काठमाडौः सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई साउनबाट अनिवार्य गरेको छ तर बैंकहरु अझैसम्म सहभागी भएका छैनन् । केही बैङ्कले सहभागी हुन इच्छा देखाएपनि योगदान भने सुरु गरेका छैनन् ।
गत असार मसान्तसम्म देशका सबै रोजगारदातालाई कोषमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य थियो तर अहिलेसम्म करिब ९० हजार श्रमिकहरु मात्र सहभागी भएका छन् ।
ठुला रोजगारदाता कम्पनीहरू आबद्ध नभएपछि सरकारले केही दिन अघिमात्रै समयावधि थप गरेको छ । थपेको समयमा पनि बैंकहरु जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने द्विविधा रहेका बेला बिहीबार नेपाल बैंकर्स सङ्घका पदाधिकारीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेका छन् ।
कोषमा जानका लागि केही व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु रहेकाले मन्त्रीसँग छलफल गरिएको वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । ढुंगानाकाअनुसार बैंकर्सहरुको मागप्रति मन्त्री पनि सकारात्मक छन् ।
‘सरकारले बनाएको कानुन हामी मान्दैनौं भन्ने कुरै छैन । हामी जान्छौं, तर केही व्यवहारिक समस्या छन् भनेर जानकारी गरायौं’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘मन्त्रीज्यूले ‘समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ, समाधान भए हामी सबै गइहाल्छौं ।’

बैंकहरुलाई के छ अप्ठ्यारो ?
अध्यक्ष ढुंगानाकाअनुसार कोषमा आबद्ध हुन बैंकहरुलाई परेको व्यवहारिक कठिनाइ भनेको करको विषय हो ।
अहिलेको व्यवस्थाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्दै सङ्घले सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘अहिले कर तिरेर त्यहाँ रकम पठाउछौं, भोलि निकाल्दा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो कर हटाउनु प¥यो भनेका छौँ ।’
बैंकहरुको अर्को माग छ, साउनपछि भर्ना भएका कर्मचारीहरू मात्र कोषमा आबद्ध गर्दा होस् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आउनु अगाडि नै भर्ना भएका कर्मचारीहरूको पैसा पठाउन व्यवहारिक समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘हामीले साउन १ गतेदेखि आउने कर्मचारीहरूको मात्रै पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुस् भनेका छौँ’ बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू एउटा बैङ्क छाडेर अर्को बैङ्क जाँदा नयाँ भइहाल्छन्, त्यसपछि सबै गइहाल्छन् ।’
तथ्याङ्क विभागकाअनुसार नेपालमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरु ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा छन् । यसमध्ये कोषमा सहभागी भएका प्रतिष्ठानहरुको सङ्ख्या अझै नगण्य छ ।

कतिपय वाणिज्य बैंकहरु पनि ठुला रोजगारदातामा गनिन्छन् । तर उनीहरू नआउँदा सरकारी कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ ।

तर स्वरोजगार प्रतिष्ठानहरु ६ लाख ७० हजार भन्दा बढी छन् । १ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेको सङ्ख्या ५३ मात्र छ, जसमा केही वाणिज्य बैङ्क पनि छन् । कोषले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि समेट्न चाहेको छ ।
तर अहिलेसम्म एउटा मात्र वाणिज्य बैङ्क सूचीकृत भएको छ । लक्ष्मी बैङ्क सूचीकृत भएको छ भने अन्य दुई वाणिज्य बैंकहरु (मेगा र ग्लोबल आइएमई) सूचीकृत हुने प्रक्रियामा छन् । तर कुनै पनि बैङ्कले योगदान सुरु गरेका छैनन् ।

सरकार सकारात्मक
अहिलेसम्म चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल जस्ता ठुला रोजगारदाता कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेका छन् । कोषमा सूचीकृत भएको चौधरी ग्रुपमा १० हजारभन्दा बढी कामदार छन् ।
कतिपय वाणिज्य बैंकहरु पनि ठुला रोजगारदातामा गनिन्छन् । तर उनीहरू नआउँदा सरकारी कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्न श्रममन्त्री पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने मिल्ने सम्मका गाँठो फुकाइने प्रतिक्रिया दिए ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको ९ महिनाअघि ११ मंसिरमा भव्य समारोहका बिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका थिए । योजनामा सहभागी हुन श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । रकम जम्मा गरेपश्चात कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार सुविधा पाइनेछ । कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ । तर रोजगारदाता र श्रमिकको अपेक्षित आकर्षण देखिएको छैन ।