प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक ठाने । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओलीले हठात् राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने ठाडो अध्यादेश ल्याए । केही मन्त्रीले उचित समय नभएको तर्क गरे । अध्यादेश पछि संसद्मा गइहाल्छ, त्यहीँ छलफल हुन्छ भन्ने ओठे जवाफ ओलीले फर्काए । राष्ट्रपतिबाट हतारोमा अध्यादेश जारी पनि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अरू दललाई फुटाउन शिखण्डी बन्न चाहन्छन् ? जवाफ भविष्यले देला नै । देशको शासनसत्ता हातमा लिएको व्यक्तिले समग्र राजनीतिक शक्तिहरू बलियो पार्ने हो । कदापि उनीहरूलाई दुर्बल बनाउने ध्येय राख्नु हुन्न । तर अध्यादेश नै ल्याएर अरू दल फुटाउन खोजेको भए त्यो कदम खेदजनक छ ।
विश्व अहिले कोरोना संक्रमणले ग्रस्त छ । नेपाल लकडाउनमा छ । जनजीवन प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्र चौपट छ । यति बेला किन दल विभाजन सम्बन्धी कानुन एकाएक लचिलो बनाउनु पर्ने भन्ने सन्तोषजनक जवाफ पाइएको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सीमित सदस्यलाई आश्वस्त पारे । भने- 'यो नेकपालाई लक्षित होइन ।' ओली सामु प्रश्न उठाउने ती सीमित मन्त्री सन्तुष्ट भए भएनन्, समयान्तरसँगै खुल्ने छ ।
मानौँ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भनेझैँ यो नेकपाप्रति लक्षित होइन । यसबाट केही प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका छन् । को प्रति लक्षित हो त ? सहजै अनुमान गर्न सकियो अरू दलप्रति । त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओली अरू दललाई फुटाउन शिखण्डी बन्न चाहन्छन् ? जवाफ भविष्यले देला नै । देशको शासनसत्ता हातमा लिएको व्यक्तिले समग्र राजनीतिक शक्तिहरू बलियो पार्ने हो । कदापि उनीहरूलाई दुर्बल बनाउने ध्येय राख्नु हुन्न । तर अध्यादेश नै ल्याएर अरू दल फुटाउन खोजेको भए त्यो कदम खेदजनक छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदमले नेकपा विभाजनको संशय र त्रासलाई मलजल गरेको छ । पार्टीमा भएको समीकरण फेरबदलले ओली सचिवालयदेखि पार्टी कमिटीहरूमा कमजोर छन् । संसदीय दलमा समेत उनी बहुमतमा छैनन् । प्रचण्ड-माधव-वामदेवहरूको उनलाई ढाल्न ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन । संसदीय दलको नेता परिवर्तनको सामान्य तिरले उनी ढल्ने छन् । यो अवस्थाको सामना गर्नु परेमा अलग दल बनाएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुन सक्छ । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि तंग्रिएका ओलीमा त्यस्तो आत्मविश्वास पलाएको हुन सक्छ । उनका राष्ट्रका नाममा सम्बोधनको अभिव्यक्तिमासमेत आफ्नो आत्मविश्वासको छाल छल्किएकै आएकै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सम्भावित भविष्यका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुन सक्छ ।
विषय परिस्थिति, संसद् नरहेको वा भएर पनि तत्काल राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि शीघ्रातिशीघ्र कुनै कानुन चाहिए मात्र अध्यादेश ल्याउने हो । जथाभाबी अध्यादेश ल्याउनु गैरजिम्मेवारीमात्र होइन, संसद् र संसदीय पद्धतिको अपमान पनि हो ।
नेपालमा संसद् छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभा जीवन्त रहिरहन्छ । कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो । अध्यादेश ल्याउने हक सरकारलाई हुँदै नहुने होइन । तर विषय परिस्थिति, संसद् नरहेको वा भएर पनि तत्काल राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि शीघ्रातिशीघ्र कुनै कानुन चाहिए मात्र अध्यादेश ल्याउने हो । यो मान्यता नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलेर नथाक्ने ओलीका अभिन्न सहयोगी एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि हुन् । यसरी जथाभाबी अध्यादेश ल्याउनु गैरजिम्मेवारीमात्र होइन, संसद् र संसदीय पद्धतिको अपमान पनि हो ।
देश आहतमा छ । सबै क्षेत्र राहतको प्रतीक्षामा छन् । बाटोमा अलपत्र नागरिकमा मात्र राहतको प्रतीक्षा छैन । परिश्रमी हातहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू पनि समग्र क्षेत्रको राहतको पर्खाइमा छन् । तर शक्तिशाली भनेको ओली सरकार दल विभाजनको अध्यादेशको लहडमा छ ।
अहिलेका मितिसम्म ओलीसँग शक्ति होला । उनी अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित होलान् । तर अस्त्रको प्रयोग मानव र देश कल्याणका लागि छ कि छैन ? ओलीका लागि सोचनीय प्रश्न यही हो । ओलीको यो कदम कुनै पनि हिसाबले समयानुकूल तथा औचित्यपूर्ण देखिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको शस्त्रको सदुपयोग गर्ने हो । दुरुपयोग भए त्यो ओलीकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ ।
