काठमाडाैं । अर्थ समितिले ‘पूँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७’ लाई संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
समितिले २०७६ साउन २९ गतेको बैठकले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए ।
उपसमितिले केहीदिन पहिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले ल्याएको सो प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिई सञ्चालन हुने कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
उक्त सीमा रु ५० करोडभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीले शुरु गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा त्यसलाई बढाएर एक अर्ब भन्ने राखिएको छ ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई कारोबारको आधारमा नभएर जति पूँजी रहेको भए पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने ध्येयका साथ लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
अर्बौ लगानी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
धितोपत्र बजारको विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेलगायत विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर बजारको विस्तारका लागि ठूला लगानीका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा ल्याउनुपर्ने धारणा पर्ने बताए ।
