काठमाडौं । सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैक (एडिबी), युरोपेली लगानी बैङ्क (इआइबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी) र कोरियाली एक्जिम बैङ्कका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन् ।

छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्त्वलगायतका विषयमा बैङ्कहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैङ्कहरूले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेस गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिएका छन् । ‘एडिबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, इआइबीले ५० करोड डलरसम्म, एआइआइबीले ३० करोड डलरसम्म र एडिबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरूले गराएका छन्,’ घिसिङले भने ।

‘कोरियन एक्जिम बैङ्कले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने बताएका थिए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैङ्कको नेतृत्व एडिबीले गर्ने छ । एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न तथा मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनु पर्छ,’ घिसिङले भने- ‘दूधकोसीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिक रूपमा लगानीयोग्य भएको बैङ्कहरूलाई जानकारी गराएका छौँ ।’

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्षामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ ।  

१ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ । यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ खनिने छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ ।