उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका– ४ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको रकम अनियमितता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको अनियमितताको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि नगरपालिकाले नगरस्तरीय निर्णय गरेर लेखा समितिलाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको हो ।
मेयर दुर्गाकुमार थापाले नगरपालिकाको लेखा समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष मोहन घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन भएको जानकारी दिए । सदस्यमा कुमारी अधिकारी र पुन्यवती रेग्मी रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन प्रेस गर्न भनिएको छ ।
बेलका नगरपालिकाले वडा कार्यालयको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सूचीकृत श्रमिकलाई काममा लगाएको बताउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ बमोजिम १ हजार १ सय १ बेरोजगार छनोट गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बेलका नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा २८ वटा योजनाका लागि १ करोड ४९ लाख ६४ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये २ सय २० जना श्रमिकको नाममा ९७ लाख ५० हजार ८ सय २८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
तर, श्रमिकका नाममा कीर्ते बिल भपाई बनाएर अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति गठन भएको हो । तीन वटा योजनाका लागि बिनियोजन भएको रकम काम नै नगरिकन उपभोक्ता समितिले र कर्मचारीको मिलेमत्तोमा किर्ते बिल भपाई बनाएर निकासा गरिएको भेटिएको छ ।
कुल १९ लाख ६४ हजार ६ सय रुपैया बिनियोजन भएको मध्ये १३ लाख २० हजार ६ सय ५३ रुपैया काम नै नगरिकन किर्ते बिल भपाई पेश गरि निकास गरेर खाएको भेटिएको हो ।
