सरकारको दुई वर्ष : विपक्षीको व्यवहार र सफलता

फागुन ०३, २०७६

आजबाट मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात् दुई वर्ष पूरा गरेको छ । लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ । तसर्थ, मुलुकलाई स्थिरताको यस बाटोमा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउनु हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

गतसाल यसैगरी वर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ । कारणमा जान चाहन्नँ, तर संसद् चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आफूलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए/गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

यस पटक पनि मैले हिजो यस सम्मानित सदनमा मेरो सम्बोधनको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको असामयिक र दुःखद निधनका कारण स्थगित भयो । म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

त्यो एकतारे कहिले माइतिघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेयक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकको रूपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास गर्‍यो ।

आज यस सम्मानित सदनमार्फत सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराउन समय दिनु भएकोमा नवनिर्वाचित सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

गतबर्ष आजकै दिन मैले भनेको थिएँ– “यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौँ । आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछन् । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यौँ है भन्नेछौँ । त्यतिबेला तपाईँ हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।”

यसो भनिरहँदा म, अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाको बारेमा देशवासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ । आफ्नै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनदेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताका बारेमा जानकारी गराउँदै थिएँ ।

कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रूपमा ‘केही लोक–रिझ्याइका विषय र केही आफूले गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ ।

मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालू यस दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध एकैचोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने अर्कातिर जनतामा रहेको ‘तीव्र गतिको विकासका आकाङ्क्षा’ लाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दथ्यो ।

आज यस सम्मानित सदनसामू फेरि एक पटक दोहोर्‍याउने अनुमति चाहन्छु–वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको छ । हाम्रो सङ्घीयताले कार्यारम्भ गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा क्रमशः सङ्लिदै गएको छ । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्ने हो भने काममा प्रष्टता आएको छ ।

संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ । यस सन्दर्भमा, एउटा मात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरुप चल्नेगरी आफ्नो दल र पहिचानसमेत बदलेको छ । विद्रोह र विखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

एकबर्ष अघि मैले कानुनहरूको निर्माणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको थिएँ । गतबर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका थिए । प्रमाणीकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र कानुन निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदै छ ।

पार्टी खोल्ने, झन्डा बोक्ने र सडक/सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिनँ । म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु– जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस् । बालापनको संरक्षण, युवावस्थामा रोजगारी र वृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाज–व्यवस्था होस् । म ठान्दछु, सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अर्थात् परिपूर्ण वा वास्तविक लोकतन्त्र हो ।

अखबारमा पढेथेँ, आम निर्वाचनताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका एक जना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइँदैन भन्दै भोट माग्नु भयो ।

अलि समय उहाँका समर्थकहरूले त्यसैलाई दोहोर्‍याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो । एक जना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र सङ्कुचनतिर’ भन्नु भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्नेगरी वर्षैभरि बज्यो ।

सोचौँ, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री-सांसद र सरकारको थाप्लोमा फ्याँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्‍यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद्, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ?

म यहाँ एउटा विषय छलफल गर्न वाञ्छित ठान्छु । यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हामीहरू सबै दशकौँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौँ । तीस बर्षअघि हाम्रो मुलुकमा रहेको शासन प्रणाली र सत्ता हाम्रो थिएन । त्यसका विरुद्ध, त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सबैले धेरथोर रगत पसिना बगाएका छौँ । जेल, नेल, पारिवारिक विखण्डन र सर्वस्वहरणसमेत व्यहोरेका छौँ । त्यस सत्ताको समाप्ति र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौँ । अन्ततः आ–आफ्ना सहमति/असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौँ । आजको ‘शासन प्रणाली’ स्थापना गरेका हौँ । यो ‘शासन प्रणाली’ तीन दशक अघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन ।

सरकारको प्रश्न त आवधिक कुरा हो । राम्रो काम हुँदा जनताले राख्छन्– चित्त नबुझे मिति पुग्नासाथ फ्याँकी दिन्छन् । सरकारमा बसेका वा विपक्षमा रहेका हामीहरूको दायित्व यो नयाँ राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने हो । लोकतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचमा रहेको भेद हामीले छुट्ट्याउन सक्नु पर्छ ।

सभामुख महोदय, यहीँनेर एउटा प्रश्नले अचेल मलाई हरदम पिरोली रहन्छ– ‘हामी उमेरले र विधायकका रूपमा पाका भयौँ । तर व्यवहारमा चाहिँ किन अझै पाका हुन सकिरहेका छैनौँ ?’

हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पङ्क्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै वर्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो ।

गतबर्ष मैले भनेको थिएँ– “राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ ।” त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पटकपटक चर्चा गर्ने गरेको हुँ ।

सभामुख महोदय,

आजको प्रश्न हुनसक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिनका लागि हाम्रा घोषणा, २ वर्षका नीति/कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि पिजन हलमा राख्न अनुमति चाहन्छु । यहाँ प्रगतिका केही पक्ष सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

अहिले ३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । विगत ३ वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ ।

स्मरण गर्न चाहन्छु, विगत २० वर्षमा हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहने प्रतिशत, जनसङ्ख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनेको सङ्ख्या, कूल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत थियो । सङ्ख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी थिए । आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसङ्ख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनी रहने अनुमान छ । अब हामी गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मुलन नै गर्नेगरी अघि बढ्छौँ ।

मैले पहिले नै चर्चा गरिसकेँ, प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि समानस्तरको छ । जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको छ । गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ ।

यसबाट उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको छ ।

प्रत्येक ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तीमा १ प्रतिशतले वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६.५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको वृद्धि स्वाभाविक रूपमा २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ ।

यसको अर्थ, हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलाई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयले सङ्कलन गर्दै छ । विकास निमार्णको काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरू क्रमशः हल हुँदै गएका छन् ।

हामीले थाँती रहेको पुरानो बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ होला, तर श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौँ । उपलब्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनोपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेसा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एक प्रकारको शिक्षित/साक्षर बेरोजगारहरूको जमात पैदा हुन पुगेको छ ।

शिक्षित बेरोजगारहरूलाई सीप र उद्यमशीलतासहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी छ । अब हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्दै स्वरोजगारी बढाउनु छ । मैले प्राविधिक शिक्षा र आम शिक्षाको अनुपात ७०:३० हुनुपर्छ भनेर यसै कारणले पनि भन्ने गरेको हुँ ।

यस अवधिमा बैङ्कहरूका शाखा ९ हजार ३९४ पुगेका छन् । यसरी बैङ्किङ सेवाको विस्तार, यस २ वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी ८ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू स्थापित हुँदै छन् । हामीले शुभारम्भ गरेको खोलौँ बैक खाता एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थएिका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । यसलाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्षका साथ र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

एउटा भ्रमको खण्डन गर्ने अनुमति चाहन्छु– यस सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोच अघि बढाइएको छ । २ वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या बढेको छ ।

राजश्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय कामहरू गर्ने सामर्थ्य बढाउँदै लैजान सक्छ । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जबाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौँ । यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढङ्गले काम गर्ने प्रयास जारी छ ।

विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको छ । चालु वर्षमा मात्र झन्डै रु.२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा रु. ३२३ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । कूल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरू देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ती देशहरूसित ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।

कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर ट्रेड स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयातनिर्यात हुन थालेको छ ।

सिँचाई सुविधामा विस्तार र कृषि मलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । दूधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अण्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ ।

कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था समेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

मैले सबै जिल्लाहरू तुइनमुक्त भए भनिरहन आवश्यक देख्न छाडेको छु । ‘भएनन्, भएको छैन, होइन !’ जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरूलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यत्तिचाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको सङ्ख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन ।

जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झन्डै सय वर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कूल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौँ । अहिले विद्युतको कूल जडित क्षमता १ हजार २८६.६१ मेगावाट पुगेको छ ।

यससँगै लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत् बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ । निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ ।

बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । २२.९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो/दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदै छ ।

गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको ४ सय केभी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको उत्पादित विद्युत् भारत र बङ्गलादेश तथा अरूतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी– रातामाटे– दमौली– हेडौंडा– पाल्पा– बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक स्वस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्त्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामर्थ्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्त्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।

यो २ वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता जस्ता विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको छ ।

नेपालमा गरिबी अवश्य छ, तर भोकमरीको अन्त्य गरिएको छ । यहाँ अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।

सभामुख महोदय,

पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘गफ गरेर हुन्छ, गर्छु होइन, गरेँ भन्नु पर्‍यो, काम गरेको देखिनु पर्‍यो नि– तथ्य खोइ ?’ भन्ने सुन्थेँ । अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक वर्षदेखि एउटा थेगोजस्तै– ‘अङ्क र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इन्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन’ के छ बुझ भन्ने जस्ता कुरा सुनिन थालेको छ ।

यस्ता तर्क सुन्दा बेला बेलामा म, विस्मित हुने गर्छु । भनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ– ठिकै छ । ‘अङ्कमा होइन, अनुभूति नै सही– इन्डेक्स होइन, इम्प्रेसन’ कै कुरा गरौँ न त !

