काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले पुराना कर्मचारी वा १ असारबाट भर्ना हुने नयाँ कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो । यो व्यवस्थाका कारण एकै आर्थिक वर्षमा स्थानीय लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार असार ०७६ सम्म २१ लाख ७१ हजार ५ सय २४ जनासँग प्यान रहेकोमा चालू आवको फागुनसम्म ३२ लाख ७७ हजार ५ सय ७२ जनासँग प्यान रहेको छ । दुई वर्षअघि असार ०७५ सम्म १७ लाख ७६ हजारसँग मात्र प्यान थियो ।
ढुवानी कार्यमा अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको र यसअघि उद्योगीलाई दिँदै आएको भ्याट सुविधा खारेजीपछि करदाताको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार चालू आवको फागुनसम्म ४१ हजार ४ सय ७७ नयाँ करदाता थपिएर भ्याटमा दर्ता हुने कम्पनीको सङ्ख्या दुई लाख ५५ हजार ५ सय ८६ पुगेको छ । अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको सङ्ख्या ९८ हजार ९ सय ३४ पुगेको छ ।
करदाताको सङ्ख्या बढ्ने र बढ्दो आयातका कारण सरकारको आम्दानी पनि १५.८ प्रतिशतले बढेर फागुनसम्ममा ५ खर्ब २६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर खुम्चने
यसैबीच नेपालसहित विश्वको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चने सर्वेक्षण गरिएको छ । कोभिड–१९ ले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरेकाले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र माइनस ३ प्रतिशतले खुम्चने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आकलन गरेको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि औसतमा ३.५ प्रतिशत रहने गरेको थियो ।
कोरोनाकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आवमा २.३ प्रतिशत बिन्दुमा रहने अनुमान गरिएको छ । यसअघि तीन वटा आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालले कोभिड १९ का कारण नराम्रो क्षति बेहोर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत, आव ०७४/७५ मा ६.७ प्रतिशत र त्यसअघि ०७३/७४ मा ८.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।
