नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए । हरेकपटकका परिवर्तनमा अब देशले गति समात्छ भनियो । लय समात्ने आश देखाइयो । २००७ सालमा चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन भयो । त्यो राजाको नेतृत्वमा भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसयता पनि ठूलठूला परिवर्तन भए । कामका होइन, नामका मात्र ।
२०६२/६३ सालको परिवर्तनलाई त युगान्तकारी भनियो । त्यो आन्दोलनको समयमा परिवर्तनपछि नेपालले विकासको गति लिने दाबी गरियो । समृद्धिका भाषण सुनिए । जनताले सुबिस्ता पाउने भनियो । तर आर्थिक रूपमा देश आत्मनिर्भर बन्न सकेन । बरु राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने गरी परनिर्भरताको राजमार्गमा देशलाई दौडाइयो । यो दौड जारी नै छ ।
दोष उत्तर र दक्षिणको होइन । दोष हाम्रै हो । २०४६ सालमा चाक्सीवासीमा भारतीय नेता डाकेर भाषण र बक्तव्यबाजी गराउँदा राष्ट्रवादी हुने र ६२/६३ मा भारत र पश्चिमालाई हस्तक्षेपका लागि खुला आमन्त्रण गर्ने हामीहरूनै हो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुन्छ । सबैका लागि मान्य हुने लोक परम्परा हो । तर गलत मनसायबाट वा प्रलोभनबाट राष्ट्रलाई दूरगामी क्षति हुने गरेको छ यहाँ । त्यसो गरेबापत नेताहरू वा गुटले अवाञ्छित लाभ लिएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । के अन्तरसंघर्ष गरेर त्यस्ता निर्णय उल्टाउन सक्नुहुन्छ ? कि त्यसकै हिस्सेदार बनेर किंकर्तव्यविमूढ बन्नुहुन्छ ? निर्णय त बहुमतले गर्न पायो ! बहुमतले वा बहुदलहरूले संख्याका आधारमा त्यसो गर्न मिल्यो । नेताहरूले बहुमत प्राप्त हुनु वा बहुमत भए जस्तोसुकै निर्णय गर्न पाउने एक प्रकारको लाइसेन्स हो भन्ठान्छन् !
प्राविधिक रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार त भयो । तर निर्णयको नैतिक धरातल भने मुख्य सवाल हो । निर्णय राज्यका पक्षमा छ कि छैन, त्यसको दीर्घकालीन असर कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ होला नि ! पटकपटक देश हितविपरीत कार्य गर्ने, प्राकृतिक सम्पदा वा नदीनाला अप्राकृतिक रूपमा सन्धि सम्झौता गर्ने काम भएका छन् । हरेक परिवर्तनका बेला नेपाली जनता नेताहरूको लागि सत्ता भर्याङ बने । तर नेता सत्तामा पुगेपछि खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्या जस्तो हुँदै आयो । यो कुनै कपोलकल्पित वा पूर्वाग्रही आक्रोश होइन, सतहमा हामीले जे प्राप्त गर्यौँ, त्यही हो ।
नेपाली नेताहरूमा एउटा अजीव परम्परा छ । विपक्षमा बस्दामात्र राष्ट्रवादी हुने । राष्ट्रवादी देखाउने । १२ बुँदे समझदारी के कहाँ र कसरी भयो भन्ने त अब घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर नेताहरू आफूहरूले गरेको भुललाई सच्याउन तत्पर छैनन् । आफूपछिका नेताहरूले गरेको कमजोरी भने देखाउँदै छन् । भन्छन् नि सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ ।
