काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको निरन्तरताको विषयले पछिल्ला केही साता नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रमुखता पाएको छ ।

१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई आफ्नो एक कार्यकालमै अन्त्य गरेका कुलमानको प्रशंसामा सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका पोलहरूमा कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत देखिने गरेको छ ।

चार वर्षअघि कुलमान प्राधिकरणमा नियुक्ति हुँदा मुलुकका सबै पेसा तथा व्यवसायीदेखि घरायसी कामकाजसमेत विद्युत् आपूर्ति नहुँदा प्रभावित भएका थिए । उनले गरेको व्यवस्थापनलाई यति बेला सबैले मन पराएका हुन् ।

यति नै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले राजकीय पदमा कुनै आफन्तलाई नियुक्ति नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालाको नियुक्तिको सर्वत्र विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको समेत बचाउ गरेका हुन् । उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले गरेका नियुक्ति क्षमता र योग्यताकै आधारमा भएका र हुने बताएका छन् ।  कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको ती अभिव्यक्तिले कुलमानलाई निरन्तरताको पक्षमा अर्थ लगाएका छन् ।

उता उर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्राधिकरणमा कुलमान दोहोरिने संकेत गरिसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई अर्को कार्यकाल दोहोर्‍याउने प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक बनेपछि यो प्रस्ताव तयार गरिएको स्रोतले जनाएको छ । कुलमानलाई दोहोर्‍याउन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहमत छन् । उनले कुलमानको पुनर्नियुक्तिले काम र जनइच्छा दुवैको कदर हुने आफू निकटहरूलाई बताउने गरेका छन् ।

कुलमानको चार वर्षे कार्यकालको विश्लेषण : प्राधिकरण वार्षिक नाफामा

दुई साताअघि ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार, प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।

प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा पनि गएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको थियो । सरकारले २०६७/०६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो । २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर घटाएर गएको वर्षदेखि प्राधिकरण मुनाफा कमाउन सफल भएको हो ।

२०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवहरूमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले २०७३/०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, २०७४/०७५मा २ अर्व ८५ करोड, २०७५/०७६ मा ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । प्राधिकरण अब सञ्चित मुनाफामा पनि गएको छ । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

विद्युत् आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो

स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ भने कुलमानको पालामा विद्युत् आयात पनि घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको छ । देश जति बेला १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो । मुलुकभित्रको कूल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थियो । तर विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशतले बढेको आवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । तर, गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ । चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहने प्रक्षेपण छ । आव २०७८/७९ बाट नेपाल विद्युतमा पूर्णतः आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

चुहावटमा ११ प्रतिशतको कमी

विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् चुहावट एक रोगको रूपमा रहिआएको थियो । २०७२/०७३मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो । तर कुलमानको आगमनसँगै यो हरेक वर्ष घट‍्दै गएको छ । चुहावट २०७३/७४ मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशत चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ ।

ऊर्जा खपत बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत् खपत ३ अर्व ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । २०७१/७२ मा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ०.७ प्रतिशतले विद्युत् उपयोग कमी भएको थियो । प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यसयता विद्युत् खपत लगातार बढेको छ । २०७३/७४ को कूल विद्युत् खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट, २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत करिब दुई सय ६० युनिट पुगेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समय र परिस्थितिको माग अनुसार संगठन संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र सेवामूलक बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वार्षिकोत्सवका क्रममा उनले आगामी दिनमा विद्युत्‌को आन्तरिक, अन्तर्देशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन, प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।'

प्राधिकरणको आगामी योजना

पछिल्लो चार वर्षमा विद्युत् उपयोग ८० प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिदरलाई सहज बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण बनाउने मात्र होइन । बहुआयामिक प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आगामी चार वर्षभित्र प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत करिब ७०० युनिट पुर्‍याउने सरकारको घोषणा पूरा गर्ने अठोट प्राधिकरणले लिएको छ । यसका लागि ‘विद्युतको अधिकतम प्रयोग गरौँ, इन्धनमा परनिर्भरता कम गरौँ, विद्युतको खपत बढाऔँ, इन्धन परनिर्भरता घटाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत वृद्धि अभियान चलाउने रणनीति लिइएको छ ।

मुख्य रूपले विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिँचाइ, कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रासायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रसारण लाइन विस्तार

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्बाई २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर रहेको थियो । आर्थिक २०७६/७७ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्बाई करिब ४ हजार २ सय ७५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यो करिब ४७ प्रतिशतले बढी हो ।

चार वर्ष अघिसम्म ग्रीड सवस्टेसनहरूका क्षमता करिब २ हजार २ सय २३ एमभिए थियो । अहिले यो क्षमता ४ हजार १ सय ६१ एमभिए रहेको छ । यो चार वर्ष अगाडिकोभन्दा करिब ८७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी चार वर्षमा ग्रीड सवस्टेसनहरूको क्षमता १५ हजार एमभीएभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

चार वर्षअघि करिब २६ हजार वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए । जसको कुल क्षमता करिब २ हजार ६०० एमभिए थियो । अहिले वितरण ट्रान्स्फर्मरहरू करिब साढे ३५ हजार पुगेका छन् । जडित क्षमता करिब ३ हजार ५०० एमभिए छ । यो चार वर्ष अघिकोभन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढी हो । आगामी चार वर्षमा कम्तीमा पनि १० हजार एमभिए क्षमता बराबरको वितरण ट्रान्सफर्मरहरू जडान गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

नेपाल-भारतबीच आवश्यक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको रूपमा कटैया–कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट करिब ३५० मेगावाट विद्युत् सञ्चार हुन सक्ने आवस्था थियो । तर यो बीचमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ ।

कुशाहा–कटैया दोस्रो सर्किट तयार भएको छ । रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । ढल्केवरमा ४००/२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवार मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ । टनकपुरमा २२०/१३२ केभी ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मरलाई स्तरोन्नति गरी १०० एमभिए बनाइएको छ । यी सबै कारणले नेपाल भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण क्षमता चार वर्षमा तीन सय मेगावाटमा १२०० मेगावाट थप भई कूल क्षमता १५०० मेगावाट पुगेको छ ।

निशाना निर्यातमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अबको निशाना विद्युत् निर्यात हो । निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । ४५६ मेगावाटको तामाकोसी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो आयोजना भूकम्प, नाकाबन्दी प्रभावित भएको थियो । काम पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि कोरोना महामारीले पनि आयोजनाको गति केही सुस्त हुन पुग्यो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आयोजना पूरा हुने विश्वास लिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षात् सिजनमा उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अनुमान छ ।

त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीअन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ भने रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।

यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भई बाँकी विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सहज हुनेछ । साथै, भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर गाइडलाइन एन्ड रेगुलेशनअनुसार नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्री गर्न सक्ने भएकोले त्यसको लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ । भारत र बंगलादेशको विद्युत् बजारको सुनिश्चिततापश्चात नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्नेछ । नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकहरूबाट इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति भएअनुसार भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन एन्ड रेगुलेशनलाई थप सहज बनाउने सहमति गरेकोले भविष्यमा इनर्जी बैंकिङबाट नेपाल-भारतबीच विद्युत् कारोबार सघन हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

नेपाल र चीनबीच पनि रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड चाइनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । अब आगामी वर्षहरूमा रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।