तनाव, विवाद र कटुताबीच जारी भएको नेपालको संविधान ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ सालमा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको अभ्यास मुलुकले गरिरहेको छ । संविधानले नागरिक अधिकारलाई बलियो बनाएको छ । मौलिक अधिकारले जनतालाई सम्पन्न तुल्याएको छ । जनजीविकाका सवालमा पनि धेरै सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दस्ताबेज हो । राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास यसले गरेको छ । संविधानको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको यसले आफ्ना सबैजसो विषयलाई परिवर्तनशील ठानेको छ । सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेकका मूलभूत विषय परिवर्तनका लागि खुला छन् । जनताले चाहेमा ती फेरिन सक्छन् ।
देशले संविधान दिवस जोडस्वरले मनाइरहँदा प्रदेश २ सरकारले दिवस नै नमनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि त्यो प्रदेशले संविधान दिवस मनाएन । संघीय समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्ने गरेकै छन् ।
संविधान जति राम्रो बने पनि मुख्य पाटो कार्यान्वयन हो । २०४७ सालमा संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भन्नेहरूकै अहिले राज्यसत्तामा बाहुल्यता छ । भलै उनीहरूले अहिलेको संविधानलाई पनि उत्कृष्ट भनेकै छन् । संविधानको मौलिक हक पढ्यो मात्र भने लाग्छ यस्तो प्रजातन्त्र त सायदै विश्वमा होला । यथार्थमा भने संविधान जारी भएपछि पनि नागरिकले सुविधा र सुव्यवस्था दुवै पाउन सकेका छैनन् ।
अझ संविधानको व्याख्या आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरेको छ । देशले संविधान दिवस जोडस्वरले मनाइरहँदा प्रदेश २ सरकारले दिवस नै नमनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि त्यो प्रदेशले संविधान दिवस मनाएन । संघीय समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्ने गरेकै छन् । संविधानअन्तर्गत नै बनेको प्रदेश सरकार र संसद्मा विद्यमान राजनीतिक दलले नै संविधानलाई आत्मसात् गरेका छैनन् ।
यो संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकारेको छ । जनआन्दोलनमा उठ्दै नउठेको मुद्दालाई संविधानमा घुसाउने काम भएकोले धेरैलाई यो विषय पाच्य छैन । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मुद्दा उठेकै थिएन । तर संविधानले त्यो मुद्दा ग्रहण गर्यो । संविधानसभामार्फत बनेको संविधानमा जनताको राय सुझाव माग्ने काम पनि भएको थियो । तर हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आएका आवाजहरू बोरामै कैद भए । जनभावनासँग खेलबाड भयो । यतिबेला आएर यो मुद्दा एउटा जटिल र पेचिलो बनेको छ । गल्ती स्विकार्ने कि संविधान मिल्काउने भन्ने तहमा यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाइसकेको छ । अर्को, मुलुकमा निषेधको राजनीति भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । २०६२/६३ मा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच जे जस्तो राजनीतिक सहमति भएको थियो, त्यो पालना नभएको आवाज पनि उठेको छ । नेपाली जनताले यसबारे यथार्थ जान्न चाहेका छन् ।
संविधान दिवस मनाइरहँदा नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ पनि भुल्नु हुँदैन । नेपालको पछिल्लो परिवर्तन के कस्तो बाह्य प्रभाव थियो ? छिमेकी भारतलाई आमन्त्रण गरिएकै हो । उसकै सहयोग र समर्थनमा १२ बुँदे समझदारी भएको र सोही मार्गचित्रबाट मुलुक अघि बढेको तथ्य छताछुल्ल भइसकेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान नेपालकै कतिपय राजनीतिक शक्तिले अस्वीकार गरिरहँदा भारत पनि यसप्रति सन्तुष्ट छैन । राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै चासो र संलग्नता नभएको शक्तिहरूको यो मामिलामा सरोकार राख्दैन । तर भारतले संविधानलाई समर्थन नगर्नु अर्थपूर्ण छ । नेपालको राजनीति बाटो हामी आफैँले तय गर्ने हो भनेर जनआन्दोलनकै बेला भन्ने हिम्मत गरेको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । तर छिमेकीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने कदमले नेपालको हित गरिरहेको छैन । यथार्थमा हाम्रो संविधान असफलतातिर गएको छ । यो असफलता अरू कोहीबाट भएको छैन । शासकहरूबाटै भएको छ । संविधान बनाउनेहरूबाटै भइरहेको छ ।