देशभित्रको राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनु सक्नु नै राष्ट्रवाद बलियो हुनु हो । तर नेपालमा अहिले निषेधको राजनीति छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले शाहवंशीय राजसंस्थालाई निषेध गरेर गलत बाटोमात्र समातेन । विश्वमै नेपालको पहिचान रहेको हिन्दु राष्ट्रलाई पनि समाप्त पारियो । त्यसबाट के भइरहेछ, परिणाम हामीले भोगेका छौँ । नेपाली राष्ट्रियताको संवर्द्धन अब विश्व शक्ति वा बाह्य पक्षलाई हेरेर होइन, देशभक्तिलाई मिलनबिन्दु बनाएर हुनुपर्दछ ।
केही समयअघि नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाले । मुलुकमा बाह्य चलखेल भयो भने । उनीहरूको विज्ञप्ति स्वागतयोग्य छ । तर सँगसँगै मुलुकलाई यो गतिमा कसले पुर्यायो ? विगतमा कुर्सीमा पुग्न र कुर्सीमा टिक्न उनीहरूले के के चलखेल र सम्झौता गर्नुपरेको थियो ? त्यसप्रति भने उनीहरू स्पष्ट भएनन् । न त विगतमा आफूहरूबाट भएका गल्तीकमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरे ।
त्यसो त अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा अब भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बन्छ भनेर जग हँसाउने प्रचण्डले नै यस्तो संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अर्का एक प्रधानमन्त्री त नेपालमा निकै अनिष्ट हुने सूचना पाएको भन्दै डुक्रँदै हिँडेर आफूलाई मेसेन्जर नै हुँ कि जस्तो प्रमाणित गरेका छन् ।
आरोप र आक्षेप होइन । बुझ्न यो जरुरी छ कि नेपालमा बाह्य चासो, चलखेल र हस्तक्षेप जारी छ । पहिलेपहिले दक्षिणका दूत सक्रिय हुने गरेकोमा आजकल उत्तरको दूतले पनि सानोतिनो मुद्दामा चासो देखाएको बाहिर आउन थालेको छ । यसमा दोष उत्तर र दक्षिणको होइन । दोष हाम्रै हो । २०४६ सालमा चाक्सीवासीमा भारतीय नेता डाकेर भाषण र बक्तव्यबाजी गराउँदा राष्ट्रवादी हुने र ६२/६३ मा भारत र पश्चिमालाई हस्तक्षेपका लागि खुला आमन्त्रण गर्ने हामीहरूनै हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नाममा भारतीय पक्षसँग मिलेर २०४५ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको धेरैलाई याद नै छ । १२ बुँदेको मार्गचित्रबमोजिमको नेपालमा २०७२ सालको नाकाबन्दी लागेको हो । त्यो भारतबाट गरिएको भन्दा पनि नेपालबाट मागिएको नाकाबन्दी थियो ।
एकपटक फेरि मौका आएको छ । सबैभन्दा पहिले हामी नै एकजुट हुनुपर्छ । घर बलियो भएपछि बाहिरबाट हानिएको पत्थरले पनि नोक्सान पुर्याउँदैन । नोक्सानी भए पनि क्षति कम पुग्छ । त्यसैले राजसंस्था र मुलुकको पहिचान हिन्दु राष्ट्ररहित यात्राले हामीलाई कहाँ पुर्यायो ? के नेपाल बलियो भयो ? के नेपालीले सुबिस्ता पाए ? उत्तर खोज्नै पर्छ अब । राष्ट्रहित र देशभक्तिलाई मिलन बिन्दु बनाएर मुलुकले नयाँ बाटो पक्रनै पर्छ ।
२००७ को राजनीतिक परिवर्तन होस् वा २०१५ वा २०४६ को हरेक परिवर्तनमा प्रजातन्त्रको नाममा कुकर्म गरिए । गणतन्त्रकालमा बुढीगण्डकीमा ९ अर्ब भ्रष्टाचारको गन्धमात्र आएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त यसलाई छरास्ट नै बनाएका छन् । लाउडा, धमिजा काण्डलाई त हामीले एक किसिमले वैधानिकता दिइसक्यौ ।
