काठमाडौँस्थित सत्ता र शक्तिको अधिकतम प्रयोग गरिने सिंहदरबारको छेवैमा रहेको मण्डलाको नामकरण माइतिघर गरिएको छ । कसले र कुन प्रसंगमा त्यो स्थानको नाम ‘माइतीघर’ राख्यो भन्ने जानकारी मलाई छैन, तर जसले जुन प्रसङ्गका साथ राखे पनि त्यो नाम उपयुक्त लागेको छ । 

बिहे भएर पुरुषको घरमा गएकी चेलीले त्यो घरमा सत्ताको सबै निर्णय स्वीकार्न र आफूलाई तदनुकूल ‘एडजस्ट’गर्न बाध्य हुने हाम्रो सामाजिक प्रथा नै छ भन्दा हुन्छ । श्रीमान्‌को घर—सत्तासँगको असन्तुष्टि पोख्ने वा गुनासो गर्ने वा रोएर मन शान्त पार्ने स्थान उनका लागि आफ्नो माइतिघर नै हुन्छ । 

त्यस्तै प्रकारले देशको सत्तासँगका असन्तुष्टि, गुनासो, आक्रोश व्यक्त गर्ने र त्यो सत्तालाई खबरदारी गर्न माइतिघर मण्डलालाई धेरैले उपयुक्त स्थान मान्दै आएका छन्, जसका कारण त्यहाँ थुप्रैपटक प्रदर्शनहरू भएका छन् र सत्तालाई दबाब दिइएको छ । पछिल्लो सन्दर्भ हेर्ने हो भने गुठी विधेयक त्यही माइतिघरको तागतले फिर्ता गराएको छ । 

अहिलेको जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको हाम्रो संविधानले यी दुवै व्यवस्थालाई सुनिश्चित पनि गरेको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पास भए भने हाम्रा ती दुवै अधिकार कमजोर हुने सुनिश्चित छ । तर सरकार यही पथमा अग्रसर देखिएको छ ।

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपश्चात् त्यो माइतिघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो, अर्थात् त्यहाँ गएर सरकारबिरुद्ध बोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो । नागरिकहरूको सामूहिक आवाज उकेल्ने त्यो स्थानलाई निषेधित क्षेत्र बनाउनुको उद्देश्य एक मात्र थियो– सत्ताको विरोधमा आवाजहरू निस्कन नदिनू ।

त्यहाँबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको सरकारले नागरिकका आवाजहरू सुन्न नचाहने तीव्र चाहना विभिन्न समयमा प्रकट गर्दै आएको छ । ‘मुटु नभएका सम्पादक’को उपमाबाट नेपाली सम्पादकहरूलाई विभूषित गर्नेदेखि सञ्चारमाध्यममा प्रयोग हुने भाषाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति हेर्दा सत्ता सधैँ स्तुतिगानको चाहना राख्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो चाहना पूरा गर्न उसले मस्यौदा गरेका विधेयकहरूका व्यवस्था काफी नै छन् ।

नागरिकहरू र उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणका लागि तयार गरिएको विधेयकहरू लगभग सबै विवादको घेरामा परेका छन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकले आयोगको स्वायत्तता र आर्थिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । वन सम्बन्धी विधेयकले वन संरक्षणका सन्दर्भमा अग्रसर हुन चाहने नागरिहरुलाई निरुत्साहित तुल्याएको छ । सङ्घसंस्था सम्बन्धी विधेयकले उनीहरूको दर्ता प्रक्रिया र नवीकरण प्रक्रियालाई निकै झन्झटिलो बनाइदिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट ठुलै दबाबपछि दण्ड जरिवानाको प्रावधान हटाइए पनि त्यहाँ पत्रकारले लाइसेन्स लिनु पर्ने प्रावधान घुसाएर विवादित बनाइएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानले नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक लगाउने व्यवस्था अगाडि सारेको छ । नेपाल सेवा सम्बन्धी विधेयकले हरेक नागरिकका मोबाइल, एसएमएस, सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टहरू कुनै पनि बेला राज्यले लिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

उल्लिखित प्रावधानहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नागरिकहरूले सङ्गठित भएर आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने सबै ठाउँहरूमा सरकार मुख थुन्ने चाहनाका साथ अगाडि बढ्दै छ र उसको यो चाहनाको विपक्षमा कोही उभिन वा उजुरी गर्न नसकोस् भनी मानवअधिकार आयोगलाई समेत महान्यायाधिवक्ताले चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो चाहना राख्नु असभ्यता प्रदर्शन हो । 

