काठमाडौं । पटकपटक उपभोक्ता ठगेको पर्दाफास हुँदै आएका पेट्रोलियम व्यवसायीले जारी लकडाउनका कारण व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै आयल निगम गुहारेका छन् ।

तोकिएको परिमाणभन्दा कम तेल दिने, सफ्टवेयर जडान गरेर ठग्ने, खुद्रा पैसाको अभाव देखाउँदै उपभोक्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने पुरै रकम नदिने, पानी मिसाएर पेट्रोल, डिजेल बेच्नेलगायत गरेर कमाउधन्दा चलाइरहेका पेट्रोलियम व्यवसायीले लकडाउनभरि पम्पका कर्मचारीलाई आयल निगमले तलब तथा सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

निगमलाई बुझाएको माग पत्रको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘लकडाउनका कारणले पेट्रोलियम व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न नै नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएकाले कारोबार बन्द अवधिमा कर्मचारीहरूको तलब निगमका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने ।’

पम्प व्यवसायीको छाता संगठन पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले ९ र १२ जेठमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत देशैभरका व्यवसायीसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सो माग निगमलाई बुझाएको हो । निगमलाई बुझाएको माग पत्रको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘लकडाउनका कारणले पेट्रोलियम व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न नै नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएकाले कारोबार बन्द अवधिमा कर्मचारीहरूको तलब निगमका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने ।’

यो माग अत्यन्तै हास्यास्पद छ । पम्प व्यवसायीलाई नियमन गर्न आयल निगमले बनाएको बिक्रेता बिनियमावलीले देशभरका पम्प आयल निगमको अधिकृत बिक्रेता हुने र गुणस्तरीय तेल बिक्री गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मापदण्डमा बाँधेको छ । पम्पले राख्ने कर्मचारी र तिनको सेवा, सुविधाका बारेमा निगमले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुनै व्यवस्था छैन । निगमले बनाएको तौलमा ठग्न नपाइने, गुणस्तरीय तेल दिनुपर्नेलगायतका सर्त  लत्त्याएर अधिकांशले ठगी गर्दै आएका खुल्दै आएको थियो । पम्प व्यवसायीले अप्ठ्यारोमा अवस्थामा भने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सुविधा निगमको थाप्लोमा राख्न खोजेका छन् ।

पम्प व्यवसायी यतिमै रोकिएका छैनन् । उनीहरूले प्रोत्साहन भत्ता दिन समेत माग राखेका छन् । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गर्दा नेपालबाट तेल लिन जानका लागि चालकहरू नमानेपछि आयल निगमले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई प्रति ट्रिप ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ । भारतबाट सहज रूपमा तेल ल्याउनका लागि गरेको यो निर्णयमा समेत पम्प व्यवसायीले ‘गिद्धे नजर’ राख्दै आफ्ना कर्मचारीलाई पनि निगमले प्रोत्साहन भत्ता दिन माग राखेका हुन् ।

पम्प व्यवसायीले ३ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कलगायतका कुनै पनि कर नलिने व्यवस्थाका लागि आग्रह पनि गरेका छन् । गत चैतदेखि मात्र समस्या भोग्दै आएका व्यवसायीले त्यसअघि कमाएको नाफाको ख्यालै नगरी अप्ठ्यारो अवस्थामा छुटको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

उता पम्प व्यवसायीले न्यूनतम तलब समेत नदिएको भन्दै पेट्रोलियम मजदुर बारम्बार आन्दोलित हुँदै आएका थिए । आफूले नियमसंगत तलब नदिने तर अरूसँग अनावश्यक माग राख्ने पम्प व्यवसायीको प्रवृत्ति देखेर आयल निगमका कर्मचारीहरू दिक्क भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, पम्प व्यवसायीले ३ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कलगायतका कुनै पनि कर नलिने व्यवस्थाका लागि आग्रह पनि गरेका छन् । गत चैतदेखि मात्र समस्या भोग्दै आएका व्यवसायीले त्यसअघि कमाएको नाफाको ख्यालै नगरी अप्ठ्यारो अवस्थामा छुटको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