यो सरकार बन्नुअघि तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर हरेक हिउँदमा कोही न कोहीले जान गुमाउनै पर्थ्यो । विगत दुई वर्षयता जाडो वा शीतलहरबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यो अङ्कका साथसाथै अनुभूति पनि हो ।

भरखरै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकार पक्षीय दलहरूले सम्पूर्ण १८ सिट जिते । यसपछि अब संघीय संसद्मा सरकारसँग एक्लै स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत कायम हुन पुगेको छ । कोहीले भन्नु होला, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले नयाँ होइन विद्यमान पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई सही मापन नमान्ने हो भने उप–निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले त तथ्य बोल्छ होला नि ! सरकारतिरको नकारात्मक बुँदाबाट थालौँ– यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरहरूले हारे, केही स्थानमा सरकारको विपक्षमा रहेकाहरू पनि विजयी भए । समग्रमा सिट र मतसंख्यामा बढोत्तरी सरकारकै पक्षमा आयो । यो इम्प्रेसन हो र तथ्य पनि । तथ्यले भन्छ– सतर्कतापूर्वक जनताले सरकारकै पक्षमा भोट हाले । भयो ?

४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तोकिएको समयभित्रै पुनःनिर्माण गरिएको छ । र, जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको छ ।

धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ र रात्रि सेवाहरू पनि अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक ३२ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र झन्डै ९२ हजार आन्तरिक उडान हुने गरेका छन् । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि ।

विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एन्ड द ल – २०२०’ रिपोर्टका अनुसार महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल परेको छ, त्यो पनि उत्कृष्ट तीनमा । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि ।

विगत २४ वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको औपचारिक भ्रमणको समयमा मैले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै सम्पन्न भयो । यो अङ्क र अनुभूति हो ।

सबै नेपालीको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेका छन् र सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ । यसले अङ्क पनि बोल्छ र अनुभूति पनि ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत गत २ वर्षमा ३ लाख ७४ हजार निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३०० भन्दा बढी सरकारी भवन, २ हजार ६०० भन्दा बढी विद्यालय भवनहरू बनेका छन् । ३२५ पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो अङ्क पनि हो, अनुभूति पनि ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाईहरू निर्माण गरिएका छन् । २०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८ सय ६९ घरहरूको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसले हाम्रो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोधलाई स्पष्ट गरेको छ । यो जनताले आफ्नै पीडामा गरेको सबल सरकार हुनुको अर्थ र अनुभूति हो ।

विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत हुँदै छ, विद्यालय छाड्ने दर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वर्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षहरूमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको छ। यसले अङ्क पनि बोल्छ, अनुभूति पनि दिन्छ ।

मैले सत्ता सम्हालेको वर्षमा स्वास्थ्य बिमा जम्मा १५ जिल्लामा लागू भएको थियो । अहिले ४९ जिल्लाका २६ लाख १७ हजार ६ सय ७५ जना लाभान्वित हुनेगरी विस्तार भएको छ । अस्पतालहरूमा ९ हजार शय्या उपलब्ध छन् । यसले अङ्क पनि बोल्छ र अनुभूति पनि दिन्छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाल यसै अवधिमा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाइको पहुँच छ । ८९ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच छ । यो दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लाहरूमा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेसमा ढल निर्माण, सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो । र, यो अङ्क तथा अनुभूति दुवै हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुँदै छ ।

संघीय संसद् भवन ३ वर्षमा सक्नेगरी निर्माण आरम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको छ । यो अङ्क पनि हो र अनुभूति पनि ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढेको छ । अहिले विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सहायताका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसबाट करिब १ करोड जनता समेटिएका छन् ।

