स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया तथा उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय सरकारले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (लिसा) लागू गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा सुशासनमा देखिने कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन यो कार्यविधि लागू गरिएको सरकारको भनाइ छ । 

कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले दश वटा क्षेत्रमा तय भएका सय वटा सूचकको परिधिभित्र बसेर स्थानीय तह आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार यस्तो स्वमूल्याङ्कनबाट स्थानीय सरकारले आफ्नो कमिकमजोरी, सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक सुधार गर्नका लागि यो कार्यऔजार सहयोगी हुने पनि विश्वास गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था भएको योजना तर्जमा  तथा कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नू पर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयमा पनि क्षमता मूल्याङ्कन सूचकहरूको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । 

स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा दश वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वयका मुख्य विषय छन् ।

अंकभार दिने पद्धति

यी सबै सूचकका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी अंकभार सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट  हुने स्थानीय तहले १६ अंक प्राप्त गर्नेछ भने सबैभन्दा कम अंकभार सहकार्य र समन्वयलाई दिइएको छ । मूल्याङ्कनका लागि दिइने अंकभारमा भौतिक पूर्वाधारमा १३ नम्बर छ । वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन र वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनलाई समान अंक अर्थात् हरेक सूचकका लागि ११ नम्बर तोकिएको छ । कार्यविधिअनुसार हरेक सूचकलाई प्रमाणित हुने गरी दस्ताबेज संलग्न हुनु पर्नेछ । यदि सूचकलाई प्रमाणित गर्ने आधार संलग्न नभएमा अंकभार दिन सकिने छैन । 

यो स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्य सुरु भइसकेको छ । केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहहरूले भने स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै यो मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन आनाकानी गरेको सुन्नमा आएको छ । जे भए पनि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउन र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमहरूको क्षेत्र बृहत्तर र सर्वाङ्गीण हुनु पर्ने तथ्यलाई यो कार्य औजारले सम्झाएको छ । यसबाट स्थानीय तहहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय तहबाट प्रवाहित सेवाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सक्ने छन् । 

सुशासन कायम गर्ने औजार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्ने कार्य औजारको  स्रोत नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो भन्नेमा दुइमत छैन । संविधान तथा कानुनले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्यक्षेत्रकै आधारमा यसका सूचक बनाइएका हुन् । ती सयवटा सूचकहरूको स्रोतका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफालाई उद्धृत गरिएका छन् । 

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा समावेश हुनैपर्ने केही विषय छुटेका छन् भने केही विषय अनावश्यक रूपमा सूचकमा थोपरिएका छन् । 

केही सूचकहरूको आधारका रूपमा संविधानका धारा नै कोट गरिएको छ । उदाहरणका लागि सामाजिक समावेशीकरण कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नका लागि संविधानको धारा १८ लाई सम्झाइएको छ । तर स्थानीय सरकारका केही यस्ता दायित्वहरू संविधानले नै तोकिदिएको छ, त्यसमा भने यो कार्यविधि मौन छ । अर्थात्, स्थानीय सरकारका जिम्मामा रहेका सय सूचकका काम मात्र हो भन्ने ढंगले यो कार्यविधि आएको छ । 

स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र हेर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको एकल सूचि (अनुसूची ८) र साझा सूचि (अनुसूची ९) हेर्नू पर्ने हुन्छ । यस अनुसार स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा समावेश हुनैपर्ने केही विषय छुटेका छन् भने केही विषय अनावश्यक रूपमा सूचकमा थोपरिएका छन् । 

सबै स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था भू संवेदनशील जोखिमयुक्त हुँदैनन् । जोखिम नै नभएको स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउनु आफैँमा सुशासन भन्न सकिन्न । यस प्रकारका सूचकहरू धेरै जो सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा लागू हुन सक्दैन । 

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन भएपछि स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन् । यी कामहरूमा पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तार धेरै चर्चामा आएका विषय हुन् । यसमा कार्यविधिले मनोवैज्ञानिक नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणको गुरुयोजनालाई यो कार्यविधिले कडाइका साथ हेर्छ । स्थानीय तहमा गुरुयोजना बिना नै सडक निर्माण हुने गरेको प्रवृत्तिलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । यदि यस्तो भएमा यसका सूचकले कुनै अंक दिन सक्दैन । तर गुरुयोजना भएर पनि त्यसअनुसार नक्सा पास गरी क्षेत्राधिकार कायम भएमा मात्र त्यो स्थानीय तहलाई राम्रो मानिने छ । 

स्थानीय तहले जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग यस कार्यविधिले गर्दछ । यस्तो योजना भएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि बजेट विनियोजन र वर्षमा एउटा बस्ती निर्माणको काम पनि हुनु पर्दछ । यो निकै कडा सर्त हो, सम्भवतः यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन पनि होला । यो प्रावधान आफैँमा  विवादास्पद पनि छ । सबै स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था भू संवेदनशील जोखिमयुक्त हुँदैनन् । जोखिम नै नभएको स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउनु आफैँमा सुशासन भन्न सकिन्न । यस प्रकारका सूचकहरू धेरै जो सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा लागू हुन सक्दैन । 

प्रक्रियामुखी कार्यविधि 

स्थानीय तहको क्षमताको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारको नवप्रवर्द्धनमुखी योजना र कार्यक्रम हो । मूलतः राज्यका स्रोतहरूबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रतिफलमुखी हुन सके कि सकेनन् भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर यस स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि त्यतातिर केन्द्रित नभएर प्रक्रियामुखी भएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको सभा सञ्चालन प्रक्रियाकै सूचकलाई लिऔँ, स्थानीय तहको बैठक र सभाहरू नियमित भएर मात्र पुग्दैन । सदस्यहरूलाई लिखित एजेन्डा पनि दिनु पर्छ । यसरी लिखित एजेन्डा दिनु आफैँमा राम्रो पक्ष भए पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको परम्परा र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो बोझिलो प्रक्रिया मात्र हो । सरकारका क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियाहरूको चाङ लगाउनु आफैँमा सुशासन होइन । स्थानीय तहका सेवा प्रवाह र क्रियाकलापहरू पारदर्शी र सहभागितामूलक त हुनैपर्छ । तर यसका नाममा प्रक्रियागत झन्झटहरू थप्दा बोझिलो भई छिटो छरितो हुन सक्दैन ।

छुटाइएका विषयहरू

यो कार्यविधिले धेरै पक्ष समेट्न खोज्दाखोज्दै संविधानमा भएका केही प्रावधानहरूको बेवास्ता गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा रहेको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाका बारे यो कार्यविधि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा सीमित बनेको छ  । यतिबेला स्थानीय तहको चासोको विषय शिक्षा व्यवस्थापन र त्यसमा पनि बहुभाषिक शिक्षा हो । यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको मात्र छ । 

संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार हो । यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहलाई मात्र भएको पृष्ठभूमिमा क्षमता मूल्याङ्कनको सूचकहरूमा छुट्नु आफैँमा अचम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने मातृभाषामा शिक्षा आजको जल्दोबल्दो मुद्दा हो । त्यसो त यस सूचकमा भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मालाई पनि जानीजानी छुटाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था भएको योजना तर्जमा  तथा कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयमा पनि क्षमता मूल्याङ्कन सूचकहरूको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारको क्षमताको प्रश्न सुशासनले दिन्छ । सुशासनसँग सोझो जोडिएको सूचना हो । सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयन अर्को सुशासनको कार्यऔजार हो । यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिता हो । यतातिर भने यो कार्यविधि मौन मात्र होइन, केही सूचकले नकारात्मक अर्थ पनि दिन्छ । यसर्थ स्थानीय तहमा यो कार्यविधि लागू त भइसक्यो, तर अझै परिमार्जन गरेर अर्को आर्थिक वर्ष देखि लागु गर्न आवश्यक छ ।