खलङ्गा । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पाँच हजारले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न वडामा खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गोरेटो बाटो, सडक मर्मत र ग्रामीण सडक निर्माणका कामसहित जिल्लाका बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाएका हुन् ।
एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीमा सहभागी नभएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार अर्थात् कम्तीमा १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बेरोजगारले बढीमा १५ देखि ३५ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् । स्थानीय तहले छनोट गरेका बेरोजगारमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लाभरमा एक हजार ८४० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत तीन हजार १६० जम्मा पाँच हजार जनाले रोजगार पाएका छन् ।
यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ६४ लाख रुपैयाँका दरले बजेट आएको र कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सञ्चालित सो कार्यक्रमले बेरोजगार र कोरोनाले रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगार दिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारले बताए ।
हिमा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा कोरोना भाइरसका कारणले काम गरेर घर खर्च चलाउन गाह्रो भएकादेखि रोजगारी गुमाएका र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका एक हजार ७८५ बेरोजगार मध्येबाट प्राथमिकता क्रमका आधारमा ३३९ बेरोजगारलाई २० दिनको कामसहित रोजगारी दिएको संयोजक पौडेलले बताए ।
संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको पातारासी गाउँपालिकालाई ५२ लाख ११ हजाररुपैयाँ, तिला गाउँपालिकालाई ३७ लाख रुपैयाँ, हिमा गाउँपालिकालाई ५२ लाख रुपैयाँ, सिञ्जा गाउँपालिकालाई ५३ लाख रुपैयाँ, तातोपानी गाउँपालिकालाई ६० लाख ८४ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई ५१ लाख रुपैयाँ सःशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाका रोजगार शाखाले जनाएका छन् । गुठीचौर गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकामा रोजगार संयोजक नहुँदा अरु स्थानीय तहभन्दा धैर कम अनुदान आएको चन्दननाथ नगरपालिकाले जनाएको छ ।
