काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्व गर्न लायक सफलता हाँसिल गरेसँगै चुनौती थपिएको बताएका छन् । प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले संस्थालाई अझै सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘उपभोक्तालाई भरपर्दो  विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीकरण गर्न बाँकी करिब १० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत सेवा पुर्याउन, विद्युतमा आत्मानिर्भर बन्न र आगामी दिनमा बढी हुने विद्युतलाई मुलुकभित्र खपत गर्नु र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने, ‘हामीले बनाउनु पर्ने प्रसारण पूर्वाधार समयमा बनाउन नसक्दा कतिपय आयोजनाहरुको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसकिएको गुनासो सुनिरहेका छौं, यसको समाधानका लागि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी राखिएका लक्ष्य पूरा गर्नु पर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने र विद्युत् बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी बजार खोज्दै लगानीको वातावरण बनाइने बताए ।  सरकारले ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढेको बताए । सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद ओलीले निर्माणाधीन आयोजना तोकिएकै समयमा र लागतमा सम्पन्न गर्न, ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन पुराना संरचनामा सुधार तथा विस्तामा जोड दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।

विद्युत नियमका आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादर सिंहले प्राधिकरणले गुणस्तरीय र नियमित विद्युत सेवा आपूर्तिका लागि आगामी दिनमा अझै क्रियाशील बन्नु पर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लोडसेडिङ अन्त्य गरी कमाएको छबिको निरन्तरताका लागि प्राधिकरण संस्थागत विकास योजनाअनुसार संचालन हुनुपर्ने, प्रणाली सुधार गरी स्वचालित बनाउने, खर्च कटौती गर्ने, ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने र अगामी दिनमा बढी हुने विद्युतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नु पर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निरन्तर इमान्दार प्रयासका वावजुद पनि  विविध कारणले गर्दा केही निर्माणाधीन आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकिएको बताए । उनले यसले गर्दा संस्थाले गरेका कैयौ राम्रा कामहरु ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरे । यसैले आगाम दिन प्राधिकरणका लागि लागि अझ चुनौतिपूर्ण रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले यस वर्षलाई  विद्युत खपत बृद्धिको बर्षको रुपमा घोषणा गरी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि स्वदेशमा विद्युतको खपत बृद्धि गर्न सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माण गरी विद्युतिय सवारी साधनको प्रबद्र्घन गर्ने, लिफ्ट सिंचाइलाई बढावा दिने र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।  

वार्षिक नाफा ११ अर्ब, प्राधिकरण अब संचित नाफामा

३५ औं वार्षिककोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार, प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।

प्राधिकरण अव संचित नाफामा पनि गएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संचित नाफा कमाएको हो । सरकारले आव २०६७/०६८ सम्मको संचित घाटा करिब २७ अर्व रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो । आव २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको संचित घाटालाई त्यसपछिका आवहरुमा निरन्तर घटाएर गत आवबाट मुनाफा कमाउन सफल भएको हो ।

आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवहरुमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३/०७४ मा एक अर्व ४७ करोड, आव २०७४/०७५मा २ अर्व ८५ करोड, आव २०७५/०७६ मा ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । प्राधिकरण अब संचित मुनाफामा पनि गएको छ । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झर्यो

प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७२/०७३मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट त्यसपछिका आवहरुमा निरन्तर घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारेको हो । चुहावटलाई आव २०७३/७४मा २२.९, २०७४/७५ मा २०.४५, २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तिय रुपमा करिव ८ अर्व रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

विद्युत् आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो

गत आवमा मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ । गत अवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको छ । ‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थियो । तर विद्युत खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिव ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो, घिसिङले भने । तर, गत आवसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ, चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहनेछ ।’ आव २०७८/७९ बाट  नेपाल विद्युतमा पूर्णत आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने उनले बताए ।

आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको हो ।  

ऊर्जा खपत बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्व ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिव ०.७ प्रतिशतले कमी भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यस यता विद्युत खपत लगातार बढेको छ । आर्थिक वर्ष  २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्व ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्व ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्व ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्व ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत करिब दुई सय ६० युनिट पुगेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले  समय र परिस्थितिको माग अनुसार संगठन संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र सेवामूलक बनाउन कटिबद्ध रहेको बताए । ‘आगामी दिनमा विद्युत्को आन्तरिक, अन्तरदेशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत् खेर नजाने गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकरिता ल्याउन, प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’

नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले उज्यालो नेपालको संवाहकको रूपमा निरन्तर खटिरहने बताए ।

प्राधिकरणको ३५ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम

प्राधिकरणको आगामी योजना

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्व ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्व ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्व ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्व ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत खपत करिब दुई सय ६० युनिट पुगेको छ । 

चार वर्षमा विद्युत उपयोग ८० प्रतिशतले बढेको छ । यो बृद्धिदरलाई सहज बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण बनाउने मात्र होइन, बुहुआयामीक प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । आगामी चार वर्षभित्र प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत करिव ७०० युनिट पुर्‍याउने सरकारको घोषणा पूरा गर्ने अठोट  प्राधिकरणले लिएको छ । यसका लागि ‘विद्युतको अधिकतम प्रयोग गरौं, इन्धनमा परनिर्भरता कम गरौं, विद्युतको खपत बढाऔं, इन्धन परनिर्भरता घटाऔं’ भन्ने सन्देशसहित आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बृद्धि अभियान चलाउने रणनीति लिइएको छ । 

मुख्य रुपले विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिंचाई, कृषिजन्य वस्तुको शित भण्डारण, रसायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राख्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्वाई २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर रहेको थियो । आर्थिक २०७६/७७ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्वाई करिव ४ हजार २ सय ७५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यो करिब ४७ प्रतिशतले बढी हो ।

चार वर्षअघिसम्म ग्रीड सवस्टेसनहरुका क्षमता करिव २ हजार २ सय २३ एमभिए थियो । अहिले योे क्षमता ४ हजार १ सय ६१ एमभिए रहेको छ । यो चार वर्ष अगाडिकोभन्दा करिव ८७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी चार वर्षमा ग्रीड सवस्टेसनहरुको क्षमता १५ हजार एमभीएभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । 

चार वर्षअघि करिव २६ हजार वितरण ट्रान्स्फर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए जसकोकुल क्षमता करिव २ हजार ६०० एमभिए थियो । अहिले वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु करिब साढे ३५ हजार पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिव ३ हजार ५०० एमभिए छ । यो चार वर्ष अघिकोभन्दा करिव ३६ प्रतिशतले बढी हो । आगामी चार वर्षमा कम्तीमा पनि १० हजार एमभिए क्षमता वरावरको वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । 

नेपालमा विद्युत उत्पादन कमी भएकोले आपूर्तिको मात्र जोहो थियो । यसका लागि नेपाल भारतबीच आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको रुपमा कटैया– कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर–मुजफरपुर प्रसारण लाईनबाट करिव ३५० मेगावाट विद्युत संचार हुन सक्ने अवस्था थियो ।  तर यो बीचमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । 

कुशाहा–कटैया दोश्रो सर्किट तयार भएको छ । रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  ढल्केवरमा ४००/२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवार मुजफरपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाईन ४०० केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ । टनकपुरमा २२०/१३२ केभीे ५० एमभिएको टान्स्फरर्मरलाई स्तरोन्नति गरीे १०० एमभिए बनाइएको छ । यी सबै कारणले नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता चार वर्षमा तीन सय मेगावाटमा १२०० मेगावाट थप भइ कूल क्षमता १५०० मेगावाट पुगेको छ । 

देश अब विद्युत आयात गर्ने मात्र होइन, निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेकोले निर्यातका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको छ । ४५६ मेगावाटको तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षातमा विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछ । त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीअन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ भने रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ के.भी. प्रसारण लाईनको निर्माण पनि सुरु भएको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाईनको संभाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । 

यी पूर्वाधार बनेपछि  नेपालमा खपत भइ बाँकी विद्युत भारतीय वजारमा विक्री गरिनेछ । साथै, भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर गाइडलाइन एण्ड रेगुलेशनअनुसार  नेपालले वंगलादेशसम्म विद्युत विक्री गर्न सक्ने भएकोले त्यसको लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ । भारत र वंगलादेशको विद्युत बजारको सुनिश्चिततापश्चात नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्नेछ । नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकहरुबाट इनर्जी बैंकिंङसम्वन्धी सैद्धान्तिक सहमति भएअनुसार भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन  एण्ड रेगुलेशनलाई थप सहज बनाउने सहमति गरेकोले भविष्यमा इनर्जी बैंकिङबाट नेपाल भारतबीच विद्युत कारोवार थप सघन हुनेछ ।

नेपाल र चीनबीच पनि रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइ नेपालतिरको लाईनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । अब आगामी वर्षहरुमा रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाईनको कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढाँचा तयार गरी अगाडि बढाइने छ ।