जेठ ०५, २०८१, शनिबार
               

कस्तूरीको प्रजनन केन्द्र रानीचौरमा

नेपाल फ्ल्यास
मंसिर २६, २०७७

ADVERTISEMENT

जाजरकोट । व्यावसायिकरूपमा कस्तूरी पाल्न जाजरकोटको बारेकोट गाउँपलिकाको सक्ला रानीचौरमा कस्तूरी प्रजनन केन्द्र स्थापनाको काम तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको काम अहिले तीव्ररूपमा अगाडि बढेको हो । 

कस्तूरी मृग पाल्न चाहनेलाई बीउ प्राणी उपलब्ध गराउन सरकारले जाजरकोट सक्ला रानीचौरमा कस्तूरी प्रजनन केन्द्र स्थापनाका लागि काम जारी राखेको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

अहिले प्रजनन केन्द्रका लागि भवन निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । तीन करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले काम अगाडि बढाएको छ ।

बारेकोटका अग्ला हिमालमा पाइने कस्तूरीलाई रानीचौरको प्रजनन केन्द्रमा ल्याएर बच्चा उत्पादनको काम हुनेछ । वनमन्त्रीको गृहजिल्लासमेत रहेको जाजरकोटमा कस्तूरीको व्यावसायिक पालन सुरु भएपछि स्थानीयवासीहरु खुसी भएका छन् ।

बारेकोटको अग्ला हिमालमा विभिन्न जङ्गली जनावर पाइने गर्दछन् । नेपालमा कालो, कश्मीर, अल्पाइन, हिमाली गरी चार प्रजातिका कस्तूरी पाइन्छन् । जाजरकोटमा यीमध्ये केही जातिका पाइने बताइएको छ । जाजरकोटमा हिमाली र कश्मीर प्रजातिलाई प्रजनन केन्द्रमा राखेर बीउ प्राणी जन्माइने योजना रहेको छ ।

वन्यजन्तु पालनका लागि सरकारले २०७६ मङ्सिर २३ गते लाइसेन्स र बीउ प्राणीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागि खुल्ला गरेको छ । कस्तूरी पालनको लाइसेन्स लिन एक लाख रुपैयाँ र एउटा बीउ प्राणीका लागि रु ७५ हजार दस्तुर तोकिएको छ ।

कस्तूरी हिमाली क्षेत्रमा पाइने र तत्कालै उपलब्ध गराउन असम्भव भएकाले प्रजनन केन्द्रमा बीउ प्राणी उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।जाजरकोटको बारेकोट सक्ला रानीचौरमा दुई हजार १०० मिटरमा भवन बन्दै गरेको छ ।

रानीचौरमा कस्तूरी प्रजननका लागि प्राकृतिक बासस्थान र तापक्रमको सन्तुलनसमेत राम्रो भएकाले यहाँ काम गर्न लागिएको हो । प्रजनन केन्द्रमा भाले र पोथी गरी कम्तीमा २० वटा कस्तूरी मृग प्राकृतिक बासस्थानबाट संकलन गरी यहाँ राखिने छ ।

कस्तूरीको प्रजनन गराउन र हुर्काउन सधैँभरि २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम चाहिने गर्दछ । कस्तूरी पालनपछि यहाँबाट उत्पादन हुने सुगन्धित कस्तूरी (बिना) बिक्री हुनेछ । व्यावसायिक पालन खुल्ला भएपछि अवैध चोरी रोकिने सरकारको अपेक्षा छ । 

यो पनि