आगामी ६ महिनाका लागि बैंक ब्याज मिनाहा लागि पनि निगमलाई दबाब दिएका छन् । निगम कर्मचारीकै मौखिक सिफारिसमा धेरै व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गरिरहेकाले अहिले त्यसको फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् । त्यस्तै यो व्यवसायमा अहिले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने पेट्रोल पम्पको स्थिर पुँजी (अन्डर ट्यांकी, डिस्पेन्सिङ मसिन, नोजल, जग्गा, छानोलगायत) मा एक पटक  लगानी गरेपछि कम्तीमा २० वर्षलाई ढुक्क हुने स्थिति छ ।

बिहान पैसा तिरेर किनेको तेल बेलुकासम्म सोही तेल बेचेर उठिसक्छ । किनभने ९० प्रतिशत पेट्रोलियम कारोबार नगदमा हुने गरेको छ । तर, अबका दिनमा ठूलै रकम लगानी गर्नुपर्ने जस्तो गरेर पुनर्कर्जाको व्यवस्थाको समेत पहल गरिदिन निगमलाई दबाब बढाएका छन् ।  

पेट्रोलियम व्यवसायी सिन्डिकेटका पक्षधर हुन् । अहिले देशभर करिब एक हजार ५ सय पम्प छन् । उनीहरूले नयाँ पम्प ल्याउन नदिन आयल निगमलाई निरन्तर दबाब बढाएका छन् । नयाँ पम्प आए कारोबार बाँडिने र नाफा खुम्चिने पुराना व्यवसायीको डर छ । तर, निगममा नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सुनसरीका सुरेन्द्र पौडेल आए लगत्तै नयाँ पम्पको लाइसेन्स खुलाएका थिए । त्यसमा १ हजार भन्दा बढी आवेदन आएका छन् ।

तर, पम्प व्यवसायीकै दबाबमा अहिलेसम्म स्वीकृति दिइएको छैन । उनीहरूले यही मौकामा मुख खोलेर नयाँ पम्प आउन नदिने गरी घुमाउरो भाषामा भनेका छन्, ‘अहिले पनि देशभर पेट्रोलपम्पहरूको संख्या अत्यधिक रहेको र आर्थिक संकट बढ्दै गएको अवस्थामा पेट्रोलपम्पहरूको संख्या घटाउनका लागि मर्जर कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’ पम्प धेरै भएको भन्दै मर्जरको प्रस्ताव लगेर नयाँ पम्पको लाइसेन्स जारी नगर्न उनीहरूले दबाब दिएका छन् । जबकि एउटा व्यवसायीले ७–८ वटासम्म पेट्रोलपम्प लाइसेन्स लिएर वा भाँडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पम्प व्यवसायीको कर्तुत

विभिन्न उपाय लगाएर उपभोक्तालाई तेलमा ठगी गर्नु पम्प व्यवसायीका लागि अब नौलो विषय होइन । पछिल्लो समय भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित सिद्धार्थ फ्यूल सेन्टरले डिजेलमा पानी मिसाएर बिक्री गरेको घटना बाहिरिएको थियो । त्यसपछि अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि ५ वैशाखमा महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरीको महालक्ष्मी पेट्रोल पम्पमा पनि एक ट्यांकर पेट्रोलमा ५ सय लिटर पानी मिसाएको घटना बाहिरिएको थियो । तर, चालकले बाटोमा मिसाएको भन्दै पम्प र निगमको कमजोरीलाई लुकाइएको छ ।

देशभर सफ्टवेयरमार्फत पेट्रोल पम्पले ठगी गरेको विषयमा जानकारी लिएपछि ०७५ को कात्तिक र मंसिरमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमनमा ठूलो टोली परिचालन गरेको थियो । यसको सुरुवात काठमाडौंका सानो भर्‍याङमा रहेको बंगलामुखी आयल स्टोरबाट भएको थियो । सो पम्पले मिटर बोर्डमा देखाएजति तेल नहाली उपभोक्तालाई ठगी गरेको भेटिएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताएका थिए । उनका अनुसार मदरबोर्डमा एउटा सफ्टवेयर राखेर डिस्प्ले देखाएको जति तेल सवारी साधनमा नहाल्ने गरिएको थियो । यस्तो घटनामा त्यतिखेर १२ पम्पलाई कारबाही गरिएको थियो ।

