असार ०२, २०७८, बुधबार
               

स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमाथि उठेका प्रश्न

कुमार यात्रु
जेठ २२, २०७८

ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया तथा उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय सरकारले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (लिसा) लागू गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा सुशासनमा देखिने कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन यो कार्यविधि लागू गरिएको सरकारको भनाइ छ । 

कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहले दश वटा क्षेत्रमा तय भएका सय वटा सूचकको परिधिभित्र बसेर स्थानीय तह आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार यस्तो स्वमूल्याङ्कनबाट स्थानीय सरकारले आफ्नो कमिकमजोरी, सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक सुधार गर्नका लागि यो कार्यऔजार सहयोगी हुने पनि विश्वास गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था भएको योजना तर्जमा  तथा कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नू पर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयमा पनि क्षमता मूल्याङ्कन सूचकहरूको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । 

स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा दश वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वयका मुख्य विषय छन् ।

अंकभार दिने पद्धति

यी सबै सूचकका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी अंकभार सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट  हुने स्थानीय तहले १६ अंक प्राप्त गर्नेछ भने सबैभन्दा कम अंकभार सहकार्य र समन्वयलाई दिइएको छ । मूल्याङ्कनका लागि दिइने अंकभारमा भौतिक पूर्वाधारमा १३ नम्बर छ । वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन र वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनलाई समान अंक अर्थात् हरेक सूचकका लागि ११ नम्बर तोकिएको छ । कार्यविधिअनुसार हरेक सूचकलाई प्रमाणित हुने गरी दस्ताबेज संलग्न हुनु पर्नेछ । यदि सूचकलाई प्रमाणित गर्ने आधार संलग्न नभएमा अंकभार दिन सकिने छैन । 

यो स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्य सुरु भइसकेको छ । केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहहरूले भने स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै यो मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन आनाकानी गरेको सुन्नमा आएको छ । जे भए पनि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउन र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रमहरूको क्षेत्र बृहत्तर र सर्वाङ्गीण हुनु पर्ने तथ्यलाई यो कार्य औजारले सम्झाएको छ । यसबाट स्थानीय तहहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय तहबाट प्रवाहित सेवाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सक्ने छन् । 

सुशासन कायम गर्ने औजार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्ने कार्य औजारको  स्रोत नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो भन्नेमा दुइमत छैन । संविधान तथा कानुनले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्यक्षेत्रकै आधारमा यसका सूचक बनाइएका हुन् । ती सयवटा सूचकहरूको स्रोतका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफालाई उद्धृत गरिएका छन् । 

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा समावेश हुनैपर्ने केही विषय छुटेका छन् भने केही विषय अनावश्यक रूपमा सूचकमा थोपरिएका छन् । 

केही सूचकहरूको आधारका रूपमा संविधानका धारा नै कोट गरिएको छ । उदाहरणका लागि सामाजिक समावेशीकरण कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नका लागि संविधानको धारा १८ लाई सम्झाइएको छ । तर स्थानीय सरकारका केही यस्ता दायित्वहरू संविधानले नै तोकिदिएको छ, त्यसमा भने यो कार्यविधि मौन छ । अर्थात्, स्थानीय सरकारका जिम्मामा रहेका सय सूचकका काम मात्र हो भन्ने ढंगले यो कार्यविधि आएको छ । 

स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र हेर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको एकल सूचि (अनुसूची ८) र साझा सूचि (अनुसूची ९) हेर्नू पर्ने हुन्छ । यस अनुसार स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा समावेश हुनैपर्ने केही विषय छुटेका छन् भने केही विषय अनावश्यक रूपमा सूचकमा थोपरिएका छन् । 

सबै स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था भू संवेदनशील जोखिमयुक्त हुँदैनन् । जोखिम नै नभएको स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउनु आफैँमा सुशासन भन्न सकिन्न । यस प्रकारका सूचकहरू धेरै जो सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा लागू हुन सक्दैन । 

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठन भएपछि स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन् । यी कामहरूमा पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तार धेरै चर्चामा आएका विषय हुन् । यसमा कार्यविधिले मनोवैज्ञानिक नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणको गुरुयोजनालाई यो कार्यविधिले कडाइका साथ हेर्छ । स्थानीय तहमा गुरुयोजना बिना नै सडक निर्माण हुने गरेको प्रवृत्तिलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । यदि यस्तो भएमा यसका सूचकले कुनै अंक दिन सक्दैन । तर गुरुयोजना भएर पनि त्यसअनुसार नक्सा पास गरी क्षेत्राधिकार कायम भएमा मात्र त्यो स्थानीय तहलाई राम्रो मानिने छ । 

स्थानीय तहले जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग यस कार्यविधिले गर्दछ । यस्तो योजना भएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि बजेट विनियोजन र वर्षमा एउटा बस्ती निर्माणको काम पनि हुनु पर्दछ । यो निकै कडा सर्त हो, सम्भवतः यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन पनि होला । यो प्रावधान आफैँमा  विवादास्पद पनि छ । सबै स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था भू संवेदनशील जोखिमयुक्त हुँदैनन् । जोखिम नै नभएको स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउनु आफैँमा सुशासन भन्न सकिन्न । यस प्रकारका सूचकहरू धेरै जो सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा लागू हुन सक्दैन । 

प्रक्रियामुखी कार्यविधि 

स्थानीय तहको क्षमताको कुरा गर्दा स्थानीय सरकारको नवप्रवर्द्धनमुखी योजना र कार्यक्रम हो । मूलतः राज्यका स्रोतहरूबाट सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रतिफलमुखी हुन सके कि सकेनन् भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर यस स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि त्यतातिर केन्द्रित नभएर प्रक्रियामुखी भएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको सभा सञ्चालन प्रक्रियाकै सूचकलाई लिऔँ, स्थानीय तहको बैठक र सभाहरू नियमित भएर मात्र पुग्दैन । सदस्यहरूलाई लिखित एजेन्डा पनि दिनु पर्छ । यसरी लिखित एजेन्डा दिनु आफैँमा राम्रो पक्ष भए पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको परम्परा र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो बोझिलो प्रक्रिया मात्र हो । सरकारका क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियाहरूको चाङ लगाउनु आफैँमा सुशासन होइन । स्थानीय तहका सेवा प्रवाह र क्रियाकलापहरू पारदर्शी र सहभागितामूलक त हुनैपर्छ । तर यसका नाममा प्रक्रियागत झन्झटहरू थप्दा बोझिलो भई छिटो छरितो हुन सक्दैन ।

छुटाइएका विषयहरू

यो कार्यविधिले धेरै पक्ष समेट्न खोज्दाखोज्दै संविधानमा भएका केही प्रावधानहरूको बेवास्ता गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा रहेको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाका बारे यो कार्यविधि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा सीमित बनेको छ  । यतिबेला स्थानीय तहको चासोको विषय शिक्षा व्यवस्थापन र त्यसमा पनि बहुभाषिक शिक्षा हो । यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको मात्र छ । 

संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार हो । यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहलाई मात्र भएको पृष्ठभूमिमा क्षमता मूल्याङ्कनको सूचकहरूमा छुट्नु आफैँमा अचम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने मातृभाषामा शिक्षा आजको जल्दोबल्दो मुद्दा हो । त्यसो त यस सूचकमा भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मालाई पनि जानीजानी छुटाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था भएको योजना तर्जमा  तथा कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने अन्तरसम्बन्धित विषयमा पनि क्षमता मूल्याङ्कन सूचकहरूको कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारको क्षमताको प्रश्न सुशासनले दिन्छ । सुशासनसँग सोझो जोडिएको सूचना हो । सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयन अर्को सुशासनको कार्यऔजार हो । यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिता हो । यतातिर भने यो कार्यविधि मौन मात्र होइन, केही सूचकले नकारात्मक अर्थ पनि दिन्छ । यसर्थ स्थानीय तहमा यो कार्यविधि लागू त भइसक्यो, तर अझै परिमार्जन गरेर अर्को आर्थिक वर्ष देखि लागु गर्न आवश्यक छ । 

यात्रु राजनीति, सामाजिक न्याय र आदिवास-जनजातिको मुद्दामा रूचि राख्छन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि