काठमाडौँ । अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लकडाउनमा बढी नाफा राख्ने, बिल बिजक जारी नगर्ने, मूल्य सूची नटाँस्ने, उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य सामग्री बिक्रीलगायतका कैफियतका आधारमा खुद्रा व्यवसायीलाई ५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व उठाइसकेको छ ।

तर, अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) को शुल्क सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी असुल्ने थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताललाई भने स्पष्टीकरण मात्र सोधेको छ ।

चौधरी ग्रुपका वसन्त चौधरीले सञ्चालन गरेको अस्पतालले सामान्य अवस्थामा ओपिडी शुल्क ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा लकडाउनमा परीक्षण गर्ने बिरामीबाट ७ सय ५० रुपैयाँ असुल्दै आएको सोमबार दिउँसाको अनुगमनमा भेटिएको थियो । अस्पताल प्रशासनले आपतकालीन सेवा (इमरजेन्सी) लिन चाहनेलाई १२ सय ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

लकडाउनका बेला ओपिडी सेवा बन्द गरेको भन्दै अस्पतालले इमरजेन्सी/ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेको देखाउँदै प्रत्येक बिरामीबाट सात सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको उजुरी परेको छ । बढी रकम असुल्न दुवै सेवाको नाम जोडिएको त्यहाँ जँचाउन पुग्ने बिरामीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

वाणिज्य विभागलाई आएको उजुरीमा पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै ओपिडी सेवा दिइरहेको तर शुल्क भने बढी लिएको उल्लेख छ ।

विभागको टोली पुगेर अनुगमन गर्दा ओपिडी र इमरजेन्सीको नाम जोडेर शुल्क लिएको पाएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले अनुगमनपछि सोमबार साँझ नर्भिक अस्पताललाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस अस्पतालले लकडाउनअघि ओपिडी शुल्क ५ सय र इमरजेन्सी शुल्क एक हजार दुई सय ५० रहेकोमा हाल ओपिडी शुल्कलाई नै इमरजेन्सी/ओपिडी भनी सात सय ५० रुपैयाँ लिएको विषयमा के कसो भएको हो स्पष्ट पारी तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित विभागमा सम्पक गर्नू ।’

ओपिडी सेवा दिएर पहिलेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भेटेको विभागले स्पष्टीकरण सोध्नुलाई कारबाही नगरी छाड्ने सङ्केतको रूपमा बुझिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सानालाई ऐनलगाएर कारबाही गर्ने तर ठुला व्यवसायीलाई छाड्ने पुरानो प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले कानुनले सबै व्यवसायीलाई समान कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘दोष भेटिएका आधारमा सबैलाई समान किसिमको कारबाही हुनुपर्छ’, उनले भने ।

विभागका कर्मचारीले भने यस विषयमा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । एक कर्मचारीले स्पष्टीकरणको जवाफ आएका आधारमा कारबाही अघि बढाउने बताए । नर्भिकले ठगी गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको विभागको अनुगमन टोलीले सोही दिन दुई वटा पसललाई भने ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

सोही दिन हात्तिगौडास्थित बिग मार्टले मासको दाल प्रतिकिलो २ सय ७१ रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएपछि बजार मूल्य भन्दा अत्यधिक नाफा गरेका आरोपमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विवरण विभागको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा राखिएको छ । त्यस्तै बुद्धनगरमा रहेको हाम्रो किनमेल सपले उपभोग्य मिति सकिएको खाद्य सामग्री बिक्री गरेको भेटिएपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

खुद्रा व्यापारीलाई लाखौँ कारबाहीको दृष्टान्त

नागार्जुन नगरपालिका, ४ मा वितरण गरेको राहत सामग्रीमा खानेतेलको मिति गुज्रिएर उपभोगहीन भएको अवस्थामा रहेको पाएपछि विभागले अनुगमन गरी आपूर्तिकर्ता बाफलस्थित न्यु बिके स्टोरलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । सो स्टोरबाट दुई सय लिटर उपभोगहीन खानेतेल वितरण भएको भेटिएपछि प्रहरीको रोहबरमा नष्ट गरिएको थियो । यो पसललाई त्यस्तो कुनै स्पष्टीकरण सोधिएन । न त प्रयोगशालामा खाद्यबस्तुको परीक्षण गरी गुणस्तरका बारेमा यकिन नै गरियो । उपभोक्ताको उजुरी र अनुगमन निरीक्षकले ठहर्‍याए बमोजिम सामान्य किराना पसल सञ्चालकलाई ३ लाख जरिवाना गरिएको थियो ।

२८ चैतमा विभागको अनुगमन टोली सितापाइलास्थित चितवन खाद्य सप्लायर्स पुगेको थियो । त्यहाँ खाद्यान्न लेबल बिना राखेको र बिक्रीका लागि पठाउन लागेको र ग्यास समेत बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएपछि विभागको अनुगमन टोलीले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।

२६ चैतमा बत्तिसपुलतीस्थित मुस्कान मासु पसलले कुखुराको मासु प्रतिकिलो तीन सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो । सो दिन कुखुरा मासु खरिद बिक्री सेवा सङ्घले प्रतिकिलो दुई सय ७० रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो । तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएको पाएपछि सो पसललाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको थियो ।

डल्लुस्थित ओम सरस्वती स्टोरले आधा परिमाण भरिएको ग्यास आठ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएपछि विभागको अनुगमन टोलीले २० चैतमा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । आयल निगमले आधा परिमाण ग्यासको ६ सय ८७ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

सेलवेज क्यास एन्ड क्यारी महाराजगन्जले खरिद–बिक्री बिल देखाउन नसकेपछि विभागको २९ चैतको अनुगमन टोलीले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यो डिपार्टमेन्ट स्टोरले बारम्बार खरिद बिक्री बिल देखाउन नसक्दा आर्थिक जरिवाना तिर्दै आएको छ ।

बढी जरिवाना गरिएका केही फर्महरू

स्रोत : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग