असोज ०७, २०७८, बिहीबार
               

धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह

रविन्द्र मिश्र
साउन ११, २०७८

ADVERTISEMENT

 

क) किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दै छ?

राजनीतिक विचारका हिसाबले म धर्म निरपेक्षतावादी व्यक्ति हुँ । तर धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन् । धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ । नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको युरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धन? भन्ने हो । धर्म निरपेक्षतामा राज्यले सबै धर्मको संवर्द्धन  गर्नुपर्थ्यो । नेपालको संविधानमा “‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” लेखिएको छ ।

२०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहाना अनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो । तर धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण”को त कुरै छोडिदिऊँ, केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको छ । दशकौँसम्म हिन्दु राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन । धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ । समाज र देशको लागि यो घातक छ । किनभने, धर्म र संस्कृतिको संवेदनशीलताले संसारमा कटु र क्रूर हत्या-हिंसाहरू जन्माएका छन् ।

नेपाल सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा सदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्र थियो । २००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दा “श्रीराम तथा पशुपतिनाथको कृपाले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए । २०१९ सालको संविधानमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा गरियो । त्यसपछि नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र बन्यो र त्यो नेपालको पहिचानको अंग बन्यो । चाहे पञ्चायत कालमा होस् या बहुदलकालमा, त्यसपछिका यावत वर्षहरूमा केही धर्म निरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई कसैले प्रधान मुद्दा बनाएन । खरो धर्म निरपेक्षतावादी हुँदाहुँदै पनि वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि हिन्दु राष्ट्रको विरोध गरेर हिँडेको या त्यसलाई एजेन्डा बनाएको देखिँदैन । कयौँ राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदा पनि त्यो प्रमुख बहसको विषय नै थिएन । संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल धार्मिक सहिष्णुतायुक्त राष्ट्र थियो ।

यसको अर्थ हिन्दु धर्म, परम्परा र त्यससँग जोडिएका रूढिवादका कारण नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विभेदहरू थिएनन् भन्ने होइन । तर ती हिन्दु राष्ट्र भएकाले सृजित विभेद भन्दा पनि नेपालको अशिक्षा र गरिबीले मलजल गरेको समाज, रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाससँग जोडिएका विभेदहरू थिए । भारत धर्म निरपेक्ष छ तर त्यहाँका अशिक्षित र विपन्न समाजहरू नेपालको भन्दा पनि गहिरो रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वासे ग्रस्त छन्, कयौँ अफ्रिकी देशहरू जस्तै ।

विचार र कर्म दुबैमा सामाजिक न्यायको चरम पक्षपाती भए पनि विभेदका विषयहरू हल हुन लामो संघर्षको आवश्यकता हुने रहेछ भन्नेमा म सचेत छु । त्यसो भन्नुको अर्थ विभेदको औचित्य दर्साउन खोजेको होइन । विभेद मानवताविरुद्धको अपराध हो । कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको औचित्य दर्साउन सकिँदैन । तर लामो संघर्षको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्नुको तात्पर्य के हो भने, अमेरिका जस्तो हरेक दृष्टिकोणबाट शिक्षित, विकसित र संवृद्ध देशमा पनि “काला जीवनको महत्त्व छ (Black Lives Matter)” आन्दोलन चलिरहेको छ । युरोपका धेरै देशमा त्यस्तै स्थिति छ । जापान अझै जातीयताको छायाँबाट मुक्त छैन । हाम्रोजस्तो रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित समाजमा विभेदको समस्या नहुने कुरै भएन । ती समस्याहरू संरचनागत मात्र होइन, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने, त्यो न्यूनीकरण गर्न धेरै कठिन हुन्छ ।

रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित हुनाले नै यहाँ विभेदको समस्या सम्बोधन गर्दा अत्यन्तै संवेदनशील हुनु पर्ने हुन्छ, केवल संरचनागत सुधारले मात्र पुग्दैन । अन्यथा त्यसले नियन्त्रण गर्न नसकिने हिंसालाई जन्म दिन्छ । उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन विभेद विरुद्धको हिंसा थियो । तर त्यसले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक विभेदहरूलाई घृणाभाव फैलाएर उद्वेलित गरिदियो । परिणामस्वरूप, हजारौँको ज्यान गयो, हजारौँ परिवारको बिचल्ली भयो, दशौँ हजार विस्थापित भए र त्यसले समाजमा पारेका चिराहरू आज पनि बाँकी छन् ।

त्यसैले जातीय विभेदविरुद्धका कार्यक्रमहरूमा बोल्दा मैले विभेद न्यूनीकरणकालागि कानुनी र संवैधानिक (संरचनागत) सम्बोधनका साथै विभेदमा परेका समुदाय र क्षेत्रमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका विषयलाई जोडदाररूपमा उठाउने गरेको छु । कागजी अधिकारलेमात्र कहिल्यै पनि विभेद अन्त्य हुँदैन । नेपालमा देखिने विभेद “धार्मिक” वा “संवैधानिक” कानुन भन्दा पनि “सामाजिक” कानुनका परम्परागत जटिलतासँग जोडिएको छ । त्यो विभेद केवल “दलित र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र सम्बन्धित छैन । त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाति, मधेसी, दलित सबैभित्र व्याप्त छ ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने व्यक्तिको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुनु हुँदैन । किनभने राज्य सबैको साझा हो । राज्यले एकथरीका नागरिकलाई प्रधानता र परिचय दिने तथा अर्को थरीका लागि नदिने गर्न मिल्दैन । तर राज्यले राजकाज गर्दा सिद्धान्तलाई मात्र मध्यनजर गरेर पुग्दैन । उसले राज्यको समग्र हितलाई ध्यानमा राखेर परम्परा, संस्कृति, सामाजिक स्थिरता, शान्ति र सन्तुलनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । समयक्रममा दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन आउँछ तर संवेदनशील विषयहरूमा हतार गर्न हुँदैन । त्यसै भएर आधुनिक लोकतन्त्र अंगालेका कतिपय विकसित देशहरू अझै धर्म सापेक्ष छन् भने कतिपय त्यस्ता राज्यहरूले निश्चित धर्मसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई तोड्न सकेका छैनन् ।

ख) कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेन्डा?

नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र चलेको थिएन । नेपाल नाममा मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो । सिद्धान्तत: धर्म सापेक्षता भनेको राज्यमाथि धर्मको निर्देशन र प्रभाव हो । कयौँ मुसलमान देशहरूमा राज्यलाई धर्मले निर्देशित गर्छ । नेपालमा हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि धर्मले कहिल्यै राज्यलाई निर्देशित या प्रभावित गरेन ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको मधेस आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताबारे कुनै आवाज उठेको थिएन । अहिले कतिपय विश्लेषकहरू धर्म निरपेक्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै उठेको थियो भन्ने तर्क गर्छन् । माथि उल्लेख गरिए झैँ फाट्टफुट्ट उठ्नु र आमरूपमा उठ्नुमा आकाश-जमिनको अन्तर छ । स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यकमा रहेका धर्मावलम्बीहरूको आम आवाज थियो ।

तर २०६३ साल जेठ ४ गते सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकाएक अब उप्रान्त नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गरियो र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गऱ्यो । जनआन्दोलनका सात प्रमुख दल र माओवादीलाई नेपालको मुक्तिदाताका रूपमा हेरिएका बेला उनीहरूले नै चाहेपछि प्रश्न गर्ने कसले? त्यसमा पनि हरेक प्रमुख परिवर्तनको घडीमा विषयलाई वस्तुपरक ढङ्गबाट नहेरी पट्टी लगाएको घोडाले जसरी एकोहोरो हेर्दै, एकोहोरो दौडिने समाजमा त्यति गम्भीर विषयले एकाएक प्रतिनिधि सभाको निर्णयमा कसरी प्रवेश पायो भनेर कसैले प्रश्न गर्ने कुरै आएन ।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनुमा पूर्णतः विदेशीहरूको हात थियो । कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहन्थे । कतिसम्म भयो भने, तत्कालीन बेलायती राजदूत अ्यान्ड्र्यु स्पार्क्सले कूटनीतिक मर्यादाको पूर्णतः उल्लंघन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन, २४ मंसिर २०७१ सालमा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र नै लेख्दै संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धर्मान्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे । के बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले बेलायती संसद्का सदस्यलाई “चर्चका २६ जना प्रमुखलाई सिधै संसद्को माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डजमा लैजानु र बेलायतकी महारानीलाई चर्च अफ इङ्गलण्डको आलंकारिक प्रमुख बनाउनु धर्म निरपेक्षतासँग नमिल्ने कुरा हो, त्यसैले त्यो खारेज गर्नु राम्रो” भनेर खुला पत्र लेख्न मिल्छ?

तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, कयौँ नेताहरूले गोप्यरूपमा तिनै विदेशीको एजेन्डामा काम गरिरहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । नेताहरूसँगै जोडिएका कयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूले सो एजेन्डालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग पाइरहेका थिए । एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन उद्धत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने अर्कोतिर नेपाललाई अब जसरी पनि गणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्धत थियो ।

गणतन्त्रको आन्दोलन  उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ । यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन् । तर बाहिर आएको एउटा तथ्य “बेबी किङ”को हो, जस अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाति हृदयेन्द्रलाई गद्दीसीन गराउने भारतको चेष्टा थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा “over my dead body” अर्थात् “म मरे पनि त्यो हुन दिन्न” भन्दै “गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु । तर भारतले चाहे अनुरूप गर्दिन” भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिढिएको भारत, बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदम अघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात्, गणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले तथा तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूको धर्म निरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्ने सहमति भएपछि आमरूपमा माग नै नभएको धर्म निरपेक्षताले सुवास नेम्वाङमार्फत वैधानिकता पायो । वास्तविकता त्यही हो ।

त्यो वैधानिकतालाई नेपाली जनताले संविधान निर्माणका क्रममा तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन् । २०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहाना अनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो । तर धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए ।

देशका ठूला पार्टीले पूर्णतः राजनीतिक मायाजालमा फसाएको समाज हुनाले पार्टीले गरेको निर्णयकाविरूद्ध जनमत गएन । २०६२/६३ सालको परिवर्तनका समर्थकहरूले भन्ने गर्छन्, ती परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनमा जनताले तिनै परिवर्तनका एजेन्डा बोक्नेलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए, त्यसैले जनता ती परिवर्तनको पक्षमा थिए भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । त्यो अत्यन्तै हलुका टिप्पणी हो । त्यसो हो भने, संसारमा जनमतसंग्रहको अवधारणालाई नै हटाइदिए हुन्छ ।

ती एजेन्डाको विपक्षमा एकमात्र पार्टी थियो, जसमाथि आम नागरिकको विश्वास थिएन । बाँकी पार्टीहरू सबै एउटै पक्षमा थिए भने जनताले के गर्ने? जनमतसंग्रहको मौका दिएको भए पो मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई भोट हाले पनि त्यो विशेष एजेन्डामा चाहिँ फरक मत जाहेर गर्न सक्थे । तर त्यो मौका नै नदिएपछि अधिकांश कांग्रेसी मतदाता कम्युनिस्ट हुन सक्दैन थिए, कम्युनिस्ट मतदाता कांग्रेसी हुन सक्दैन थिए । भोटै नहाल्न या अन्य पार्टीमा हाल्न पनि उनीहरूको मनले दिँदैनथ्यो ।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा धर्म निरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि देशको धर्म र संस्कृति केवल धर्म र संस्कृतिमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यो, देशको पहिचान, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसलाई केवल सैद्धान्तिक आँखाबाट हेरेर हलुकासँग लिन मिल्दैन ।

मार्ग परिवर्तनको प्रक्रिया

नेपाली राजनीतिले मार्ग परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई पनि “गर्न त गर्ने तर कसरी गर्ने?” भन्ने प्रश्न मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो ।

पहिलो कुरा, अबको कुनै पनि परिवर्तनका लागि फेरी हिंसाको सहारा लिने कल्पनै नगरौँ । देशको संविधान नै लोकतान्त्रिक छैन भने, त्यहाँ हिंसा प्रयोग हुनसक्छ । तर आफ्नो विचारले जनताको मत जित्न सक्ने शान्तिपूर्ण बाटो २०४७ सालको नेपालको संविधानले दिँदादिँदै माओवादीहरूले हिंसाको सहारा लिएर यो देशमाथि अक्षम्य अपराध गरिसकेका छन् । जसको आफ्नै छोराछोरी, आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सो हिंसामा मारिएनन्, घाइते भएनन् या विस्थापित भएनन्, तिनले माओवादी अपराधको पीडाबारे पढ्न सक्छन्, महसुस गर्न सक्दैनन् ।

संवैधानिकरूपमै हामी यो बाटोमा गएनौँ भने, समयको मात्र कुरा हो, परिवर्तनका लागि असंवैधानिक बाटो अपनाउ खोज्नेहरू हाबी हुनेछन् । ढिलो गरी आएको चेतना शिक्षा होइन, पश्चातापमा सीमित हुनेछ । त्यसैले जागौँ ।