यस अवधिमा श्रमिकको पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खुद ज्याला, महँगीको अनुपातभन्दा माथि भएकाले केही हदसम्म भवितव्यको सामना गर्न बचत गर्न सक्ने अवस्था छ । कूल जनसङ्ख्याको झन्डै १० प्रतिशत अर्थात् २८ लाख भन्दा बढीले कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा प्रारम्भ गरिएको छ । यस योजनामा सूचीकृत रोजगारदाताको सङ्ख्या १२ हजार १ सय ५५ र सूचीकृत श्रमिकको सङ्ख्या १ लाख ४८ हजार १ सय १ पुगेको छ। यही सङ्ख्यालाई लिएर ‘सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै थालेको यस योजनामा योगदानकर्ताको व्यापक अनिच्छा’ जस्ता प्रचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । आयकरको सिलिङका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न हालै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनकालागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा रु. ३ लाखबाट बढाई रु. ५ लाख कायम गरेको छ । सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरूको भविष्यसँग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्ने यस युगान्तकारी कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस योजनाले काम गर्ने र काम गराउने दुवै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पुर्‍याउँछ । श्रम सम्बन्धलाई उद्यम/व्यवसाय मैत्री बनाउँछ । तसर्थ, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुन म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,

मैले पटक/पटक भन्ने गरेको छु– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ गत वर्षको सम्बोधनका क्रममा मैले भनेको थिएँ– कसैले मेरो भनाइलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ती गर्दै छ । दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारबाही गर्ने/ नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।

सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील हुँदा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनेहरू मुर्मुरिँदा रहेछन् । यस्तो अवस्थामा ‘नील वर्ण श्रृगाल कथा’ स्मृतिमा आउँदो रहेछ !

सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा होस् वा राजश्व अचलपनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको कार्यमा होस्, मैले पटक पटक खप्की खाएको छु । तस्करहरू समातिएपछि खोइ सुन भन्दै बुरुकबुरुक उफ्रिएको देखेको छु । आज सुनकाण्डमा अदालतले छाडिएका दोषीहरूबाहेक अरू जेलमा नै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ । जङ्गल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ । मैले पहिले नै भनिसकेको छु– अङ्क र विवरणको लामो फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ । फेरि पनि यस सम्मानित सदनको जानकारीका लागि केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु

यो दुई वर्षमा राजश्व चुहावट, विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारी एवं झुटा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने कसुरमा कर्मचारी तथा विभिन्न फर्महरूसहित ७ सय ९५ जनाविरुद्ध २६ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिरहाको २१ बिघा, सर्लाहीको २३४ बिघा र बर्दियाको ४६ बिघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशुली–ए जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिन अघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ । बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गामाथि गरिएको जालसाँजीविरुद्ध मैले नै एउटा छानबिन समिति बनाएँ । समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिन्थ्यो । त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिए/सुनिए । ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुवै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइयो । लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैँ प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो ।

यस सन्दर्भमा केही साथीहरूको भूमिका एउटा चिनियाँ लोककथासँग मिल्दो देखियो । लोककथाका अनुसार एक जना युवा ‘ड्रागन’ खुब मन पराउँथ्यो । उसले आफ्ना सबै सरसामान, लुगाफाटा र यहाँसम्म कि बिछ्यौनाको तन्ना र तकियामा पनि ड्रागनकै चित्र कुँद्यो । आफ्ना भक्तको प्रेमबाट प्रभावित भएर एकरात ड्रागन उसलाई दर्शन दिन आएछ । साक्षात् ड्रागन, चित्रको ड्रागनभन्दा अजङ्गको, डरलाग्दो थियो । भक्तको सातो उड्यो र उसको भागाभाग भयो ।

सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अङ्ग – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानबिन गरुन्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी “खोइ त कारबाही” भन्दै प्रश्न गरिरहे । यो शृङ्खला आरोपितहरुविरुद्ध मुद्दा दायर हुने दिनसम्मै चलिरह्यो । छानबिनको समयमा होस् वा त्यसपछि सरकार शान्त रह्यो । र, सरोकारवाला निकायद्वारा विधिपूर्वक गरिने काममा सहयोगी बन्यो ।

आरोपितहरुविरुद्ध जब मुद्दा दायर भयो– देखिएका र सुनिएका प्रतिक्रिया लगभग ड्रागनप्रेमी युवाको जस्तै रह्यो । यस सन्दर्भमा म एउटा गीत– “देखाउनेले दाग देखायो किन रुवाबासी” स्मरण गर्न चाहन्छु ।

मेरो भनाइ यत्ति छ– भद्रगोल र प्रणालीविहीन अवस्थामा लड्खडाई रहेको मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामी सबै संयम र सहयोगी बनौँ । आरोपीहरू न्यायालयले फैसला नगरेसम्म अपराधी हुन्नन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्वतन्त्र र अन्तरसम्बन्धित ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’को व्यवस्था यसै कारणले गरिएको हो । संवैधानिक आयोगहरू हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न निर्मित स्वायत्त संस्थाहरू हुन् । तिनीहरू बलियो हुँदा प्रणाली दुरुस्त हुन्छ । प्रणाली दुरुस्त हुँदा ‘लाइनमा नबसी टुङ्गोमा पुग्न पल्केकाहरू’ बाहेक सबैलाई लाभ हुन्छ ।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार कसैप्रति पनि आग्रह वा पूर्वाग्रही छैन, हुँदैन । आग्रह, पूर्वाग्रह बेगर चर्चामा ल्याइएका वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गाको सन्दर्भमा भइरहेका विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा मेरो जानकारीमा छन् । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवर्द्धन गर्ने काम सरकारले कानुन बमोजिम गर्छ ।

मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करिब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुन विपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । केही व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ । जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरूप छानबिन हुन्छ ।

सुशासनका संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन डिजिटल फ्रेमवर्क अन्तर्गत विभिन्न प्लेटफर्म तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक अधिकार एप, हेलो सरकार, अनुगमन पोर्टल र हालै अध्यागमन विभागले सुरु गरेको नेपालीपोर्ट नामक सफ्टवेयर लगायत दर्जनभन्दा बढी डिजिटल प्लेटफर्म यस सन्दर्भका उदाहरण हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुम अनुगमनको प्रभावकारी स्थल बनेको छ । सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग छलफल, मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल, मोजफ्फरपुर–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, विराटनगरमा नवनिर्मित आइसीपी तथा नुवाकोट र गोरखामा भूकम्प पीडितहरूका लागि निर्मित आवासहरू, नेपाली पोर्ट एप्सको थालनी एवं अध्यागमनको स्तरोन्नति र नेपाल टेलिभिजनको इटहरी प्रसारण केन्द्रको उद्घाटनजस्ता कार्य यसै एक्सन रुमबाट भइसकेका छन् । यसको व्यापक सदुपयोगबाट सरकारको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न, उद्घाटनको क्रममा हुने खर्च कटौती गरी मितव्ययी हुन र छरितोढंगले देशभरि अत्यावश्यक कार्यक्रममा सहभागिता निश्चित गर्न सम्भव भएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य लक्ष्य आधारित र परिणाममुखी होस् भनेर यस आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले, मन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित सचिवहरूले र सचिवहरूसँग मातहतका अधिकारीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रचलन सुरु गरिएको छ । यस सम्झौताको सकारात्मक प्रभाव र परिणाम समेत देखिन थालेको छ ।

लोकतन्त्र दलको नाम होइन, यो व्यवहार र आचरण हो । लोकतन्त्र व्यवसाय वा प्रचार संयन्त्र पनि होइन । अमुक झन्डा र नाम भएकाले कोही ‘सर्टिफाइड/क्लासिफाइड’ लोकतान्त्रिक हुने, कसैले ‘बाइ बर्थ डेमोक्र्याट, अझ यसो भनौँ– ‘गर्भे लोकतान्त्रिक’को दर्ज्यानी पाउने, कसैले भने पाइलैपिच्छे आफू लोकतान्त्रिक भएको सर्टिफिकेट नवीकरण गर्न टोपी हातमा लिएर कुदिरहनुपर्ने जस्तो कुरा हुँदैन । लोकतन्त्रमा दोहोरो मापदण्ड मान्य हुँदैन ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

केही दिनअघि केही सम्पादकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, हामी त चौथो अङ्ग हौँ– क्रिटिकल हुन्छौँ । सरकारको खबरदारी गर्छौ । हाम्रो खबरमा ‘नियत’ किन हेरिन्छ ? हेरिन्न । त्यत्तिकै नियतमा किन शङ्का गर्ने ? चौथो अङ्ग क्रिटिकल हुन पाउँछ, तथ्य आधारित सक्दो क्रिटिकल होओस् । भनिन्छ नि, लेखाइको ‘लाइन’ स्पष्ट भए ‘विट्वीन द लाइन’ पडिँदैन ।

मेरा पनि केही सरोकारवालाहरूसँग यस्तै प्रश्न छन् । मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुरु गरेको काम र गर्न लागेको राष्ट्रिय अभियानमा चाहिँ ‘नियत’ किन हेरिन्छ ? विनम्र प्रश्न गर्छु, के यो वैचारिक पूर्वाग्रहका कारणले हो ?

