काठमाडौं । असोज २९ मा अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गर्दै मात्र आएका छैनन् । अर्थनीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक आलोचना र जनमत सुन्ने छनक दिएका छन् । यसअघि पौडेल पहिलो पटक २०७२ साल कात्तिक १९ गते अर्थमन्त्री बनेका थिए । पहिलोपटक सफल रहेका पौडेलको अर्थमा अहिले दोस्रो इनिङ चलिरहेको छ । पटक झन्डै ५ वर्षपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही आशा जगाउने काम भएका छन् ।
कोरोना महामारी र लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गर्दा अर्थमन्त्री पौडेलको केही निर्णयले आमनागरिकको आवाज तथा सुझाव सुनिरहेको छ भन्ने संकेत दिएको छ । सत्तारुढ नेकपामा तीव्र विवाद र सरकारका कामप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट छन् । जसकारण सिंगो व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै दैनिकजसो सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक आलोचना र लोकमत सुन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाएका केही पुराना निर्णयमाथि पुनर्विचार गरिरहेको छन् ।
असोज २९ मा अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण लगतै पौडेलले पहिलो निर्णय विश्व बैंकबाट २० करोड डलर ऋण लिने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । लगतै उनले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको कर, कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने, कोरोना बीमाको रोकिएको भुक्तानी तत्काल दिन, देशभरका स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास लगायतका निर्णय गरे/गराए ।
यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका केही निर्णयमा व्यापक आलोचना भएको थियो । खतिवडाका विवादास्पद निर्णयले सरकार अलोकप्रिय बन्यो । तर पनि खतिवडा टसमस भएनन् । तर नियुक्त भएको दुई महिना नपुग्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्ता निर्णय गराए, त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र पूर्वअर्थमन्त्रीका निर्णय उल्टाउने काम पनि भयो ।
हट्यो पुस्तक कर
अर्थमन्त्री बनेको तीन सातामै पौडेलले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगे । ज्ञानको स्रोत पुस्तकमा समेत कर लगाइएको भनी चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य भयो ।
अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएका थिए ।
विद्युतीय सवारी साधन कर घट्यो
अर्थमन्त्री खतिवडा हटेको केही साताभित्रै विद्युतीय सवारी साधन लगायतका करसमेत उल्टाइए । एउटा व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्ने गरी खतिवडाले सो कदम चालेको भनी यसअघि निकै विवाद भएको थियो । विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरे/गराएका छन् ।
यसअघि खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १० प्रतिशत लाग्ने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए । त्यस्तै, अन्तःशुल्क दर पनि बढाइदिएका थिए । खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटेलगत्तै सरकारले विद्युतीय गाडीको क्षमता अनुसार बढाइएको अन्तःशुल्क दरमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएका थिए । पौडेलले यो निर्णय पनि सच्याइसकेका छन् ।
कोरोना बीमा भुक्तानी तत्कालै
कोरोना महामारी फैलिएपछि झन्डै १५ लाखले बीमा गरेका छन् । बीमा गरेपछि कम्पनीहरूलाई जोखिम बढी भएर भुक्तानी विवाद हुँदा सरकारले २९ भदौमा मापदण्ड परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्यो । तर, निजी कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आए । कोरोना बीमालाई निरुत्साहित गराउँदा समग्र बीमाप्रति नै जनविश्वास घट्ने देखियो । बीमा रकम नपाउँदा बिमीतहरू पीडित बन्न पुगे । तर अर्थमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यससम्बन्धी लिएको निर्णयले बिमीतहरू ठगिनबाट जोगिएका मात्रै छैनन् बीमाप्रतिको विश्वास थप बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बीमाङ्क रकम भुक्तानी दाबी गरेका सबै बिमितहरूलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले एक हप्ताभित्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयमा सरोकारवालासँगको बैठकले बीमा रकम भुक्तानीसम्बन्धी समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थिए । यसपछि पनि पटकपटक भुक्तानीमा समस्यादेखि पछि सम्पूर्ण कागजात पुगेका बीमितहरूको भुक्तानी तीन दिनभित्र गराउन हिजो बिहीबार अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकार सर्वत्र आलोचित भइरहँदा यसलाई अर्थमन्त्रीको सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
स्थानीय तहमा अस्पताल शिलान्यास
देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगे । सो निर्णय पारित भएसँगै सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकै दिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सरकारको उद्देश्य छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बन्न लागेको वज्रवाराही चापागाउँ अस्पताल भवन शिलान्यास गरे ।
स्थानीय तहको आधारमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो । १८ करोड रुपैयाँको सीमामा रहेर १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न सकिने भन्दै पूर्वनिर्धारित समय दुई वर्षअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई हप्ताअघि ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो ।
प्रदेशमा ५० शय्याका अस्पताल
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । त्यसको शिलान्यास समेत गरिएको छ ।
यस्तै सातवटा प्रदेशमा सरुवा रोग नियन्त्रणका अस्पताल समेत बनाउने तयारी गरिएको छ । यसको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले रकमको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । ५०/५० शय्याका अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउँदै
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण अर्थतन्त्र शिथिल छ । यसलाई चलायमान बनाउने तथा आर्थिक पुनरुत्थान एवं राहतका थप कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा योजना बनाइरहेको समेत अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘ कोरोना महामारीका कारण थलिएका अर्थतन्त्रका कैयौँ क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेका छैनन् । पर्यटनका गतिविधि, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द छन् । ती व्यवसाय लक्षित गरी प्रोत्साहनका प्याकेज तथा सहायता नै घोषणा गर्ने हो कि भन्ने तयारीमा अर्थमन्त्री निरन्तर छलफल परामर्शमा हुनुहुन्छ ।’