लाइसेन्स प्रदान गर्ने निकायलाई कठपुतली गराएर अनुकुलका पात्रलाई लाइसेन्स दिने र ‘अनुकुलको पत्रकारिता’ स्थापित गर्ने सत्ताको मनसायले यस्तो प्रावधान घुसाइएको छ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा । 

निरङ्कुश शासन व्यवस्था र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका संविधानहरूमा हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फरक भनेको लोकतान्त्रिक संविधानमा नागरिकलाई सङ्गठित हुन दिइनु र उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनु हो । संविधानका अन्य व्यवस्था जतिसुकै सुन्दर भए पनि यी दुई अधिकारको अभावमा त्यो संविधान लोकतान्त्रिक मानिँदैन । अहिलेको जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको हाम्रो संविधानले यी दुवै व्यवस्थालाई सुनिश्चित पनि गरेको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पास भए भने हाम्रा ती दुवै अधिकार कमजोर हुने सुनिश्चित छ । तर सरकार यही पथमा अग्रसर देखिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानहरूमा टेकेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनका माध्यमबाट आफ्नाबिरुद्धका सबै आवाजहरू बन्द गराउन सक्ने असीमित शक्ति आफ्नो हातमा लिन चाहिरहेको छ । त्यस्तै नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १० को १ मा ‘यस ऐन बमोजिम सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो प्रावधानले राज्यले चाह्यो भने हरेक नागरिकका फोन, म्यासेजलगायतका सबै संवादहरूलाई रेकर्डमा लिने र कारबाहीको दायरामा तान्ने बाटो खुल्ने छ । 

पत्रकारलाई लाइसेन्स लिनु पर्ने प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग हल्लाउने काम गर्दछ । पत्रकारिता भनेको नागरिक अधिकारको पक्षमा बोल्ने, राज्यका कामकारबाहीबारे खबरदारी गर्ने, मानवअधिकारको वकालत गर्ने, सामाजिक बहसलाई बढावादिने, जनमत निर्माणमा योगदान दिने, व्यतिथिबिरुद्धको आवाजलाई स्वर दिने र पारदर्शीताका लागि काम गर्ने क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा रहेर उल्लिखित काम गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने भनेपछि कसरी संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यास हुन सक्ला ? अर्को कोणबाट हेर्दा पत्रकारिता पनि साहित्यजस्तै सिर्जना नै हो । सिर्जनाको क्षेत्रमा काम गर्न पनि लाइसेन्सको प्रावधान राखिँदा सृजनशीलहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सिर्जना गर्न सक्दैनन् । 

राजनीति गर्नलाई कुनै योग्यता नचाहिने, परीक्षा दिन नपर्ने अनि लाइसेन्स पनि नचाहिने । समाजसेवा गर्न पनि लाइसेन्स नचाहिएजस्तै हो पत्रकारिता गर्न लाइसेन्स नचाहिने कुरा । लाइसेन्स प्रदान गर्ने निकायलाई कठपुतली गराएर अनुकुलका पात्रलाई लाइसेन्स दिने र ‘अनुकुलको पत्रकारिता’ स्थापित गर्ने सत्ताको मनसायले यस्तो प्रावधान घुसाइएको छ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा । 

यसरी हेर्दा माइतिघरमा गएर गुनासो गर्नदेखि सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्नसम्म रोक लगाउने सत्ताधारीको चाहना छरपस्ट भएको छ । सरकारी निर्णयहरू तथा प्रस्तावित विधेयकहरूका प्रावधानले त्यसै देखाउँछ । सत्ता सञ्चालनको झन्डै आधाअबधिको बाटो सही देखिएन । 

अब आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कनका साथ नागरिक आवाजहरूको सुनुवाइ गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारलाई बलियो बनाउने बाटोमा फर्कन सरकार तयार हुनुपर्दछ । सत्ता र नागरिकबीचको सम्बन्ध धेरै फराकिलो हुँदाको परिणाम राम्रो हुँदैन भन्ने हेक्का राख्दै नागरिकको मुख थुन्ने हैन, नागरिक आवाज सुन्ने र सम्बोधन गर्ने पथमा सरकार हिँडोस्, सरकारलाई ‘नयाँ बाटो’ रोज्नका लागि शुभकामना ।