कतिपयले यस सरकारलाई अझै एक किसिमको ‘अनवान्टेड गेस्ट’ जस्तो ठानेका छन् । म उनीहरूलाई स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु, यो सरकार कसैको दया मायामा बनेको नभई, निरन्तरको लोकतान्त्रिक निष्ठा, अनवरत र कठोर सङ्घर्ष, अनि जनताको लोकप्रिय मत, विश्वास र जनादेश हासिल गरी स्थापित भएको सरकार हो । यो सरकार देश र जनताका सर्वोत्तम हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो ।

यस्तो पनि सुनेको छु– यो सरकारले खोइ के नै नयाँ काम गर्‍यो र ? पुरानैको लिपापोती न हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । विरासतमा प्राप्त तमाम बेथितिलाई ठिक गर्ने र अपुरा अधुरा काम पनि पुरा गर्ने यसकै दायित्व भित्र पर्छ । मैले बेथितिलाई ठिक गर्न सरकारले चालेका कदमहरू र अधुरा अपरा कामलाई समयमै सक्न थालिएका प्रयासको बारेमा यस अघि नै चर्चा गरी सकेको छु । सङ्क्षेपमा भावी कामको मार्गचित्र पनि उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु

आगामी ३ वर्षमा, यसै अवधिमा सम्पन्न हुने, केही अलि लामो समय लिने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संलग्न हुनेछ । तिनीहरूमध्ये रेलमार्ग गेमचेञ्जर परियोजनाभित्र पर्छ । केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौँ र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सरकारका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हुन् । यसै आर्थिक वर्षभित्र जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुनेगरी काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । यस रेलमार्गको काँकडभिट्टा– इनरुवा खण्डको निर्माणकालागि यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी आवश्यक रकम सुनिश्चित भइसकेको छ । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नेपालको अवस्था गुणात्मक रूपले नै भिन्न र नयाँ हुनेछ ।

उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणलाई सहज तुल्याउन टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग प्राथमिकताको शीर्ष स्थानमा रहने छ । नागढुंगा– नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसो भन्दा किन केही मान्छेहरू अचम्मित हुने गरेका छन्, म आफैँ छक्क पर्छु । थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी र फेदीखोला–नयाँपुलमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी सहित रु. १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएको छ ।

कतिपय मानिसहरूलाई विकासका नयाँ नयाँ काम, जस्तो कि सुरुङमार्ग निर्माणको कुरा सुन्दा अचम्म नै लाग्छ । हामीले यो युग परिवर्तनको कुरा मात्रै होइन, यसमा कामको नै थालनी गरेका छौँ । आफ्नै जीवनकालमा यस्तो देख्न पाउने स्थिति सिर्जना गरिँदा आश्चर्यचकित हुनु स्वाभाविक नै होला ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको स्तरमा ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढेको छ । पुष्पलाल तथा मदन भण्डारी राजमार्ग समयभित्रै सक्ने मात्र होइन, उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न कोरिडोर निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको छ ।

यस सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सक्नेगरी कामलाई अघि बढाइएको छ । धेरैलाई चासो भएको मेलम्ची होस् वा माथिल्लो तामाकोसी यसै आर्थिक वर्षमा सक्नेगरी नै अघि बढेका छन् ।

प्रदेश नं. २ मा युगान्तकारी परिवर्तन हुनसक्ने सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन परियोजना होस् वा निजगढ विमानस्थल निर्माण, सरकारको प्राथमिकताका परियोजनाहरू हुन् ।

सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसाधारण मैत्री बनाउन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षभित्र आप्mनो काम सुरु गर्छ । सहरी क्षेत्रमा हामी, विद्युतीय बस छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । र, डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतआधारित यातायातका साधनहरू प्रयोगमा अभ्यस्त जनजीवन निर्माण गर्न चाहन्छौँ ।

भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नेगरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रूर सञ्चालनको सफल परीक्षण भइसकेको छ ।

नवलपुरको धौवादीमा फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ भएको फलाम करिब ३० वर्ष प्रतिदिन करिब ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने परीक्षणले देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सुरु भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा यी दुवै युगान्तकारी प्रभाव पार्ने काम हुन ।

