आम सञ्चारका विद्धानहरू मिडियाको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकलाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका साथै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कामको व्याख्या गरेर थाक्दैनन् । हुन् पनि हो, संसारका मिडियाहरूले सूचना शक्तिका माध्यमले स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् र सजग भएर नागरिक आवाजलाई प्रस्तुत गर्न सफल हुन्छन् । यसैकारण मिडियालाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा मान्ने गरिएको हो । तर नेपाली मिडियाको सन्दर्भमा भने उसको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न भएर उभिएको छ । 

कुनै बेला राजनीतिक दल सरह भूमिका निर्वाह गरेकै भरमा मिडियाहरू तिनै दलको एजेन्डामा लुटपुटिनु चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइन । 

२०४६/२०४७ को पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा नेपालका पत्रपत्रिकाहरू महत्त्वपूर्ण साथ दिएका थिए । त्यो साप्ताहिक पत्रिकाहरूको तागत थियो । परिणामस्वरूप २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनताका त नेपाली मिडिया राजनीतिक दल सरह नै बनेका थिए । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले समाजलाई शान्ति तथा स्थिरता दिन्छ भने यसको पक्षमा उभिनु मिडियाको दायित्व पनि हो । तर कुनै बेला राजनीतिक दल सरह भूमिका निर्वाह गरेकै भरमा मिडियाहरू तिनै दलको एजेन्डामा लुटपुटिनु चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइन । 

नेपाली मिडियाको विश्वसनीयता यतिबेला संकटको घडीमा छ । संकट यस अर्थमा कि नेपाली मिडियाको निष्पक्षतामा समाजमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । मिडियाले सूचना त दिन्छन् तर कसको पक्षमा दिन्छन् भन्ने बहस छ । स्वाभाविक रूपमा मिडियाहरू सुविधाविहीन, राज्यको पहुँचबाहिर रहेका सीमान्तकृत 'सवाल्टन'को पक्षमा उभिनु पर्ने हो । तर के नेपाली मिडियाको चरित्र यस्तो छ त ? यसको जवाफ नकारात्मक आउँछ । बरु अधिकांश मिडियाहरू राज्यसत्ताको तावेदारीतिर दौडिएको आरोप लागिरहेको छ । भारतीय मिडियाहरूलाई नागरिक समाजका तर्फबाट ‘गोदी’ मिडियाको उपमा दिएझैँ यसको सोझो अनुवाद गर्ने हो भने नेपाली मिडिया पनि ‘काखे’ मिडिया हुन जान्छ । स्पष्ट नै छ, नेपाली मिडिया सरकारको काखमा सधैँ रमाइरहेको छ । 

एक दिन अगाडिसम्म मिडियालाई पैसा छाप्ने मेसिन मानिरहेका मिडिया मालिकहरूले भोलिपल्टदेखि त्यही मिडियालाई घाँडो देखे । र, विगतमा कमाएको पैसालाई सुरक्षित बनाउने बाटो लिए ।

सामाजिक सञ्जालको चुनौती 

मिडियाको चर्चा गर्दा सामाजिक सञ्जालको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै तथाकथित मुलधारका नेपाली मिडियाहरू पछि पर्न थालेको आभास भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण मुलधारका मिडियाहरूका कारणबाट उत्पन्न भएको हो । नेपाली मिडिया जो लोकतन्त्रको आगमन पछि हुर्किएको ठानिन्छ, वास्तवमा यी मिडियाहरू हुर्किएका हुन् कि कचल्टिएका हुन् ? यसमा भने थप बहसको खाँचो छ । 

केही नेपाली मिडियाहरू व्यावसायिक कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालनमा आएका छन् । व्यावसायिक घरानाहरूबाट मिडिया क्षेत्रमा लगानी हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । कमसेकम मिडिया मालिकहरू इमान्दार भए भने श्रमजीवी पत्रकारका लागि सुखद् हुन जान्छ । तर पछिल्लो समयमा श्रमजीवी पत्रकारका लागि पनि यो अभिसाप बन्न गयो । कोरोना महामारी सुरु भएपछि मिडिया हाउसहरूले यही बहानामा पत्रकारहरूलाई धमाधम निष्कासन गरे । सुविधा कटौती गरे । एक दिन अगाडिसम्म मिडियालाई पैसा छाप्ने मेसिन मानिरहेका मिडिया मालिकहरूले भोलिपल्टदेखि त्यही मिडियालाई घाँडो देखे । र, विगतमा कमाएको पैसालाई सुरक्षित बनाउने बाटो लिए । अहिले यसविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । 

मिडिया बिगार्ने मतियारहरू 

त्यसै पनि मिडिया क्षेत्र महँगो साधन बन्दै गएको छ । जसलाई कर्पोरेट मिडियाले मात्र धान्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । जसको मतियारका रूपमा पत्रकारिताका विज्ञ, पत्रकार उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्रहरू, आम सञ्चारका विषयमा प्राध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरू छन् । वास्तवमा मिडियालाई यति महँगो बनाउन आवश्यक नै थिएन । मिडियाले सूचना दिने हो, शिक्षा दिने हो, मिडिया उपभोक्तालाई उत्प्रेरणा र मनोरञ्जन दिने हो । तर यसका लागि खर्चिलो तडकभडकयुक्त बनाउन आवश्यक नै थिएन । तर यो परम्परा नेपालका कर्पोरेट मिडियाहरूले सुरु गरे । यसको पछाडि प्रतिस्पर्धीहरू नआउन भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूको थियो । समस्याको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको हो । 

अहिले जनमानसमा यी मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । कर्पोरेट मिडियाहरू काखे, तडकभडकयुक्त भएकै कारणले जनताले सामाजिक सञ्जाल रोज्न थालेका छन् । एक व्यक्ति, एक सञ्चालक बनेको युट्युबहरू मुलधारको व्यवस्थित र धेरै संवाददाता भएका मिडिया नपुगेका स्थानमा पुगेर जनताका सुखदुखका कुरा ल्याउन थालेका छन् । उनीहरूले सामाजिक विषयलाई बढी समाएका छन् । आज हरेकको हात हातमा मिडिया छ । आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन जोसुकै सक्षम छन् ।  जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिन्छ । मुलधारका मिडियाहरूले जनताको सहभागिताका नाममा उनीहरूको कुरा छाप्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको बेला  सामाजिक सञ्जालहरूले विकल्प दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालका धेरै  कमी कमजोरी होलान् । सामाजिक मर्यादा तथा मिडियाका सीमाहरू उल्लघंन पनि गरिएको होला । तर पनि पाठक र दर्शकका आँखामा सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली र भरपर्दा भएर आएका छन् । 

के यस्ता पत्रकारहरूले राज्यका गलत नीतिहरूको विरोध गर्न सक्छन् ? अझ राज्यले पत्रकारहरूलाई प्रेस सल्लाहकारको गजबको गुलियो फालेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल मिडिया होइन, मिडियाले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, सरकारी नियमनको सीमा सामाजिक सञ्जालले पालना नगर्ने भएकैले यो मिडिया त होइन, तर पनि मुलधारका मिडियाहरूलाई सामाजिक सञ्जालहरूले सधैँ गिज्याइरहेको छ । 

गुटगत राजनीतिको मैदान

आजको मूलधारको मिडिया भनिने सञ्चार संस्थाका नेतृत्व तह मूलतः राज्यसत्ताको वरिपरि हुन्छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग सेल्फी लिनमा नै मुलधारका हाकिम पत्रकारहरूको दैनिकी देखिन्छ । पार्टी बैठकहरू उनीहरूको बढी चासोको विषय हो । प्रचण्ड र ओली कतिपटक भेटे उनीहरूको मुख्य चासो हो । तर जनता मरिरहेको, जनताको आधारभूत मानवअधिकार उल्लंघन् गरिएको विषय मूलधारे आजको ‘काखे’ मिडियालाई त्यति चासो छैन । पार्टीको आन्तरिक किचलोमा उनीहरूको राय धुँवाधार आउने नै भयो । गुटगत राजनीतिको कुनै न कुनै खेमामा उनीहरूको संलग्नता हुने नै भयो । यस्तो मिडियाबाट लोकतन्त्रको संरक्षण कसरी हुन्छ ? 

भरखरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको झगडामा पत्रकारहरूको स्पष्ट सीमारेखा देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गएको संकेत पनि पत्रकारहरूको कलमबाट पाइएको छ । यी गुटगत सम्लग्नता, दलीय संलग्नताले हाम्रो मिडियाको विश्वसनीयता कहाँ पाउन सकिएला ? 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त पत्रकारहरूको दलअनुसारको संगठन बनेको छ । प्रेस सेन्टरदेखि प्रेस युनियनसम्म अनि प्रेस चौतारीदेखि संघीय पत्रकार मञ्चसम्मले आफ्नो दलीय आस्था देखाउने संगठन बनाएका छन् । के यस्ता पत्रकारहरूले राज्यका गलत नीतिहरूको विरोध गर्न सक्छन् ? अझ राज्यले पत्रकारहरूलाई प्रेस सल्लाहकारको गजबको गुलियो फालेको छ । कतिपय पत्रकारहरू त्यसैमा र्‍याल काडेर आफ्नो कलम भुत्ते बनाइरहेका छन् । यस्तो गतिविधिबाट नेपाली प्रेसले कसरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ ?

असल अभ्यास पनि छन् 

कोरोना महामारीका बेला नेपाली मिडियाले नदेखेको केही विषय सतहमा आयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपाली मिडियाको नामै तोकेर सामुदायिक टेलिभिजन इन्डिजिनियस टेलिभिजनको नाम लियो । यो टेलिभिजनले ठुलो काम त गरेको होइन, तर इन्डिजिनियस टेलिभिजनले कोरोना महामारीका बेला विभिन्न मातृभाषामा सूचना प्रवाह गरेको विषय निकै ठुलो सकारात्मक र असल अभ्यासका रूपमा चित्रण गरियो । यो विश्वव्यापी सिकाइको विषय बन्यो । अहिले यो विषयलाई विभिन्न मुलुकका मिडियाले अनुकरण गर्दै लगेका छन् । नेपालमा एफएम रेडियोको निकै जगजगी छ । सामुदायिक र व्यावसायिक  रेडियो प्रसारकहरूको बेग्लै छाता संगठनहरू छन् । यही मेसोमा इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कका नाममा आदिवासी जनजाति सञ्चालक रहेको रेडयोहरू पनि संगठित भएका रहेछन् । यस संगठनले कोरोनाजस्ता महामारी भएको बेला रेडियो पत्रकारले कस्ता विषय उठाउने भनेर एउटा पुस्तिका प्रकाशित गरेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । 

प्रसंग कोरोना महामारी कै हो । आइसोलेसन तथा उपचार पद्धतिबारे विश्वव्यापी छलफल र बहस भयो । एउटा विदेशी च्यानलले काठमाडौँका नेवारहरूको प्रथा परम्परा अनुसार तत्कालीन अवस्थामा ल्हासासँगको व्यापार गर्दा प्रयोग गर्ने आइसोलेसनका सम्बन्धमा गजबको स्टोरी गरेको थियो । हाम्रा शक्तिशाली मिडियावालाहरू भने टिआरपीको दौडमा लागिरहेका थिए । उनीहरूले आफ्नै आँगनको त्यति महत्त्वको विषयको भेउ पाउन नै सकेनन् । यो एक प्रकारको ‘काखे’ मिडियाले सिर्जना गरेको मानसिकताको उपज हो । 

यसैकारणले होला, नेपाली मिडियामा विश्वसनीयताको संकट छ । यो स्तम्भकारले गरेको लघु सर्वेक्षणका क्रममा नेपाली मिडिया कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ६० प्रतिशत भन्दा बढीले विज्ञापन हेर्नका लागि भनेर जवाफ दिएका थिए । हाम्रो मिडियाको विश्वसनीयता विज्ञापनमा सीमित  छ । कर्पोरेट हाउसमा आउने घरानिया विज्ञापन पढ्न कै लागि मानिसहरूले ठुलाठुला नाङ्ले पत्रिका किनिरहेका छन् । टेलिभिजनका घन्टे न्युज हेरिरहेका छन् । रेडियोको कोकिल आवाज सुनिरहेका छन् । 

नेपाली काखे मिडियाको यो व्यवहारको मूलकारण निसान छाप कागजमा उनीहरूले पाउने वारेसनामा हो । हिजोआज एकदिन पनि यस्तो अवसर भेटिन्न जहाँ अखबारको पानामा वा टेलिभिजनको पर्दामा सरकारी विज्ञापन नहोस् । राज्यले यस्तो कानुन बनाएको छ कि संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न  ‘काखे’ मिडिया बन्नु नै पर्छ । समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी घरानिया मिडिया मालिकको खातामा ट्रान्सफर गरिरहेको छ । सरकारले कोरोना पीडितका लागि दुई हजार रुपैयाँ पीसीआर परीक्षणका लागि खर्च गर्न सक्दैन । तर विज्ञापनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यो सरासर मिडियालाई दिइएको घुस हो । 

च्याउसरि उम्रिएका टिभी च्यानल होस् वा रेडियोहरू हुन् तिनको मुख्य अन्तर्वस्तु सरकार बनेको छ । एकथरी नानीदेखि लागेको बल निकालेर ओली सरकार ढाल्न लागेका छन् भने अर्काथरी सरकार बचाउन शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकार ढाल्ने र बचाउने शक्ति होडको पछाडि त्यही स्वार्थको खेल छ । पार्टी प्रवक्ताहरू, सूचनादाता स्रोतहरू, सूचना अधिकारीहरूको मुख्य जोड यसैमा छ । मिडिया सञ्चालक र यसका पृष्ठपोषक पत्रकारहरू यही परिचालित बाटोमा दौडिएका छन् । 

देशमा खोज पत्रकारिता त गैरसरकारी संस्थातिर गइसकेको छ । दाताले लगानी गर्‍यो भने खरदार, मुखियाको अनियमितयतामा खोज पत्रकारिता सीमित छ । मिडिया हाउसहरूको आफ्नै पहलमा कुनै स्कुप खोज कमसेकम आजका मितिसम्म देखिएको छैन । राज्यसत्ताबाट पीडित भएका, आफ्ना आवाज राख्न नसकेको ती अति सीमान्तकृत समुदायको भनाइ त यी मिडियालाई कुनै वास्ता छैन । किनभने यस्ता कुरा उठाए भने उनीहरूको दानापानी काटिन्छ ।