काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा ऋणीको धितो लिलामी गर्ने सूचना निकालेको एनआइसी एसिया बैंकलाई त्यो कार्य नगर्न नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिएको छ । सरकारले ऋणको साँवाब्याज तिर्ने र कर तिर्ने अवधि समेत लम्ब्याइरहेको समयमा एनआइसी एसिया बैंकले अमानवीय कार्य गरेको सम्बन्धमा नेपाल फ्ल्यासले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले एनआइसी एसिया बैंकको व्यवस्थापनलाई बोलाएर अहिलेको जटिल अवस्थामा धितो लिलामी नगर्न निर्देशन दिएको हो । लकडाउनको कारण अहिले असल ऋणीका समेत व्यवसाय खराब छ । त्यसमाथि साना मझौला उद्यम धेरैथरि समस्याको मारमा परेका छन् । सत्ता र शक्तिलाई रिझाउन जेसुकै गर्न पछि नपर्ने एनआइसी एसिया बैंकले साना मझौला उद्यम गर्ने ऋणीहरूको धितो लिलाम गर्न खोजेपछि नियामक निकाय राष्ट्रबैंकले यसलाई रोकेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चैतदेखि नै बुझाउनुपर्ने किस्तालाई असार मसान्तभित्रमा बुझाए हुने व्यवस्था गरेको छ । लकडाउनको असर बढ्दै गएको हुँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थप प्याकेज ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ । यस्तो समयमा ऋणी (ग्राहक) को संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा धितो लिलामीमा उद्यत एनआइसी एसिया बैंकको आतंकको व्यापक विरोध भएको छ ।
राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लकडाउनको कारण कसैलाई पनि खराब ऋणी बन्न नदिने र लकडाउनको कारण नै कालोसूचीमा नपारिने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले सो अनुसारको सहुलियत समेत दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चैतमा किस्ता बुझाउने ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत सहुलियत दिन भनेको थियो । त्यससता दुई प्रतिशत सहुलियत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
एनआइसी एसिया बैंकको स्वार्थमा आएको उक्त १० प्रतिशत छुटको योजना यसका सञ्चालकहरूलाई खुसी पार्न ल्याइएको हो । एनआइसी एसिया बैंकले वैशाख, जेठ र असारमा पनि किस्ता बुझाउने ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत क्यासब्याक गर्ने योजना ल्याएको छ । एकातिर पैसा हुने ऋणीहरूलाई सहुलियत दिने योजना ल्याएको यस बैंकले निमुखा ऋणीहरूको भने धितो नै खाइदिने नियत राखेको देखिन्छ ।
राष्ट्रबैंकले एनआइसी एसिया बैंकलाई मात्र होइन अन्य बैंकलाई समेत धितो लिलामी नगर्न आग्रह गरेको छ ।
