अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी (आप) लगातार तेस्रो पटक भारतीय राजधानी दिल्लीको सत्तामा आसीन हुँदै छ । तर, अहिले आपले पाएको मतलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विपक्षमा जनताको मतका रूपमा अर्थाइँदै छ । किन यस्तो हुँदै छ त ।
केजरीवालको सहज जितको पछाडि उनको विकास योजना र रुचाइएको शासन व्यवस्थाले काम गरेको छ । राज्य सञ्चालित विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, अनि सस्तो बिजुली र पानी जस्ता कार्यले पनि उनको सफलतालाई साथ दिएका छन् । यो कुनै मोदी विरोधी मत भने होइनन् ।
झन्डै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) दिल्लीको सत्ताभन्दा बाहिर छ । यसको एकमात्र कारण चुनावअघिको वाचा पुरा नगर्ने दलले मत पाउँदैनन् भन्ने नै हो । अहिले दिल्लीका जनताको सोच त्यतै गइरहेको छ । यो चुनाव अगाडि केजरीवाल सरकारले पुरानो वाचा पुरा नगरेको भन्ने आरोप लगाउन बिजेपी व्यस्त रह्यो । साथै मोदीको दलले चुनावी अभियानलाई राष्ट्रवादी धार दिँदै विवादास्पद नागरिकता कानुन, काश्मीरलाई पूर्णरुपमा भारत अधीनस्थ ल्याएको तथा अयोध्यामा भव्य नयाँ मन्दिर निर्माण गर्न लागेको जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो । बिजेपीका नेताहरूको समाजमा विद्वेष फैलाउने खालका विवादास्पद बयानका कारण चुनाव आयोगले चेतावनीसमेत जारी गर्नु परेको थियो । बिजेपी एक युवा नेताले त नागरिकता कानुनको विरोध गर्नेहरूलाई आतंकवादीको संज्ञा दिँदै त्यस्तालाई गोली हान्नुपर्ने बयानसमेत दिएका थिए । यस्ता बयानले पनि बिजेपीलाई दिल्ली चुनावमा बेफाइदा पुग्यो ।
दिल्लीका जनताले केजरीवाल सरकारले गरेको कार्यलाई मन्जुरी दिएका हुन् । यसको पछाडि बिजेपीले ल्याएको नागरिक कानुन वा देशभर भइरहेको बिजेपी विरोधी आन्दोलनको कुनै प्रभाव छैन।
मोदीको दल भने यस्ता कडा राष्ट्रवादी धारले काम गर्ने विश्वास मै अल्झिरह्यो । तर, बिजेपीको अनुमान गलत साबित भयो । दिल्लीमा सो पार्टीको अवस्था २०१५ मा भन्दा केही मात्रामा सुध्रियो मात्र । गत वर्षको लोक सभा निर्वाचनमा यस्तै कडा राष्ट्रवादी धारलाई पच्छाएकै कारण बिजेपीले दिल्लीको सबै ७ सिटमा जित हात पारेको थियो भने आधाभन्दा बढी लोकप्रिय मत हासिल गरेको थियो । तर, त्यो शैली यसपालि चल्न सकेन ।
के यसपालिको दिल्ली चुनावले बिजेपीको ध्रुवीकरणको राजनीतिलाई किनारा लगाइदिएको हो त ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सहज भने छैन । बितेका केही समयदेखि जुन–जुन राज्यमा बिजेपीले शासन गरेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ विधान सभामा विपक्षीले चुनाव जित्न थालेका छन् । यसले गर्दा विपक्षीलाई पनि आफ्नो तागत बढेको अनुमान हुने गरेको छ ।
भारतको सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभेलोपिङ सोसाइटी (सिएसडिएस) ले दिल्लीका निर्वाचन विज्ञ माझ यो चुनावअघि गरेको सर्वेक्षणले अहिले पनि दिल्लीमा बसोबास गर्ने झन्डै ७० प्रतिशत जनता मोदीको विवादास्पद नागरिकता कानुनको पक्षमा रहेको तथा त्यसको विरोधमा भएका आन्दोलनको विपक्षमा रहेको देखाएको छ । मुस्लिम बहुल शाहीन बागमा मुस्लिम महिलाहरूले गरेको विरोधलाई बिजेपीले यस चुनावमा हतियार बनायो । कम्मर कसेर त्यो आन्दोलनको विरोध गर्यो र आफ्नो हरेक चुनावी सभामा त्यो आन्दोलन विरुद्ध चर्को बयान दियो । साथै बिजेपीले शाहिन बाग आन्दोलनमा संलग्नहरूलाई आतङ्कवादी भन्नसमेत चुकेन । गत वर्षको आम निर्वाचनलाई केजरीवालमाथि खनिएर लाग्दा दिल्लीका जनताले प्रचुर मत दिएको बिजेपीलाई अहिले त्यही हतियारले रेटेको छ । जसले गर्दा गत लोक सभा निर्वाचनमा मोदीलाई भोट हाल्नेहरूले समेत यसपालि केजरीवाललाई मत दिए ।
‘दिल्लीका जनताले केजरीवाल सरकारले गरेको कार्यलाई मन्जुरी दिएका हुन् । यसको पछाडि बिजेपीले ल्याएको नागरिक कानुन वा देशभर भइरहेको बिजेपी विरोधी आन्दोलनको कुनै प्रभाव छैन,’ सिएसडिएसका राजनीतिक विज्ञ सञ्जय कुमार भन्छन्, ‘यो नतिजाले समग्र भारतको मनस्थिति मोदी वा बिजेपीविरुद्ध गयो भन्न मिल्दैन ।’
राजनीतिक विज्ञ राहुल बर्मा र प्रणव गुप्ताको एक अध्ययनले समेत लोक सभाको निर्वाचनमा राम्रो गर्दा पनि बिजेपीको अवस्था विधान सभाको निर्वाचनमा खस्किने गरेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि दिल्लीको लोक सभा चुनावमध्ये २०१४ मा ४६ प्रतिशत र २०१९ मा ५६ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको बिजेपीले राज्यको चुनावमा भने करिब ३२ प्रतिशत हाराहारी मात्र लोकप्रिय मत पायो । साथै कुनै समय दिल्लीमा एकछत्र राज गर्ने काँग्रेसको छवि बिग्रिएको कारण पनि आम आदमी पार्टीलाई फाइदा भइरहेको छ ।
यसले के पुष्टि गर्छ भने भारतीय मतदाताहरू अब केन्द्र र राज्यको निर्वाचनलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न थालिसकेका छन् । लोक सभाको चुनावमा एकलौटी जित हात पारेको ६ महिना पनि नबित्दै बिजेपीले पूर्वी राज्य झारखण्डको विधान सभा चुनावमा भने हार व्यहोर्नु परेको थियो । सो चुनावमा बिजेपीको लोकप्रिय मतसमेत १७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
यस्तै हरियाणा र महाराष्ट्रमा पनि बिजेपीको अवस्था त्यही भयो, लोक सभा चुनावको जित दोहराउन सकेन । हुन त हरियाणामा मिलीजुली सरकार बनाए पनि महाराष्ट्रमा त्यसो हुन सकेन । यसले भारतीय राजनीति फरक धारमा हिँड्न थालेको प्रस्ट पार्छ । राज्य स्तरमा बिजेपीको नेता मोदी झैँ वा उनीभन्दा केही कम हैसियतका समेत हुन नसक्नु सो पार्टीका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । यसको अर्थ केन्द्रमा बिजेपीले पाएका मत पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिका लागि रहेको जस्तो देखिन थालेको छ । त्यसैले बिजेपीले राज्य तहमा समेत बलिया नेता उत्पादन गर्नुपर्ने भइसकेको छ । अब बिजेपीले पनि राष्ट्रवादी मात्र नभएर सुशासनको नारालाई उठाउनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ । सो पार्टीको हिन्दुवादी धारले भने बिजेपीको लोकप्रियतामा साथ नै दिइरहेको छ । तर, पार्टीभित्र कै एक धार भने बिजेपीले अङ्गालिरहेको वादले भोलि पार्टीलाई नै डुबाउँछ कि भन्ने त्रासमा पनि नरहेका होइनन् ।
केजरीवालले भने बिजेपीको बलियो पक्षलाई बुझेका छन् । त्यसैले दिल्ली चुनावमा उनले बिजेपीले अङ्गालेको नीतिलाई भन्दा आफूले गरेका कामलाई जनता सामु पुर्याए । साथै उनले मोदीको व्यक्तित्वमा प्रहार गर्ने मूर्खता पनि गरेनन् । यसले के देखाउँछ भने मोदी अहिले पनि भारतका सबैभन्दा प्रभावशाली नेता हुन् ।
साभारः बिबिसी साउथ एसिया