२०७२ मा मंसिर सफ्टवेयर मार्फत तेल ठगी हुने गरेको घटना बाहिर आएको थियो । त्यतिखेर एकै दिन ६ वटा टोली बनाएर अनुगमन गर्दा प्रहरीले बालाजुको क्रिस्टल, स्वयम्भूको बंगलामुखी, थानकोटको सूर्य ट्रेडर्स, सातदोबाटोको महालक्ष्मी, बालकुमारीको युनिकपम्पलगायत १७ वटामा चिप्स राखेर तेल ठगी हुने गरेको पत्ता लगाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानले त्यतिखेर १ सय लिटरमा ३–४ लिटर कम दिएर उपभोक्ता ठगी हुने गरेको घटना बाहिर आएको थियो ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५ लिटर तेल बिक्री गर्दा १५ मिलिलिटर तलमाथि हुने सक्ने गरी दिएको ‘टोलरेन्स’ छुटलाई प्रत्येक पम्प व्यवसायीले ठगी गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र वाणिज्य विभागको विभिन्न अनुगमन टोलीले हेर्दा पेट्रोल पम्पले ५ लिटरमा औसतमा १० मिलिलिटरसम्म ठग्ने गरी मेसिन जडान गरेको भेटिने गरेको छ । ५ लिटरमा १५ मिलिलिटरसम्म ठग्दा वैधानिकता पाउने भएकाले यसमा कारबाही गर्न मिल्दैन ।

चतुर्भुजको स्वामित्वको मैतीदेवी र चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर यसअघि पनि कारबाहीमा परेका थिए । एक वर्षअघि गुणस्तर विभागले लगाएको सिल तोडेर नक्कली सिल लगाई उपभोक्ता ठगेको पाइएको थियो ।

यो परिमाण एउटा उपभोक्ताका लागि अत्यन्तै थोरे परिमाण हो । तर, पम्पका लागि भने ठूलो आयस्रोत हो । जानकारहरूका अनुसार ४ हजार लिटर पेट्रोल र ४ हजार लिटर डिजेल बिक्री गर्ने पेट्रोल पम्पले प्रत्येक ५ लिटरमा १० देखि १५ मिलिलिटरसम्म ठग्यो भने वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ अवैध आर्जन गर्न सक्छन् ।

दानवीर देखिएर चोखिने प्रयास पनि !

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले कोरोना भाइरसविरुद्ध सरकारले बनाएको कोषमा पाँच लाख रुपैयाँ दिएको छ ।

एसोसिएसनले डेढ महिनाअघि सो रकमको चेक वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसबखत एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले मन्त्रीसँग फोटो खिचेर खुबै प्रचारमा ल्याएका थिए ।

त्यो क्रममा एसोसिएनका कोषाध्यक्षसमेत रहेका चतुर्भुज सरियाले पनि राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गरेको अभियन मञ्चन गरेका थिए । तर यथार्थ अर्कै थियो । चतुर्भुज तिनै विवादास्पद व्यापारी थिए, जसको मैतीदेवी आयल स्टोर्स केही समयअघिमात्र कालोबजारीमा मुछिएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग चैतको पहिलो साता ४ हजार लिटर पेट्रोल लुकाएर कालोबजारी गरेकोमा त्यो पम्पलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।

चतुर्भुजको स्वामित्वको मैतीदेवी र चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर यसअघि पनि कारबाहीमा परेका थिए । एक वर्षअघि गुणस्तर विभागले लगाएको सिल पम्पले तोडेर नक्कली सिल लगाई उपभोक्ता ठगेको पाइएको थियो ।

विगतमा व्यवसायीका बदमासी छताछुल्ल भएका छन् । तर उनीहरूको दबाब र कार्टेलिङ निरन्तर छ । यसअघि पटकपटक निगम र सरकार व्यवसायीसँग निरीह बन्दै आएको छ । अहिले पनि पम्प व्यवसायीहरू निगम र सरकारलाई झुकाएर आफ्नो स्वार्थ हावी गराउन लागिपरेका छन् ।

हेर्नुस् व्यवसायीका माग