काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शुक्रबार जारी भएको मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो ।
बहुसंख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडोलगायत फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने सो नीतिमा उल्लेख छ ।
यसका अलवा मौद्रिक नीतिमा रेशम, जुट, कपासलगायत कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्न लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने भएको छ ।
