काठमाडौं  । व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक आय विवरण र आयकर तिर्नुपर्ने समय बढाउन सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । पुस मसान्तसम्म आय विवरण र त्यसअनुसारको अन्तिम कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनीहरूले त्यसलाई थप तीन महिना बढाउन दबाब दिएका हुन् । 

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पटक–पटक भेटेर समय बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टाछुट्टै रूपमा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आयकर र विवरण बुझाउने समय थपिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । 

आयकर ऐन २०५८ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तभित्रमा आय विवरण र अन्तिम कर भुक्तानी गर्नुपर्छ। आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षभित्र नै व्यवसायीले तीन किस्तामा अनुमानित आयकर तिरिसकेका हुन्छन् । आर्थिक वर्षको पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिनामा अन्तिम विवरण र कर तिर्न सक्ने र आवश्यक परे थप तीन महिना समय माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसपटक भने कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै समय थप गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । 

व्यवसायीले पटक–पटक दबाब बढाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय भने समय थप गर्ने मनसायमा छैन । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले थोरै मात्रै व्यवसायीले अन्तिम विवरण र कर तिर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । 'व्यवसायी मात्रै होइन, लेखा व्यवसायीले पनि आवाज उठाएका छन्,' उनले भने, 'धेरै व्यवसायीले विवरण बुझाइसकेका छन्, थोरैको मात्रै बाँकि रहेकाले समय थप्ने विषय अहिलेसम्म सोचिएको छैन ।' 

कोभिड-१९ को प्रभाव कम हुँदै गएको र सबै व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन लागेकाले समय बढाउनु नपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू पनि समय बढाउन नहुने पक्षमा छन् ।