प्रगति हुन थालेपछि एक ठाउँ मात्रै होइन, त्यसको झलक धेरैतिर देखिन्छ र फैलिन्छ । त्यो खेलकुदमा पनि देखिएको छ । १२ औँ साग खेलकुदमा ३ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको नेपालले अहिले १३ औँ सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदक सहित २ सय ७ वटा पदक हासिल गर्‍यो । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले भारत पछिको दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याउने सफलता हासिल गर्‍यो ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेका छौँ । अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध १ सय ६८ देशहरूसँग विस्तार भएको छ ।

मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतक अभिरुचि पनि बढेको छ । मैले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ । १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक भ्रमण भएको छ । यस्ता कुराहरूले हाम्रो सम्बन्धको विस्तारलाई बढाएको स्पष्ट देखाउँछन् । पहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू मध्ये एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यौँ । अहिले एसिया सोसाइटीका अतिरिक्त डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्र संघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरूमा हामीले विचार प्रस्तुत गरेका छौँ ।

अहिले हामी विश्वस्तको नयाँ फोरम पनि सुरु गर्दैछौं–सगरमाथा संवाद । जसमा यस वर्षका लागि हामीले ‘क्लाइमेट चेन्ज, माउन्टेन एन्ड फ्यूचर अफ ह्यूमानिटी’ भन्ने शीर्षक राखेका छौँ ।

सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ । राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ । संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान सञ्चालन गरिएको छ । भूकम्पको वर्ष ५ लाख ९० हजारमा सीमित पर्यटक आगमन गत वर्ष करिब ११ लाख र यसबर्ष १२ लाख हाराहारी पुगेको छ । र, २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने लक्षका साथ सारा प्रयास केन्द्रित गरिएको छ ।

यस अवधिमा देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य र सन्तोषजनक रहेको छ । सरकार छ र हामी सुरक्षित छौँ भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने सुरक्षित र ढुक्कको परिवेश बनाउन सरकार सफल भएको छ । अपराधीहरू कानुनको कठघरामा उभिन र कानुनबमोजिम सजाय भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष समस्यारहित रहेको छ । निर्मला हत्याकाण्डलाई जतिसुकै गिजोल्न र अपराधी जोगाउन अनेकन् हथकण्डा प्रयोग भए पनि अन्ततः दोषी उम्किन अब सम्भव छैन र पक्राउ परी हत्याराले कानुनी कठघरामा उभिनै पर्नेछ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट अझै प्रश्न उठिरहेको मेरो जानकारीमा छ । द्वन्द्वका पक्षहरू र द्वन्द्वबाट पीडित सबै पक्षसँगको सहकार्य र समझदारीमै यस्ता विषयहरूको छिनोफानो हुने हुँदा यसले अलिक समय लिनु स्वाभाविक नै थियो । विभिन्न तहका वार्ता, छलफल र संवादपछि हालै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छाविन आयोग गठन गरिएको छ । यसको गठनसँगै संरचनामा रहेको तदर्थता अन्त्य भएकोले अब सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

सभामुख महोदय,

मैले एउटा कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा भनेको थिएँ– सरकारले सुरु गरेका कामहरू अहिले नै फुलिसके/फलिसके भन्ने होइन । बिरुवा रोप्ने काम भएको छ। कतै उम्रिँदै छन्, कतै टुसाउँदै छन्, कतै बिरुवा हुर्किँदै पनि छन् । सबै एकैचोटि त हुँदैन । भनाइ नै छ नि– ‘रोम वाज नट बिल्ट इन वान् डे’ । एकै दिनमा त रोम पनि बनेको थिएन ।

पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणी प्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ । खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरू छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् । ठुला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भैसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेस नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालय तर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुल गरी करिब ६ अर्ब वैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन ।

क्षमता र कार्य बोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पुँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ । सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । मैले पहिले नै चर्चा गरी सकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौँ बेथितिलाई अहिले सच्याउँदै छ । अधुरा अपुरा कामलाई सम्पन्न गर्दै छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ । यसले अधुरा आयोजना लाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सहयोग पुर्‍याउने छ ।

यस सम्मानित सदनलाई अवगत होस्, सरकार निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र दृढ छ । जनतासामू गरिएका कबुलहरू पूरा गर्न र यस सदनले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षुण्ण राख्न मेरो निरन्तरको प्रयास जारी छ । खासमा यो जनताले सुम्पेको विश्वास र भरोसाको नासो हो । यसलाई सदैव शिरोपर गरेर सार्वभौम जनताको आकांक्षाअनुरुप निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न मेरो सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।

(प्रधानमन्त्रीले २०७६ फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधन)