- सुधिज्ञ पन्त/शुभम मल्ल

भौगोलिक आधारमा सानो मुलुक भए पनि नेपालको संविधान ७ दशकमा ७ पटक परिवर्तन भइसकेको छ । अहिलेसम्म निर्माण भएका नेपालका संविधानहरूका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक विचारधाराका आधारमा लेखिनुपर्ने वाक्यहरूमा कतै न कतै राजनीतिक स्वार्थको गन्ध भेटिन्छन् । 

२००७ सालमा वनेको संविधानले १०४ वर्ष जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसालेको थियो । त्यो परिवर्तनपछि पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता कहिल्यै भोग्न पाएन । सत्ताको पासा कहिले राजतन्त्रतिर त कहिले वहुदलीय प्रजातन्त्र तर्फ ढल्कियो । शासन सत्ताको रस्साकस्सीमा २०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानले वहुदलीय व्यवस्थालाई स्थिरतातर्फ लैजाने केही सङ्केत दियो । त्यो संविधानले गणतन्त्रवादीहरूको जितको औपचारिक घोषणासँगै २ सय वर्षभन्दा लामो राजतन्त्रको इतिहासमा पूर्णविराम लगायो । मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै त्यसको एक दशक पश्चात् २०७२ सालमा घोषित संविधानले नेपाललाई एउटा बहु जाति, बहु धार्मिक गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा स्थापित पनि गरायो ।

सारा नेपालीको बलिदानको रगतले लेखिएको यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २१ मा अपराध पीडितको हक भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हकअन्तर्गत अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक र अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भनेर यस संविधानले मान्यता दिएको छ ।

स्विट्जरल्याण्ड र दक्षिण कोरियाले पनि अपराध पीडितको हकलाई संविधानमा सुनिश्चित गरेका छन् । तर, संविधानको मौलिक हक मै अपराध पीडितको अधिकारलाई प्राथमिकता र मान्यता दिने हाम्रो संविधान विश्वमै एक मात्र र पहिलो पनि हो । यसमा हामीले गौरव गर्नु पर्छ । तर गौरव गर्नु अगाडि फेरी त्यही संविधान पल्टाएर त्यसको धारा २७६ मा माफी सम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा  निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुलतवी, परिर्वत वा कम गर्न सक्ने छ भनेर लेखिएको छ । 

कानुनले पीडितले भोगेका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ । साथै कानुन अनुसार सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरे तापनि नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई केबल कसुरको सूचना दिने सूचक वा कसुरको साक्षीको रूपमा मात्र सीमित गराएको छ । 

यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा जघन्य अपराध गर्ने बाहेक अरूलाई मात्र माफी दिन सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत ज्यान मारेको मुद्दामा २० वर्ष सजाय पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्तालाई कारागार चलान भएको ८ वर्षमै माफी दिनुले अपराध पीडितको मौलिक हकलाई संरक्षण गर्दैन । संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस वा राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको पर्वमा दिइने यस्ता माफी त देश र संविधानको लागि ज्यानको बाजी राखेर क्रान्ति गर्नेले पाउनु पर्ने हो । तर, हत्याराले माफी पाउँदा पीडित परिवार कै अपमान गरे सरह हुन्न र ?

कुनै पनि मानव समाजमा अपराध हुन्छ नै । कतिपय व्यक्ति यही समाजले निर्धारण गरेको आचार संहितामा बस्न रुचाउँदैनन् वा उनीहरूमा आपराधिक मानसिकता केही हाबी हुन्छ । आपराधिक मानसिकता वा आपराधिक चरित्र बिनाको समाजको कल्पना गर्नु एक हदसम्म मूर्खता पनि हो । तर, हरेक अपराधसँगै दुई पक्ष देखा पर्छन् । जसमा एउटा पक्ष पीडक र अर्को पक्ष पीडित हुन्छन् । पीडित भन्नाले त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले अपराध सहनु पर्छ । यद्यपि आपराधिक न्याय प्रणालीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनु नै हो । तर, सबैको ध्यान पीडक तिरै जान्छ । त्यस्ता बेला पीडितको कुरा कमै सुनिन्छ, सामाजिक रूपमा । पीडित त्यो पक्ष हो पनि जसले प्रायजसो अपराध हुँदा र भइसकेपछि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक समस्या भोग्नु पर्दछ । पीडकको कुनै उमेर, जात, वर्ग र आर्थिक दायराभित्रका व्यक्ति मात्र हुँदैनन् । समाजका हरेक तप्काका मानिस पीडित वा पीडक हुन सक्छन् ।

कानुनले पीडितले भोगेका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ । साथै कानुन अनुसार सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरे तापनि नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई केबल कसुरको सूचना दिने सूचक वा कसुरको साक्षीको रूपमा मात्र सीमित गराएको छ । 

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले न्यायिक प्रक्रिया र कारबाहीमा पीडितको भूमिका र हकसमेत सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । जसअनुसार ‘कैद सजाय भुक्तान हुनु अगावै पीडकलाई दिइने सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम भएमा वा कुनै कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत कसुरदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मुक्त भएमा सो को ब्यहोरा अभियोजन गर्ने निकाय, अधिकारी वा अदालत वा सम्बन्धित निकायले पीडितले माग गरेमा निजलाई देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ,’ भन्ने लगायतका न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार प्रदान र्गरेको छ । तर सम्बन्धित अधिकारीले पीडितले माग गरे पछि मात्र सूचना दिनु पर्ने व्यवस्थाले पीडितलाई अधिकार प्रदान गर्नुको सट्टा दायित्व थप्न खोजे जस्तो देखिन्छ । 

हुनत विगतमा पनि यस्तो माफी र मुद्दा नै फिर्ता लिने कार्य भएका पाइन्छन् । तर, विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडी वढनु पर्ने ठाउँमा फेरी त्यही गल्ती दोहोराइ रहनु भनेको जनता र देश प्रतिको बेवास्ता पनि हो । 

तसर्थ पीडितले अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अपराधीलाई सजाय भए पश्चात् न्याय भएको महसुस गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान परिस्थिति र चलनमा देख्न सकिँदैन । अझ संविधानकै धारा २७६ मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था भएसँगै त्यस्ता अपराधीलाई माफीका नाममा राजनैतिक र आर्थिक दबाब र प्रलोभनमा कानुनको गलत प्रयोग गरी रिहा गर्नु त पीडितलाई खोक्रो न्याय दिनु सरह हो । यो त केवल क्षणिक न्याय मात्र बन्न पुग्छ किनकि पीडितले पाएको न्याय कुनै पनि दिन खोसिन सक्ने डर सधैँ रहने भएकाले माफीको प्रयोग प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विरुद्ध देखिन्छ ।

यसरी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुन नसके त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन । मुलुकमा पीडितका अधिकारका बारेमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अनि, पीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न प्रयास गरे तापनि यो केबल शब्दमा मात्र सीमित हुन गएको छ । पीडितको काम अपराधी औँल्याउनेसम्म मात्र सीमित राखेर सम्पूर्ण प्रक्रियामा अपराधीलाई प्राथमिकता दिई न्याय निरूपण गर्ने, त्यसमा पनि पीडितको जानकारी र मन्जुरी बिना नै अपराधीलाई कुनै निश्चित सर्त वा आधार बिना मुक्त वा रिहा गर्ने पछिल्लो चलनलाई पीडितको अधिकारलाई अङ्गीकार गर्ने विश्वकै पहिलो मानिने हाम्रो संविधानलाई पीडित मात्र नभएर पीडक मैत्री संविधान पनि भन्न मिल्ला कि नमिल्ला ? 

अदालतले अपराधी भनेर फैसला गर्दा समेत न्यायिक निकायभन्दा माथि उठेर मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिने प्रावधान कुनै सामाजिक वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नको निमित्त जरुरी छ । तर, ज्यान मार्ने जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका अपराधीलाई, पीडितको राय, मन्जुरी नलिई, अनुसन्धानको क्रममा खटिएका प्रहरी र प्रशासनको राय, मन्जुरी नलिई त्यस्तो अपराधीलाई मार्फि दिँदा विधिको कानुनको धज्जी उडाउँछ नै । साथै पीडितको मौलिक हकको बेवास्ता र प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिराउने कार्य भइरहेको इन्कार गर्न मिल्दैन । 

बोलीमा त विश्वकै नमुना संविधान, विश्व मै पहिलो अपराध पीडित मैत्री संविधान भन्ने तर व्यवहारमा राजनैतिक शक्तिको गलत प्रयोग गरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गलत कार्य भई रहेको विषयमा खुलेरै विरोध गर्ने समय आइसकेको छ ।

हुनत विगतमा पनि यस्तो माफी र मुद्दा नै फिर्ता लिने कार्य भएका पाइन्छन् । तर, विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडी वढनु पर्ने ठाउँमा फेरी त्यही गल्ती दोहोराइ रहनु भनेको जनता र देश प्रतिको बेवास्ता पनि हो । 

यस्तो गलत अभ्यासले अपराध पीडितको मनोबल गिराउँछ नै, साथै जनताको अदालतप्रतिको आशाको मधुरो किरण पनि ननिभ्ला भन्न सकिँदैन ।

अपराधीलाई सजाय र अपराध पीडितलाई न्याय दिलाउन, समाजलाई अपराध मुक्त बनाउन सरकारले अपराध पीडितलाई नै न्याय निरूपणको पहिलो प्राथमिकतामा त राख्छ । तर, व्यवहारमा महत्त्वहीन मानेर बेवास्ता गर्छ भने अपराध मुक्त समाजको स्थापना हुने सम्भावना छैन ।

कानुन बन्दैमा कार्यान्वयन हुँदैन । यसको लागि सम्बन्धित निकायहरू नै जिम्मेवार र प्रतिबध्द भएर नलागेको खण्डमा कानुनी उपचार शून्यमा परिणत हुन्छ । साथै विश्वको पहिलो र नमुना मानिएको हाम्रो संविधान कुन हदसम्म व्यवहारिक र पीडित मैत्री छ भन्ने प्रश्नले सरकारलाई घच्घच्याइरहनु पर्ने बाध्यता पनि छ । हुन त नागरिक आफ्ना हक अधिकारप्रति सधैँ सजक रहेपनि अधिकारप्राप्तिका लागि दशकै पिच्छे आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो अवस्थाको अब अन्त्य हुन आवश्यक पनि छ ।

उता अदालत सजाय दिने अनि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरमा माफी दिने यस्तै चलन चलिरहेको खण्डमा भोलिका दिनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा अदालतले दोषी ठहर्‍याएका समेत माफी पाउनेको सूचीमा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । जसका कारण संसारमा पहिलो र उत्कृष्ट मानिएको संविधानका भावनामा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन्छ नै । 

नेपाल सरकार विरुद्ध लोकवहादुर कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अपराध पीडितको निमित्त छुट्टै कोषको स्थापना गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ भनेर फैसला गरेको छ । अपराधी सबै समातिन्छन् भन्ने छैन, सधैँ चिनिन्छन् भन्ने पनि छैन, सधैँ कारागार चलान हुन्छन् भन्ने छैन । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार अदालतले पनि फैसला गरेको हुन्छ । तर राजनैतिक शक्तिको होडबाजी अनि सुरक्षाको कमीको कारण अपराधबाट पीडित भएकालाई सरकारले पीडकबाट असुलेर वा सरकार आफैले पनि क्षतिपूर्ति र पीडितको पूनर्स्थापनाको जिम्मेवारी लिनु पर्ने दायित्व हुन्छ ।

पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनुको सट्टा कुनै कार्यविधिको पालना नै नगरी माफी दिँदै गइन्छ भने त्यस्तो सरकारबाट संविधानको यो पाटा मात्रै होइन अन्य संवेदनशील पाटाहरूको पनि संरक्षण हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने कसरी गर्ने खै ?

(लेखकद्वय  संवैधानिक एवं फौजदारी कानुनका जानकार हुन्  ।)