सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि मानिसमा जुन उत्साह थियो त्यो क्रमशः सुन्दै गएपछि निराशाको मात्रा बढ्दै गयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साढे २ घण्टाभन्दा बढी लगाएर वाचन गरेको कार्यक्रमले जनतामा त उत्साह छाएन नै सरकारको चाकडीमा दिनरात लाग्नेहरू पनि हिस्स भएका थिए ।

सरकारले जेष्ठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको वजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानले कसैलाई पनि यो तिथिबाट दाँयावायाँ गर्ने छुट नदिएकाले सरकार र नेताहरू पनि तह लागेका छन् । त्यसअघि सरकारले यसै सेरोफेरोमा रहेर वजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो तर त्यो समयभन्दा अघि भने हुने थिएन । अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासमा छ । सरकारले भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने बताउँदै आएको छ ।

जेल बस्नुलाई नै योग्यता मान्ने हो भने ओलीभन्दा बढी जेल बसेका झापाका कम्युनिस्ट नेता नरेश खरेल नै पहिले नै प्रधानमन्त्री भइसक्नुपर्दथ्यो । उनी यही आन्दोलन र क्रान्तिका नाममा १६ वर्ष जेल परेका थिए, अन्त कतै खोज्ने हो भने यस्तो इतिहास बोकेका अरु पनि हुन सक्छन् ।

सम्वोधनका अधिकांश पानामा पनि यसले ठाउँ पायो तर त्यो कुन प्रक्रियाबाट कसरी जान सके यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कुरा आएन । हुन त जनतामा पनि ठूलो आशा थिएन सरकारले केही गर्ला कि भन्ने तर सास रहुन्जेल आश हुन्छ भनेजस्तो यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले मेरो पनि पक्षमा बोल्ला कि अनि त्यसै अनुसार आउने वजेटले मेरो पनि जीवनमा परिवर्तन आउला कि भनेर सोच्नु नागरिकको अधिकार नै हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका धेरै योजना पुरानै छन्, जुन यसअघि पनि सुनिएकाले गर्दा खासै अनौठो लागेन । मुख्य कुरा कार्यान्वयन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने मजस्ता सचेत सबै नागरिकको प्रश्न हो । वक्तव्यमा ठूला र महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएका छन्, आखिर जनतालाई भन्ने, झुक्याउने र कार्यान्वयन नै नगर्नका लागि नै हो कि भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेसम्म तीनपटक नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेकी छिन् । कार्यक्रम र योजना सरकारको भएकाले त्यसमा कुनै समस्या आए वा कार्यान्वयन नभए राष्टपतिलाई दोष दिने ठाउँ छैन । तर पनि किन सधैं हामीलाई ढाँटिन्छ र हाम्रै नाममा राजनीति गरिन्छ भनेर प्रश्न गर्न पाउनु अधिकार हो । सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनिएका अधिकांश योजना अधूरा र अपूरा छन्, तिनैलाई देखाएर अब यो साल पूरा गर्छु भन्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुनै तिथिमिति नतोकिनु दुःखद् पाटो हो ।

गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पटकपटक राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भनेपछि आलोचना भएको थियो तर यसपालि भने शब्द फेरिएछ यस सरकार भएछ । हिजो राजा महाराजा म नै राष्ट हुँ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई त्यही अवस्थामा लगेर सम्वोधन गरिएको हुन सक्ने भनेर अनेकन टिकाटिप्पणी भए । सर्वसाधारणले दिएको प्रतिक्रिया र यो आलोचनालाई विशेष गरी नेकपाभित्रका ओली गुटले राम्रोसँग बचाउ गरेकै थिए । लोकतन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा अन्य जुनसकै तन्त्र र मन्त्र आएर शासन गरेपनि जनताले के पाए भन्ने कुराको हिसाव हुने गर्दछ । हिजो राजतन्त्र थियो । त्यतिखेर हामीलाई काम गर्न दिइएन । हाम्रा विचार र सिद्धान्त मन पराइएन र असफल पारियो भनेर उम्कने बाटो थियो । तर अहिले सबै अधिकार आफ्नै हातमा आएपछि अरु कसैलाई देखाएर भाग्ने ठाउँ नभएपछि नेताहरूसमेत चिन्तित बनेका छन् । नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ भनेपछि पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ यो कार्यक्रम सरकारको हो कि पार्टीको हो कि अरु कसैको ?

सरकार कसको ओलीको कि पार्टीको ?

यो सरकार बनेको आज ठीक २७ महिना बितिसकेको छ । २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आएको परिणामपछि ठूलो बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार बनाउने जिम्मेवारी पायो । आफूलाई ठूलो पार्टीको ठूलो मान्छे भनाउन रुचाउने केपी शर्मा ओलीले संसदको बैठक नै नबसी प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भनी राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन चढाए । यो संविधानसम्मत थियो तर कमसेकम संसदको बैठक बसेर प्रक्रियामै गएर प्रधानमन्त्री भएको भए सबैलाई बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो । 

आफूसँग बहुमत भएको उनले संसदबाट पुष्टि गरे । तर पनि केही दिन किन पर्खिन सकेनन् ? यो प्रश्न सधैं नेपालको इतिहासमा मानिसले गरिरहने छन् । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेको थिएन । केही महिनाअघि अचानक गरिएको पार्टी एकता पनि परिपक्व हुन पाएको थिएन । एकातिर त्यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू जंगलबाट राजनीति सिकेर आएको मभन्दा ठूलो र जान्ने कोही छैन भन्थे, नभन्दै माओवादी जनयुद्धमा उनलाई देख्दा होइन नाम सुन्दा नै डराउनुपर्दथ्यो । अरु केही कारण नभएर उनको व्यवहार र त्यतिबेलाको चरित्र नै हो । 

उता अर्का नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफू १४ वर्ष जेल बसिसकेकाले हरेक कुराले आफू राजनीतिमा योग्य भएको भनेर आत्मरतिमा रमाउँदै आएका थिए । जेल बसेका सबैले योगदान गरेको भनिने हो भने जेल त जस्ता पनि मान्छे पर्छन् नि ! त्यसको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जेल बस्नुलाई नै योग्यता मान्ने हो भने ओलीभन्दा बढी जेल बसेका झापाका कम्युनिस्ट नेता नरेश खरेल नै पहिले नै प्रधानमन्त्री भइसक्नुपर्दथ्यो । उनी यही आन्दोलन र क्रान्तिका नाममा १६ वर्ष जेल परेका थिए, अन्त कतै खोज्ने हो भने यस्तो इतिहास बोकेका अरु पनि हुन सक्छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रचण्डले अब जुनसुकै कदम पनि चाल्न सकिन्छ भनेर एक कार्यक्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओली आत्तिएर हतारहतार राष्टपतिकहाँ पुगेको कुरा कसैले ढाँट्न खोज्छ भने पनि पत्याउन गाह्रो हुन्छ । प्रचण्डलाई अझै पनि ढुलमुले राजनीति गर्ने र कतिबेला के गर्छन् भन्ने टुंगो नभएको राजनीतिज्ञका रुपमा हेर्ने गर्छन् । बेलाबेला उनको यस्तो अभिव्यक्ति पनि कहिलेकाँही भने सही मार्गदर्शन बन्ने गरेको छ ।

अलमलमै बिते एकताका दुई वर्ष

घरघरमा दशैंको टिका थापिरहेका बेला एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो, यो कसैले पनि कल्पना गरेको विषय थिएन । सबै नागरिक टिका र जमरा थापिरहेका थिए अचानक आएको पार्टी एकताको हल्लाले नयाँ तरंग उत्पन्न भएको थियो । अरुबेला भए एकतामा खतरा हुने र बीचमा कुनै तत्वले खेल खेल्लान् भनेर सोचेर नै सुनसान रहेको बेला एकता भएपछि एकपछि अर्का प्रश्नका श्रृंखला बढ्दै गए । 

एकता उनीहरूको चाहनाले भन्दा पनि अरु कसैको स्वार्थमा भएकाले दशैं न तिहार उसलाई के मतलव, यो विषयको जवाफ कसैले दिन सकेको छैन । पार्टी एकतासम्म गर्ने तयारी हुँदा न त कुनै पार्टीको कुनै समितिको बैठक नै बसेर निर्णय गर्न सक्यो न त अरु कुनै औपचारिक छलफल नै भयो । यतिसम्म कि एकता गर्ने औचपारिक घोषणा गर्दा कुनै व्यानरसमेत टाँगिएन । यो निर्णय गरेपछि विपक्षीहरू अत्तालिनु अस्वभाविक पनि थिएन । एमाले, माओवादीसँगै नेपाली कांग्रेससहित तीनवटा प्रमुख पार्टी घटेर दुइवटामा आए । 

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । उनी दिनैपिच्छे नयाँ सुत्र प्रयोग गरेर बालुवाटार बस्ने आयु लम्ब्याउनमै केन्द्रित भएकाले अब ओली, नेकपा र सरकारसँगै देशको भविष्य के होला भन्ने प्रश्नले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

लामो समयसम्म एकताका बारेमा अनेक शंका गरिएपनि अन्त्यमा आएर प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै २०७५ जेष्ठ ३ गते पार्टी एकता भयो, नाम के राख्ने विषय पनि विवादित भयो किनकि दुवै पार्टी आफूलाई माथि पारेर अस्तित्व टिकाउने दाउमा थिए । एमाले माओवादीसँग मिलेको भन्न पनि चाहँदैनथ्यो र माओवादी पनि त्योभन्दा कम सोचाइमा थिएन । प्रचण्डले तत्कालीन एमालेको मन जित्नका लागि यो दिनलाई एकताको साइत जुराएका थिए । २०५० साल जेष्ठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको चितवनको दासढुंगामा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो । 

तीन महिनाभित्रमा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सक्ने त्यतिबेला घोषणा गरिए पनि आज ९ वटा त्यस्ता तीन महिना बिते । एकताको प्रक्रिया टुंगिएन भन्ने प्रश्न गरियो भने पार्टीले रेडिमेट जवाफ दिन माथिबाट तलसम्मलाई सर्कुलर जारी गरेको छ अझै पनि र उनीहरू भन्छन्, ठूलो पार्टी भएकाले एकतामा ढिलो भयो, यस्तै हुन्छ तर त्यतिबेला पनि ठूलो पार्टी हुने भएकाले नै एकता गरिएको थियो ।

नेकपाको घोषणापत्रमा के थियो ?

सबै पार्टीहरूले निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो सरकार बनेमा यसो र उसो गर्ने विश्वमा सबैभन्दा अग्रस्थानको देश नेपाललाई नै बनाउने भनेर महत्वाकांक्षी कार्ययोजना ल्याएका थिए । योभन्दा टाढा नेकपा पनि जान सकेन । अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरेकाले जनताले उसैसँग प्रश्न गर्नु र माग्नु अस्वभाविक होइन । नेकपाले आर्थिक, शैक्षिक परिवर्तन गर्ने, समाजलाई रुपान्तरण गर्ने, रोग, भोक र गरिवीको अन्त्य गर्ने भनेको थियो । मानिसले होला नि भनेर पत्याए तर आज सरकार बनेको २७ महिना बितिसकेको छ । 

एक महिनामा एउटामात्र राम्रो काम हुँदा पनि कम्तिमा २७ वटा काम हुनुपर्ने थियो । जसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्दथ्यो र मेरो सरकार भन्ने भावनाको विकास हुने थियो । तर अहिले सरकारले जनताको जनजीवनमा ध्यान दिन सकेको छैन । 

यसो भनिरहँदा कसैलाई राजनीतिक रुपमा रीस वा आवेगमा आएर गरिएको टिप्पणीनुभन्दा पनि कसरी हुन्छ सत्ताको आफ्नो जागिर जस्तो लाग्न सक्छ तर पार्टीभन्दा माथि उठेर सत्य कुरा गर्ने हो भने कुरा यही हो । चुनावी घोषणापत्र केवल घोषणापत्रमै सिमित छ, यो कार्यान्वयनपत्र हुन सकेको छैन त्यसैले घोषणा गरिदियो छोडिदियो । 

नेकपालाई यति धेरै मत आउनुमा पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा दिएको अभिव्यक्ति नै प्रमुख कारक हो भन्न सकिन्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले नाकावन्दी भन्न नसकेर छेकवार र टाटी लगाएको वा अन्य सामान्य शव्दले सम्वोधन गरेपछि कांग्रेस क्रमशः कमजोर नै बन्यो । तर यति जनमत पाएर बनेको ओलीको सरकारले अहिलेचाँही के काम गरेको छ भन्दा जवाफ कुनै आउँदैन । 

सरकार ५ वर्षको भएकाले सबै काम पछि हुन्छ । अहिले नै जनताले खोजिहाल्न मिल्दैन भन्ने ठाडो जवाफ दिन नेकपाका कार्यकर्तालाई पार्टीले तालिम नै दिएको छ । सरकारको आयु सकिन २ दिन बाँकी हुँदा पनि उनीहरू अझै दुई दिन बाँकी छ त्यसैमा सबै उपलव्धि देखिन्छ भनेर अल्मल्याउने कुरामा पछि पर्लान् भन्ने लाग्दैन ।

ओलीले पार्टीभित्र कसैसँग सल्लाह नगरी सरकार चलाइरहेका छन् । विरामीले शरीर सिथिल हुँदा पनि उनी सरकारमा बस्न रमाइरहेका छन् । उनका अघिपछि हिँडेर एकहोरो चाकडी गर्नेहरू प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदम भनेर चर्चा गर्छन् तर अस्वस्थ्य भएपछि दिमाग पनि कमजोर तरिकाले चल्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नै झुण्डिएर बस्नु भनेको देश र जनताको हितको लागि भन्दा पनि अरु कुनै विधिबाट आफू सम्पन्न हुने र आफूले भनेजस्तो तानाशाही व्यवहार लादेर जान्छु भन्नुबाहेक अरु केही होइन । 

पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । उनी दिनैपिच्छे नयाँ सुत्र प्रयोग गरेर बालुवाटार बस्ने आयु लम्ब्याउनमै केन्द्रित भएकाले अब ओली, नेकपा र सरकारसँगै देशको भविष्य के होला भन्ने प्रश्नले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।