कसरी विश्वास गर्ने, कतिन्जेल झुटा प्रतिबद्धता पत्याउने, कहिलेसम्म नेता मान्ने र चुनावमा जिताइरहने ? कि निदाइरहने वा निदाएको बहाना गर्ने यो सवाल हरेक पार्टीका कार्यकर्तालाई त हो नै, आम नागरिकलाई पनि हो ।
त्यस्तै एनसेल कर प्रकरण, वाइडबडी, मेलम्ची खानेपानी, ३३ क्विन्टल सुन, बालुवाटार जग्गा प्रकरणको कालो अहिलेका नेताहरू अनुहारमा लतपतिएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको सुरुआत मात्र गरेको भए पनि देशको आर्थिक स्वरूप नै फरक भैसकेको हुन्थ्यो। कोरोना महामारीमा सरकार आफैँ भ्रष्टाचारको परिचायक बनेको छ । स्वास्थ्य किटपछि खोप भित्र्याउने सम्बन्धमा पनि ।
कसरी विश्वास गर्ने, कतिन्जेल झुटा प्रतिबद्धता पत्याउने, कहिलेसम्म नेता मान्ने र चुनावमा जिताइरहने ? कि निदाइरहने वा निदाएको बहाना गर्ने यो सवाल हरेक पार्टीका कार्यकर्तालाई त हो नै, आम नागरिकलाई पनि हो ।
आज मुलुक संवैधानिक संकटमा छ । दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको छ । एउटै पार्टीका नेताबीचको लडाइले सिंगो देश अस्तव्यस्त छ । निकै तल्लोस्तरमा गालीगलौज भएका छन् । राष्ट्रपति एक पार्टी र गुटको घेरामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको गरीमा र सम्मान आफ्नै कारणले क्षय भएको छ । मुलुक अभिवाहकविहीन देखिएको छ ।संवैधानिक अंग राजनीतिकरणका कारण विवादित छन् ।
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निरङ्कुशतन्त्र लादे भनेर अदालत गुहारेका छन् । अदालतबाट फैसला आई नसक्दै प्रभाव पार्ने अभिप्रायले अभिव्यक्तिहरू दुवैतिरबाट आइरहेका छन् । सर्वत्र वितृष्णा छ । यो कस्तो तन्त्र हो ? राजाले गर्दा देश बरबाद भयो, केही गर्न सकिएन, राजा हटाए सबै ठीक हुन्छ भनेका होइनन् यी नेताहरूले ? खोइ त ? गणतन्त्र आएपछि देश त दिनप्रतिदिन समाप्त हुने दिशातिर गइराखेको छ त ! सिद्ध्याउने र सिद्धिने खेल कहिलेसम्म लाग्ने ? एकले अर्कोलाई सिद्धाउने खेलमा लाग्ने ? आखिर अहिले सिद्धाउनेले पछि सिद्धिने नै हो । त्यसैले सबै शक्ति फुटेर होइन मिलेर जाऔँ ।
२०७२ को संविधान निर्माणताका जनस्तरबाट लिइएको सुझावको पोका खोलेर त्यही आधारमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरौँ । त्यसो गर्दा जनताप्रति सम्मान हुने र उत्तरदायित्व पनि ठहरिनेछ । जनताबाट आवश्यक नठानिएको बोझिलो प्रादेशिक संरचनालाई हटाई स्थानीय स्तरलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔँ ।
राजसंस्था समस्या होइन, यो त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । थरिथरिका फूलहरू र सुगन्धले सजिएको सुन्दर बगैँचा जस्तै थरिथरिका जात, भाषा र संस्कृतिले सजिएको देश हो नेपाल । सबैले सबैको अस्तित्व स्विकारौँ । यसका लागि दलहरू तथा स्वतन्त्र प्रबुद्ध वर्गसहितको राष्ट्रिय भेला बोलाई छलफल गरेर ऐतिहासिक निर्णय गर्ने अवसर प्रधानमन्त्रीज्यूको काँधमा छ । त्यही राष्ट्रिय भेला मिलन बिन्दु निकाल्ने अचुक उपाय बन्न सक्छ । अहिलेको अस्थिरता, अराजकता र अन्योलबाट मुक्ति पाउन तथा राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि ।
जयराष्ट्र।