२०४७ सालको संविधानले जस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले पनि आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राख्ने र जनताको मन जित्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तसर्थ, अब हुने कुनै पनि राजनीतिक मार्ग परिवर्तन जनताको मन जितेरै हुनु पर्छ, रेलिङ भाँचेर, नेपाल बन्द गरेर, कालोमोसो दलेर या हिंसा भड्काएर होइन ।

दोस्रो कुरा, अब संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्णरूपमै परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने हो भने, त्यसका दुईवटा बाटो छन् र दुवै बाटो संविधान प्रदत्त अधिकार हुन् । लोकतान्त्रिक संविधान प्रदत्त अधिकारको शान्तिपूर्ण र “दिगो लोकतान्त्रिक निरन्तरता”का लागि हुने उपयोगलाई पश्चगमन भनिँदैन, त्यो अग्रगमन हो ।

पहिलो बाटो, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको घोषणासँग जोडिएको छ । संसारमा दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्वका परिवर्तनहरू सामान्यतया जनमतसंग्रहबाट गरिन्छ । आवधिक निर्वाचनद्वारा पार्टीगत एजेन्डाका आधारमा मात्र हल गर्नु उपयुक्त नदेखिने त्यस्ता विषयहरूमा जनमतसंग्रह गराउनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रचलन हो । उदाहरणका लागि बेलायतमा २०७३ सालमा भएको बहुचर्चित जनमतसंग्रहलाई लिन सकिन्छ । बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने या नछुट्टिने भन्नेबारे त्यहाँ ठूलो विवाद थियो । पार्टीहरूले त्यसको पक्ष या विपक्षलाई एउटा प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएर, बहुमत ल्याएर, संसदबाटै त्यो लागू गरौँ भनेर सोचेनन् । किनभने, युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने या नहुने भन्ने विषयले दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्व राख्दथ्यो ।

तर धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी राष्ट्रिय महत्त्वमात्र होइन, नेपालको अस्तित्वसँग नै जोडिएको विषलाई जनमतसंग्रह नगरी सात आन्दोलनरत पार्टी र माओवादीका शीर्ष भनिएका नेता र तिनका विदेशी मालिकहरूको प्रभाव र दबाबमा सहजताका साथ संसदबाट निर्णय गरियो ।

हामीले गल्ती गरिसकेका छौँ र गम्भीर विषयमा गरेका ती गल्तीलाई सुधार्न हामीले हरेक नागरिकको भावनासँग जोडिएको धर्म निरपेक्षता जस्तो विषयका हकमा जनमत संग्रहमै जानु उचित हुन्छ र जनमत संग्रहको परिणामलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

दोस्रो बाटो, संघीयताका हकमा लागू हुन्छ, जसका लागि जनमत संग्रह नगर्दा पनि फरक पर्दैन किनभने त्यो भ्रष्टाचारको स्रोत, राज्यका लागि ठूलो आर्थिक बोझ र देशको अखण्डतामाथि झुन्डिएको तरबार हो । त्यसलाई संसदबाट दुई-तिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्न सकिन्छ । त्यसकालागि जनताले धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह चाहने र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको एजेन्डा बोक्ने पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत दिनुपर्ने हुन्छ ।

इच्छा परिवर्तनको गर्ने तर भोटचाहिँ पुरानै पार्टीमा गएर हाल्ने हो भने इच्छाएको परिवर्तन आउँदैन । यद्यपि, विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने ती एजेन्डा बोक्ने पार्टी भएर मात्र पनि पुग्दैन । त्यस्ता पार्टी छन् नेपालमा । ती एजेन्डाका साथमा तिनको इमानदारी र तिनमा यो देश हाँक्न सक्ने क्षमताको पनि जरुरत पर्दछ । अन्यथा, राजनीतिमा पुनः सैद्धान्तिक परिवर्तनमात्र आउनेछ, देशभक्तिपूर्ण रूपान्तरणकारी परिवर्तन आउने छैन ।

माथि प्रस्ताव गरिएको मार्ग परिवर्तनका लागि वर्तमान संविधानको दायराभित्र बसेर प्राप्त यिनै विकल्पमात्र हुन् जसबाट “शान्तिपूर्ण क्रान्ति” र सहज संक्रमणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण संक्रमणले स्थिरता र विकासका प्रयासलाई बिथोल्दैन । संवैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी सडक संघर्षबाट परिवर्तन खोज्न थालियो भने त्यसले फेरी लामो समय स्थिरता र विकासका प्रयासहरूलाई बिथोलिदिनेछ । नेपाल फेरि त्यो चक्रमा प्रवेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

तर संवैधानिकरूपमै हामी यो बाटोमा गएनौँ भने, समयको मात्र कुरा हो, परिवर्तनका लागि असंवैधानिक बाटो अपनाउ खोज्नेहरू हाबी हुनेछन् । ढिलो गरी आएको चेतना शिक्षा होइन, पश्चातापमा सीमित हुनेछ । त्यसैले जागौँ । अब यो समाजले सृजना गरेको पश्चगमनको भूतबाट माथि उठौँ र भनौँ: विचारभन्दा माथि देश — नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे!

वैकल्पिक राजनीति/कल्याणकारी लोकतन्त्र के हो, के होइन?

पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यमान्यता सहितको राजनीतिबाट विस्थापित गर्न भइरहेको प्रयासलाई धेरैले वैकल्पिक राजनीति भन्ने गरेका छन् । म स्वयं पनि बेलाबखत सो शब्दावली प्रयोग गर्ने गर्दछु । तर वैकल्पिक राजनीति र कल्याणकारी लोकतन्त्र पर्यायवाची अवधारणा हुन् । ती दुवै कुनै अमुक चराको नाम होइन । ती दुवै लोकतन्त्रको धरातलमा लोकतन्त्रका सुसंस्कृत मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्दै देशको सीमाभित्र बस्ने सबै नागरिकलाई सुशासन, समान अवसर, समान न्याय र सेवा प्रदान गर्न सक्ने राज्य व्यवस्था हो । त्यस परिप्रेक्ष्यमा, कल्याणकारी लोकतन्त्र अर्थात् वैकल्पिक राजनीति भनेको देशमा संघीयता हुनु या नहुनु, देशमा धर्म निरपेक्षता हुनु या नहुनु होइन । आफ्ना धारणासँग तादात्म्य राख्ने विचारलाई अग्रगामी र नराख्नेलाई पश्चगामी भनेर गाली गर्नु होइन ।

कल्याणकारी लोकतन्त्र समग्रमा भन्नु पर्दा आडम्बरी र उदार लोकतन्त्र, इमानदार र भ्रष्ट नेता, देशभक्त र देशघाती नेतृत्व, सुशासन र कुशासन दिने सरकार, अन्यायपूर्ण र न्यायपूर्ण समाज, अ-समतामूलक र समतामूलक संवृद्धिबिचको द्वन्द्व र अन्तर हो । कल्याणकारी लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसले बोकेको प्रधान मुद्दा “लोकतन्त्र”, कम्युनिस्टहरूले बोकेको प्रधान मुद्दा “समाजवाद”, तराई/मधेस केन्द्रित दलहरूले बोकेको प्रधान मुद्दा “पहिचान” र विवेकशील साझा पार्टीले बोकेको प्रधान मुद्दा “सुशासनयुक्त, समतामूलक, कल्याणकारी राज्य”को समष्टिगत रूप हो ।

तर हरेक राजनीतिको आफ्नै परिवेश र धरातल हुन्छ । त्यो परिवेश र धरातललाई मनन गरिएन भने राम्रो विचार पनि कोरा सिद्धान्तमा सीमित हुन्छ या त्यसले थप जटिलतामात्र निम्त्याउँछ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कल्याणकारी लोकतन्त्र या वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेन्डालाई बुझ्न सहज हुने गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

क) राजनीतिक-सामाजिक एजेन्डा (Political-Social Agenda)

१) स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी
२)  धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह
३) धर्म, पहिचान, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण
४) आरक्षण, समावेशिता तथा सामाजिक न्याय

यी विषय यो देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, सम्मान, शान्ति, पहिचान र अस्तित्वसँग जोडाएका छन् ।

ख) राजनीतिक-आर्थिक एजेन्डा (Political-Economic Agenda)

१) भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन
२) अर्थतन्त्रको उद्वेलन
३) रोजगारी
४) निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
५) न्यून आय भएकालाई आवास र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात
६) सन्तुलित विदेश नीति
७) वैज्ञानिक भू-उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माण
८) वातावरण संरक्षण

(मिश्रको ‘मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश’ नामक प्रस्तावको अंश)

मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि