काठमाडौं । वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
एउटै व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै २०७८ असारसम्म बाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुसार संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा सो कारोबार सुरु गरेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी विशेष सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियमित सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नगरिनेछ ।
यस्तै, संस्थागत निक्षेपकर्ताले राख्ने बैंकअनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थासँग समेत समन्वय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले गत आवदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई थप प्रोत्साहन हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि एक आपसमा गाभिने नीति अपरिहार्य रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएको छ । गत आवमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएको थियो । यस्तै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विभिन्न विकास बैंकसमेत गाभेर सबल संस्था बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकतानुसार समसामयिक बनाउँदै ‘बैकिङ कसुर ऐन, २०६४’ र ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भएको छ ।
कोरोना प्रभावितलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी राहत
केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहतसहितको व्यवस्था गरेको छ । नीतिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय अवधि थप भएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने गरी नवीकरण गने व्यवस्था मिलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कम, मध्यम, अति र पुनःस्थापना हुन समय लाग्ने गरी विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरी साँवा तथा व्याज भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाका कारण कमै प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
कोरोनाका कारण मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताए ।
यस्तै कोरोनाका कारण अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकम एक वर्षपछि तिर्ने गरी नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार गत असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ता २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुने भएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकतानुसार थप समय प्रदान गरिने व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले आगामी पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत छुट दिइएको छ ।
अतिप्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी इक्विटी कन्भर्सन, स्पेसियल पर्पोज भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्नसकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको व्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जालाई आगामी पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
