काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकले स–साना ऋणीहरूको धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लकडाउनको समयमा मानिसहरूको आवागमनमा समेत सहज हुन नसकिरहेको बेला बैंकले अमानवीय ढंगले ऋणीहरूको धितो लिलामीका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ । नियामक र सत्तासीन दल तथा नेताहरूलाई प्रभावमा पारेको बैंकले राष्ट्र बैंकको नियामक व्यवस्थाहरूलाई समेत लत्त्याउँदै आएको छ ।
सरकारले कर तिर्ने अवधि र बैंकको ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको समयमा एनआइसी एसिया बैंकले उल्टै धितो लिलामी गर्न लागेको हो । बैंकले धितो लिलाम गर्न लागेका अधिकांश साना मझौला व्यवसायीहरू छन् ।
अर्थमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध राख्ने बैंक आवद्ध अशोककुमार अग्रवाल लकडाउनको बेला कमलादीस्थित जुवाखालबाट पक्राउ परेका थिए । विशाल ग्रुप समूहका अर्का सदस्य अनुज अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाउने सर्तमा मात्र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको सरकारको समेत स्वामित्व रहने नेपाल पूर्वाधार बैंकको अध्यक्ष बनाएका छन् । अग्रवाललाई अध्यक्ष बनाउनै अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालीन अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालालाई नहटाएसम्म लाइसेन्स नदिने अडान राखेका थिए ।
चकलेटमा भन्सार घटाउनेदेखि आयातित मदिरामा समेत कर नबढाउन यो समूहको लबिङ सफल भएको छ । एनआइसी एसिया बैंकले लकडाउनको समयमा चैत मसान्तमा सावाँ ब्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएर सञ्चालक तथा व्यापारीहरूलाई लाभ पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गराउन समेत सफल भएको थियो ।
एनआइसी एसिया बैंकको चलखेलकै कारण अन्य धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हैरान बनेका छन् । अरू नियमनमा बस्ने र एनआइसी एसिया बैंकलाई नियामकले समेत स्वच्छन्द छोड्दा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बैंकर्सहरु बताउँछन् । सत्ता र शक्तिसँग निकट सम्बन्ध बनाउन खप्पिस एनआइसी एसिया बैंकको स्विफ्ट ह्याक प्रकरणको समेत राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले राम्रो अनुसन्धान नगरी मिलिभगतमा यसका कर्मचारीहरूलाई संरक्षण गरेको छ ।
एनआइसी एसिया बैंक निक्षेपभन्दा बढी ऋण लगानीका कारण समेत समस्यामा पर्दै गएको छ । यस बैंकको कर्जा सम्बन्धी फाइल राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने ठुलो परिमाणमा खराब कर्जा देखिन सक्छ । तर, बैंकले अर्थमन्त्रालयको आशीर्वादमा खराब कर्जा लुकाउँदै आएको छ ।
एनआइसी एसिया बैंक र सत्ताको सम्बन्ध यति निकट छ कि सरकारका गोप्य सूचनाहरूसमेत यसका सञ्चालकहरूले सहजै बाहिर ल्याउँछन् । त्यसकारण बजेटभन्दा लगत्तै अघि विशाल ग्रुपले १२१ ओटा विद्युतीय गाडी कम भन्सारमा छुटाएको थियो । बजेटमा ४० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने सूचना प्राप्त गरेको आधारमा यसका सञ्चालकहरूले १० प्रतिशत भन्सारमा एमजी (मोरिस ग्यारेज) मोटरहरू छुटाएर राज्यलाई ५० करोडभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी गराएका छन् ।
एनआइसी एसिया बैंकको ठगी र यसका सञ्चालकहरूको बदमासीको कथाको ठुलै ठेली तयार भैसकेको छ । जथाभाबी कर्जा विस्तारमा केन्द्रित भइरहेको यस बैंकलाई राम्रोसँग नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने यसले वित्तीय क्षेत्रमै जोखिम निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले आफ्नो निकटताका आधारमा निक्षेपकर्ताहरुको पैसालाई एनआइसी एसिया बैंकको मनपरीमा प्रयोग गर्न दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
हेर्नुस् सूचना
