बैशाख २३, २०८१, आइतबार
               

सीमा अतिक्रमण र नेपालको बाटो

जेवी कुलुङ
जेठ २१, २०७७

ADVERTISEMENT

भारतलाई उपनिवेश राष्ट्र बनाएर बेलायतले चलाएको इतिहास छिपेको छैन । जबकि उक्त समयमा नै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । र कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएर बसेन । त्यो समयमा नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदी पारी काँगडासम्म ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । नेपालको कुल क्षेत्रफल २ लाख ५२ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको तथ्य इतिहासमा भेटिन्छ । ब्रिटिस सरकारले शासनको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गरेर भारतमा साम्राज्य चलाउने गर्दथ्यो । ब्रिटिस सरकारले नेपाली भूमिलाई कब्जा गरी आफ्नो आधिपत्य जमाई चीनको तिब्बतसँग व्यापार गर्न चाहन्थ्यो । किनकि नेपालले पूर्व टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको भू-भागले तिब्बतलाई ढाकेको थियो । उक्त समयमा भारत झन्डै ६३० भन्दा बढी राज्यमा विभाजित थियो । जुन टुक्रे राज्यलाई एकीकरण गर्न ब्रिटिस सरकारले ठुलो भूमिका खेलेको थियो । भारत आफैँले एकीकरण गरेको भने होइन । त्यसैले भारत राज्य नै थिएन ।

हुन त एक इन्च भूमि पनि हाम्रो लागि प्यारो छ । त्यो स्वाभिमानको प्रतीक पनि हो । नेपालको अतिक्रमित भूमि सानो वा कम क्षेत्रफल होइन । अतिक्रमित भूमिभन्दा कम क्षेत्रफल भएका ४५ देश विश्वमा छन् । सार्ककै सदस्य राष्ट्र माल्दिभ्सको क्षेत्रफल २९८ वर्गकिलोमिटर छ भने मकाउको ११५ दशमलव ३ वर्गकिलोमिटर छ ।

नेपाली भूमिमा पनि ब्रिटिसले गिद्धे नजर लगाई नेपालको तराई क्षेत्रको सीमाबाट विवाद सुरु भयो । यसरी विवाद हुँदै जाँदा सन् १८१४ नोभेम्बर १ देखि ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले आक्रमण सुरु गर्‍यो । उक्त समयमा महाकालीपूर्व ३ र महाकालीपारि २ गरी जम्मा ५ किल्लामा अतिक्रमण भएको थियो । अतिक्रमण गर्दा अग्रज गोर्खाली पुर्खाहरू आफ्नो भूमिका लागि अंग्रेजहरूसँग विभिन्न समयमा युद्धको सामना गरेको  इतिहास छ । सन् १८१४ नोभेम्बर १४ मा सैनिक कमान्डर बम शाहको नेतृत्वमा अंग्रेजसँग युद्ध गर्दा शंकास्पद आत्मसमर्पण गरी हार व्यहोर्दा नेपालले पश्चिमी भू-भागमा रहेको सतलज नदी पारी काँगडा गुमाएको  हो । त्यसपछि नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१६ मार्च १६ मा गरेको सुगौली सन्धिमा नेपालले १ लाख ५ हजार वर्ग किलोमिटर भू-भाग ब्रिटिस सरकारलाई बुझाई आफ्नो भूमि गुमाएको थियो । यो सुगौली सन्धिले गर्दा नेपालको भूमि पूर्वमा टाउको छिनियो । पश्चिममा खुट्टा काटियो र नेपालको नक्सा पनि खुम्चिँदै आयो । र नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसपछि भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता पायो । भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो । भारतले स्वतन्त्रता पाउनुअघि नै पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पाइसकेको थियो । उक्त समयमा भारत थिएन । पाकिस्तान र हिन्दुस्तान थियो । पछि हिन्दुस्तानको सट्टा भारत बन्न पुग्यो । भारतले स्वतन्त्रताको लडाइँ एक्लैले गरेको थिएन । उक्त लडाइँमा थुप्रै नेपालीहरूको सामेल भएको थियो । धेरैले सहादत प्राप्त गरे ।

भारतको स्वतन्त्रतामा नेपाल र नेपालीको योगदान निक्कै ठुलो छ । तर इतिहासको यो यथार्थलाई मनन गर्ने काम भएको छैन । त्यतिबेलाको नेपालीको गुन भारतले कहिल्यै नभुल्नु पर्ने हो । तर नेपालको खुम्चिएको सीमालाई भारतले अझै संकुचित पार्दै लाने नीति लिनू भने अस्वाभाविक मात्र होइन अस्वीकार्य नै हुन्छ हामी नेपालीलाई ।

