नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने दुई मुलुकबीचको समझदारी कार्यान्वयन सुरु भएको छ । आइतबारबाट कुनै शुल्क नतिरी नेपाली श्रमिक मलेसिया जान पाउने व्यवस्था लागू भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच १२ कात्तिक ०७५ मा भएको श्रम समझदारीअन्तर्गत स्थापित संयुक्त कार्यसमूहको २४ र २५ भदौमा मलेसियामा भएको दोस्रो बैठकबाट गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२ जेठ ०७५ मा श्रम मन्त्रालयले मसेलिया जाने कामदार ठगी गर्ने संस्थामाथि कारबाही सुरु गरेपछि कामदार जाने क्रम रोकिएको थियो । दुई मुलुकबीच २४ र २५ भदौको सहमतिपछि कामदार पठाउने क्रम पनि सुरु भएको छ । नयाँ समझदारीअनुरूप आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई तिर्दै आएको लेबी पनि अब तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

करार अवधि तीन वर्ष रहँदै आएकोमा अब दुई वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवासुविधा प्राप्त हुनेछ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ । 

त्यस्तै, रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र बासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रबन्धसमेत गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घन्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । त्यसो हुन नसके श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म कामदार मलेसिया बस्न पाउनेछन् । 

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउनेछन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ ।