काठमाडाैं । लकडाउनले कर्णाली प्रदेशका कुखुरापालक किसान व्यवसाय धरापमा परेका छन् । 

कुखुरा तथा अन्डा खपतको प्रमुख क्षेत्र नै बन्द भएपछि कुखुरापालक किसानको व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

सबैभन्दा बढी कुखुरा खपत हुने कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका होटेल तथा बजार लकडाउनका कारण बन्द भएपछि कुखुरापालक किसानको व्यवसायमा धरापमा परेको कुखुरापालक व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष जनक ढकालले राससलाई जानकारी दिए । 

‘लकडाउनले कुखुरा व्यवसायी सकिए भने हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘न दाना र चल्ला आयात गर्न पाइएको छ न त उत्पादित कुखुरा बजारमा बेच्न नै ।’

लकडाउनले विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासहित सिङ्गो खपत क्षेत्र बन्द छ । यो बन्दले यतिबेला कुखुरा व्यवसायी मर्नुपरेको उनले दुखेसो पोखे । 

छिटपुट गाउँ नजिकका कुखुरा उत्पादक किसानले बिक्री गरे पनि पूर्णतः यो व्यवसाय ठप्प भएको उनले बताए । 

‘अन्डा दैनिक करिब ४० हजार बजारमा जान्थ्यो । अहिले त्यो पूर्ण रूपले रोकिएको छ । सुर्खेतमै ३०–३२ हजार कुखुरा उत्पादन हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा निकै गिरावट आएको छ,’ उनले भने । 

साथै ढकालले एकातिर बजार बन्द र अर्को्तिर सही उपचार नपाएर कुखुरा नष्ट भए । यसबाट यहाँका कुखुरा व्यवसायीले लकडाउनको पाँच हप्तामा रु तीन करोडको घाटा व्यहोर्नुपरेको बताए । 

उनले भने, ‘लडकडाउनले निर्वाहमुखी व्यवसाय गरिरहेका यहाँका कुखुरापालक व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

राज्यले निर्वाहमुखी व्यवसायलाई व्यावसायिक नबनाउञ्जेलसम्म यहाँका किसानको उन्नति नहुने उनको दाबी थियो । 

अहिले भने कृषि मन्त्रालयको सहजीकरणमा अन्डा तथा मासु बजारमा निर्यात गर्न सहयोग पुगेको उनले उनले बताए । 

एकसाता अघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा बसेको बैठकले कुखुरा र अन्डाको न्यूनतम लागत मूल्याङ्कन गरी मारमा परेका कुखुरापालक किसानलाई सहयोग गर्ने आश्वासन मिलेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले लकडाउनले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तु उत्पादक किसानको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरिप्रसाद पण्डित संंयोजकत्वको कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास निर्देशनालयमा र्‍यापिड रेस्पोन्स सेन्टर स्थापना गरेर लकडाउन अवधिमा किसानका तत्कालका समस्या हल गर्दै आएको भन्दै मन्त्री केसीले आगामी वर्षदेखि बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक कृषि केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।