नेपाली इतिहासमा महिलाको योगदान भुल्न सकिन्न । भन्नलाई अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष हो । तर नेपालमा हिन्दु सभ्यता र संस्कृति छ । हाम्रा शास्त्रहरूले पनि महिलालाई उच्च स्थान दिएको छ । देवताहरूले सास्ती पाउँदा देवीहरूमार्फत दानवहरूको वध भएका धार्मिक ग्रन्थका दृष्टान्त हामीसामु थुप्रै छन् ।

नेपालमा ठुलठुला राजनीतिक परिवर्तन भएको भनिएको छ । तर ती परिवर्तनले महिलालाई पनि केही हदसम्म राजनीति, रोजगार र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अवसर दिएको छ । समानता दिएको छ । तथापि यो भन्न हिचकिचाउनु हुन्न कि महिलालाई सहयात्री होइन । सहयोगी जस्तो बनाउने काम भएको छ । भलै नेपालको राष्ट्रप्रमुखमा महिला आसीन छन् । तर राजनीतिका हरेक क्षेत्रमा महिलालाई सहयोगी जस्तै बनाइएको छ । अहिले नेपालमा महिला मेयर होइन उपमेयर, अध्यक्ष होइन उपाध्यक्ष छन् ।

हामी नेपालीले महिला राष्ट्रपति पायौॅं । महिला प्रधानन्यायाधीश पनि पाइसकेका छौँ । महिला सभामुख पनि पाएकै हो । तर कार्यकारी भूमिकामा महिला नेतृत्व आजसम्म पाएका छैनौँ । केवल संविधानले तोकिदिएको आरक्षण पुरा गर्न मात्र नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।

दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा शासन दलले गर्ने हो । तर विडम्बना नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । युद्ध गरेको वा दशकौँदेखि सामाजिक रूपान्तरणमा काम गरेको दाबी गरेर के गर्नु ? हेरौँ न मन्त्रिपरिषद‍्मा महिलाको उपस्थिति !
श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरुवात भएको नेपाल एकीकरण अभियानमा पनि महिलाहरूको उत्साहप्रद साथ र उपस्थिति थियो । नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धका क्रममा नालापानीको लडाइँमा महिलाले देखाएको वीरता इतिहासको पानामा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा महिला सहभागिता कम भए पनि पछिल्लो समयका आन्दोलन र क्रान्तिहरूमा क्रमशः महिला सहभागिता बढ्दै गएर २०६२/६३ को आन्दोलनसम्मको यात्रामा महिला सहभागिता र सक्रियता पुरुष सरह रहेको पाइन्छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासको सुरुका दिनमा महिला सहभागिता न्यून हुनुको कारण पुरुषभन्दा महिला कमजोर हुन्छन् । उनीहरू सधैँ पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोचको उपज थियो । घरधन्दा र चुलोचौकाबाट बाहिर निस्किन नपाएका अशिक्षित महिलाहरूमा राजनीतिक चेतना थिएन । जसलाई राजनीतिको ज्ञान नै थिएन, उसले राजनीतिमा सहभागी हुनु असम्भव थियो । सुरुमा महिलालाई राजनीतिमा सहभागी हुन नदिने प्रचलन रहेको भय पनि समयक्रमसॅंगै राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै गयो ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका क्रममा कैयौँ महिला शहीद भए, त्यतिकै मात्रामा विधवा भए । कतिपयले बलात्कारको सिकार पनि हुनु पर्‍यो । केहीले कठिन जेल जीवन भोगेका छन् । कैयौँ

महिलाले पिठ्युॅंमा बच्चा र हातमा बन्दुक बोकेर युद्ध लडेको पनि नेपाली जनताले देखेकै हो । ती साहसी महिलाले गरेको त्याग र बलिदानको फलस्वरूप नेपालले एकैसाथ महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधीश पायो । तर महिलाको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेन ।

संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए पनि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधान अनुरूप महिला नेतृत्वलाई स्विकार्न सकेको अवस्था छैन । सबै पार्टीको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भय पनि कुनै दलमा लागु भएको अवस्था छैन । नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाको ७७ वटा जिल्लामा जम्मा तीन जना मात्रै महिला अध्यक्षमा हुनुलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेपछि विगतको तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रका साथै हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको देखिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले क्षमतावान् महिलालाई भन्दा आफ्ना नजिकका नातेदार महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । संसद्मा महिला आरक्षणमा अधिकांश नेता पत्नी मात्रै परेका छन् । अहिले संघीय संसद्मा मात्रै लगभग ५५ जोडी छन् । र प्रदेश संसद्को पनि उस्तै हालत छ । सांसद, मन्त्री, राजदूतलगायत विभिन्न निकायहरूमा आरक्षण कोटाबाट महिलालाई नियुक्ति गर्दा क्षमताको आधारमा नगरी ठुला नेताहरूका श्रीमती, छोरी, भान्जी, सालीलगायतले अवसर पाउने गरेका छन् ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्रमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भएको भए पनि ठुला नेताहरूका नातागोता र नजिकका बाहेक धेरैजसो महिलाहरू उपमेयर र वडा सदस्यमा नै सीमित हुन बाध्य भए भने  सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एक जना पनि महिला परेनन् । ठुला नेताहरूको आशीर्वादबाट स्थान पाएका र निर्वाचन जितेका महिलाहरू महिला हकहितको लागि भन्दा पार्टी र नेताको इसारामा चल्ने र उनीहरूकै स्वार्थ र उद्देश्य पुरा गर्नका लागि प्रयोग हुनाले नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको विकाश हुन सकिरहेको छैन ।

हामी नेपालीले महिला राष्ट्रपति पायौॅं । महिला प्रधानन्यायाधीश पनि पाइसकेका छौँ । महिला सभामुख पनि पाएकै हो । तर कार्यकारी भूमिकामा महिला नेतृत्व आजसम्म पाएका छैनौँ । केवल संविधानले तोकिदिएको आरक्षण पुरा गर्न मात्र नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छ । नेपालका हरेक राजनीतिक दलको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिला नेतृत्व ज्यादै न्यून छ भने आजसम्म कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला पुगेका छैनन् । पुरानै भनाइ फेरि याद गरौँ- महिला-पुरुष एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, दुवै पाङ्ग्रा बलियो भए मात्र रथ गन्तव्यमा पुग्न सक्छ । अब कति कुरेर बस्ने त्यसैले नेपाली महिलाले राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्छ ।