कास्कीका रामबहादुर परियार कतारमा रोजगारी गुमाएर हालै फर्केका हुन् र उनी कृषि कर्म सुरु गर्ने योजनामा छन् । ‘मेरो खेतमा अदुवा र बेसार खेती गर्छु । यी उत्पादनको बजार मूल्य राम्रै छ र बजार नपाउँदा पनि चाँडै खराब भैहाल्दैनन,’ उनले भने ।
संकट दिनप्रतिदिन लम्बिँदो छ । संकटको यो अवस्थाले कृषिमा थुप्रै अवसरहरूको सम्भावना पनि देखाएको छ ! जोखिमयुक्त समुदायलाई सहयोग गर्न अहिले समन्वय गरिएका कृषि सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई अझै तीव्रता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कास्कीका रामबहादुर त एक प्रतिनिधिमात्र हुन् । कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्याएको छ । दैनिक जीवनस्तरमाथि नै खतराको स्थिति पैदा भएको छ । मुख्यतया वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणमा आधारित नेपाली घर-परिवारको खाद्य सुरक्षामा ठुलो संकट आउन सक्छ । यसअघि नै करिब १६ प्रतिशत नेपालको जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षाको मारमा छ । त्यस्तै करिब ३७ प्रतिशत पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका जटिल कुपोषणबाट ग्रसित छन् । रामबहादुरले त आफ्नो योजना तय गरिसकेका छन्। तर धेरै रामबहादुरहरू अझै अन्योलमा छन् । विकल्पको खोजीमा छन् । यो अवस्थामा समयमै कृषिमा गरिने लगानीले अन्योलमा रहेका व्यक्ति एवं जोखिममा रहेका घर-परिवारलाई सहयोग पुर्याउन सक्ला ?
प्रवासी नेपालीले पठाउने विप्रेषण सामाजिक–आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । विशेषगरी समाजको तल्लो तहमा रहेकाहरूको दैनिकी चलाउने र जीवनस्तर उकास्न यो मुख्य कडी बनेको हुन्छ र छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दसौँ लाख नेपालीमध्ये कतिपय स्वदेश फर्किइसकेका छन् । कैयौँ फर्किने क्रममा छन् । देशभित्र पनि करिब २० लाख मानिस आफू काम गर्ने सहरी क्षेत्रबाट आ-आफ्नो गाउँ फर्केका छन् । नेपाल र बाह्य मुलुकहरूको आर्थिक मन्दीको कारण आन्तरिक रूपमा र बाह्य मुलुकहरूमा कम्तीमा पनि अर्को दुई वर्षसम्म रोजगारी पाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
संकट दिनप्रतिदिन लम्बिँदो छ । संकटको यो अवस्थाले कृषिमा थुप्रै अवसरहरूको सम्भावना पनि देखाएको छ । जोखिमयुक्त समुदायलाई सहयोग गर्न अहिले समन्वय गरिएका कृषि सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई अझै तीव्रता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालै गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूमध्ये जमिनको पहुँचमा सुधारका साथै पुँजी, सिँचाइ, मलखाद, कृषि बजार र कृषि प्रसारमा किसानको पहुँच पुर्याउनु अति आवश्यक छ ।
अधिक खन्डीकृत (टुक्रे) जमिन भएका ठाउँहरूमा ठुला सामुदायिक पम्पहरूको विकास गर्न सकिन्छ । जसबाट साना किसानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पानी वितरण गर्न सहज हुनेछ । साना किसानहरूको बीउ, मल तथा कर्जामा सहज पहुँच पुर्याउन तत्कालका लागि बीउ, मल तथा कर्जामा अनुदान दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले, विदेशबाट फर्केका र अन्य जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई सीप, सामाजिक र आर्थिक हैसियत, जमिनको पहुँच या स्वामित्वको जानकारीको आधारमा पहिचान गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके लक्षित समूहमा कृषिका कार्यक्रमहरू पुर्याउन सहज हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदार र जोखिममा रहेका परिवारहरूका लागि छुट्टै लाभग्राही कार्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लाभग्राही कार्डमा उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक हैसियत अनुसार कुन तहको सहयोग पाउन सक्ने भन्ने जानकारी राख्न सकिन्छ । लाभग्राही कार्डमार्फत् विभिन्न तहको सरकारी सहयोगका लागि तिनीहरूको योग्यता दर्साउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपालको नयाँ शासकीय संरचनामा सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार (पालिका)हरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था यो पहलका लागि अनुकूल हुनसक्छ ।
जमिन, सिँचाइ, बीउ, मलखाद तथा पुँजीजस्ता कृषि सामग्रीको समन्वयात्मक पहुँचलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ । खासगरी भूमिहीन र जोखिममा रहेका घर-परिवारहरू, महिला घरमुली रहेको परिवार तथा कमजोर सामाजिक-आर्थिक हैसियत भएका परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा अहिले कम प्रयोगमा भएका या बाँझो रहेका सार्वजनिक जमिन प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय पालिकाहरू किसानहरूको लागि जमानीमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
साना सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ पम्प प्रविधिले नेपालमा लोकप्रियता कमाइरहेको छ । साना किसानको सिँचाइमा पहुँच बढाउन यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अधिक खन्डीकृत (टुक्रे) जमिन भएका ठाउँहरूमा ठुला सामुदायिक पम्पहरूको विकास गर्न सकिन्छ । जसबाट साना किसानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पानी वितरण गर्न सहज हुनेछ । साना किसानहरूको बीउ, मल तथा कर्जामा सहज पहुँच पुर्याउन तत्कालका लागि बीउ, मल तथा कर्जामा अनुदान दिनुपर्छ । दीर्घकालमा त्यसलाई स्थानीय कृषि सामग्री उत्पादन तथा स्थानीय कर्जा सुविधाका माध्यमबाट प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक छ । कृषि ऋण तथा कर्जा लिन धितो राख्न नसक्ने किसानहरूका लागि स्थानीय पालिकाहरू जमानीमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन संभव छ ।
दुर्गममा बसोबास गर्ने धेरै समुदायलाई (जसको इन्टरनेटमा पहुँच छैन) फोन कल या सन्देशमार्फत परामर्श दिन सकिने गरी कृषि प्रसार सुविधा विकास गर्न आवश्यक छ । यो तरिका महामारीपछि पनि उपयोगी हुन सक्नेछ । देशभर लागू गरिएको लकडाउनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने ढुवानीको समस्याले खाद्य वस्तु नाश हुन नदिन स्थानीय पालिकाहरूले किसानका उत्पादन खरिद गर्न सक्दछन् । यसरी खरिद गरिएको उत्पादन बिक्री गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूलाई स्थानीय स्तरमै तत्कालको लागि रोजगार दिन सक्छन् । दीर्घकालका लागि हरेक पालिकामा चिस्यान तथा भण्डारण केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य पाउन र स्थानीय रोजगारी वृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
जमिन, सिँचाइ, कृषि सामग्री, कर्जा सुविधा र बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कृषि परामर्श सेवासहितको लक्षित कृषि नीति निर्माण गरी त्यसको सफल कार्यान्वयनमा अब ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सके वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरू र जोखिममा रहेका जनसंख्याका लागि कृषि एक सम्भाव्य विकल्प हुनसक्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू राम्ररी पहिचान गर्न सक्छ । साथै स्थानीय सरकारहरू कुनै पनि कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा बढी प्रभावकारी हुन्छन् । र, यी पहलका लागि तिनीहरूलाई सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
('द हिमालयन टाइम्स'को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित यो सामग्रीको भावानुवाद सम्पादनसहित प्रकाशित गरिएको हो । - सम्पादक)