जब भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो । त्यो समयदेखि नेपाली भूमिमाथि आँखा लगाउन थालियो । अहिलेसम्मको समयमा आइपुग्दा भारतले ७० भन्दा बढी ठाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिसकेको छ । तर इतिहासलाई फर्केर हेर्दा भारतले नेपालको भूमि काँगडा, सतलज, टिस्टा, सुस्ता, दार्जिलिङ र सिक्किममा आफ्नो आधिपत्य जमाइरहेको छ । भारत सरकारसँग नेपालले सुगौली सन्धि गर्दै नेपाल-भारतबीच सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिमा महाकाली नदी रहने सम्झौता भएको थियो । ब्रिटिसका कारण भारतले १ लाख ५ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग बोनसमा पाउँदा पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जाको रणनीति अपनाइरहेको छ । भारत सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूमि पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भू-भाग उक्त नक्सामा समावेश गरेर आफ्नो विस्तारित नीति उदाङ्गो पारेको थियो । उक्त नक्सामा असहमति जनाउँदै नेपाल सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर १५ मा कूटनीतिक पहल गर्दासम्म भारत सरकारले उक्त पत्रको बेवास्ता गरेको थियो ।

लिम्पियाधुराको कुल क्षेत्रफल ३३५, कालापानी र लिपुलेकको कुल क्षेत्रफल ६२ गरी जम्मा ३९७ वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले बल प्रदर्शन गरी कब्जा गर्न खोजिरहेको छ । जवाफमा नेपालले पनि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेको छ ।

भूमि नेपालकै भएकोमा ऐतिहासिक दस्ताबेजलगायतका प्रमाण सुरक्षित छन् । भूमि नेपालकै हो भन्ने केही आधारहरू :

१. सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि ।

२. सन् १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि ।

३. सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा ।

४. सन् १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता ।

५. सन् १९७३ मा नेपालको भूमि सुधार अन्तर्गत नै मालपोत तिरो तिरेको ।

६. सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाकंन गर्दाको नक्सा ।

७. सन् १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण ।

८. २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली ।

९. २०१८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अस्थायी अधिकृत भैरव रिसालले लिपुलेकमा जनगणना गरेको ।

हुन त एक इन्च भूमि पनि हाम्रो लागि प्यारो छ । त्यो स्वाभिमानको प्रतीक पनि हो । नेपालको अतिक्रमित भूमि सानो वा कम क्षेत्रफल होइन । अतिक्रमित भूमिभन्दा कम क्षेत्रफल भएका ४५ देश विश्वमा छन् । सार्ककै सदस्य राष्ट्र माल्दिभ्सको क्षेत्रफल २९८ वर्गकिलोमिटर छ भने मकाउको ११५ दशमलव ३ वर्गकिलोमिटर छ । नेपालको भारत छिमेकी र मित्र राष्ट्र भए पनि भारत मित्रवत् व्यवहार नगरेको हामी नेपालीहरूले महसुस गरिरहेकै छ । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको महाभूकम्पले नेपाललाई तहसनहस गरेको बेला भारत सरकारले नेपाललाई नाकाबन्दी गरी आफ्नो असली अनुहार देखाएको कुरा भुल्न सकिएको छैन । त्यसैगरी हाल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणले विश्वलाई सङ्कटमा पारिरहेको अवस्था र उक्त संकटले नेपाललाई पनि समस्याको चपेटामा पारिरहेको समयमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च रचेर दुइदेशबीचको मित्रतामा दरार पैदा गर्न खोजेको छ । अनि भारत र नेपालबीच विभिन्न सीमामा रातारात दश गजा (स्तम्भ) सार्ने र सैनिक पोस्ट खडा गर्ने भारतको दैनिकीले नेपाल-भारतबीचको शीतल सम्बन्धमा ज्वारभाटा देखिन थालेको छ ।

सीमा रक्षा तथा अतिक्रमण भूमि फिर्ताका खातिर नेपालीहरू हटेर होइन डटेर सामना गर्ने हिम्मत राख्दछन् । अब यो मुद्दालाई सरकारले कूटनीतिक पहलबाट अगाडि बढाउनु पर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालले न्यायको आवाजलाई बुलन्द बनाउनु पर्छ । अनि आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलगायतमा पनि पुग्नु पर्छ । सहज नभए अब नेपालको दाबी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन, टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । हामीसँग थुप्रै आधारहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तको आधारमा भारतले आधिपत्य जमाइरहेको भूमिमा दाबी पेस गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जमिन र माटोको मुद्दा एक सय वर्षसम्म मात्र होइन, एक हजार वर्षपछि पनि उठान गर्न सकिन्छ ।

जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरियसी ।

जय स्वाभिमान, जय नेपाल ।

समसामयिक राजनीतिक लेखनमा रुचाउने कुलुङ महाकुलुङ २ सोलुखुम्बु निवासी हुन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि