काठमाडौं । कर उठाउने विषयमा सरकारले जारी गरेको सूचनाको विवादमा सरकारका तर्फबाट दायर भएको निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व कार्यालयका तर्फबाट दायर भएको भ्याकेटको निवेदन राणाले आफू र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलास तोकेका छन्।
लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन शुक्रबार दर्ता गराएका थिए।
राजश्व असुल प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने, कारोबार भएका वस्तुहरुको राजश्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने र कर बुझाउने कुरा कानुनी दायित्व भएको जिकीर गर्दै निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाहरूमा लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सक्ने व्याख्या (कानुनी अडबडसम्बन्धी व्यवस्था) गरिसकेकाले सोही अनुसार कर तिर्ने व्यवस्था लागू गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
बुधबार अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर गौतमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै व्यवसायीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने र सो अवधिमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि कर तथा विवरण बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्न वा अद्यावधिक गर्न वा नवीकरण गर्न सकिने भनिएको थियो।
