बलियो सरकार भनियो । स्थिर सरकार चाहियो भनियो । गएको निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई मत दिए । त्यो असाधारण मत थियो । शक्तिशाली सरकार देख्ने चाहना त्यसमा बिम्बित थियो । राजनीतिक स्थिरतामार्फत जनजीविका र विकासको अभिलाषा थियो । त्यो जनमतको आयुको मध्यान्तर हुँदै छ । तर जनस्तरमा जाँदा विगतका अल्पमतका र कमजोर सरकारविरुद्ध जनमतमार्फत दिइएको त्यो दर्बिलो भनिएको झापड फिका साबित हुँदै गएको छ ।
नेपाली जनताले चरम बेथिति, अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचारको दलदलबाटै कहिल्यै मुक्ति नपाउने भए । झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि चुँडिँदै छ । २०४६ यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको औसत आयु ९/१० महिना नै हो । अहिले प्रधानमन्त्री फेरिएको छैन । तर सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपाभित्रको किचलो अल्पमतको सरकारलाई भन्दा बढी महँगो परिरहेको छ । सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई आफैँभित्र दनदनी बगिरहेको आगोमा पानी हाल्नमै ठिक्क छ ।
आशा थियो- स्थीर सरकारले महँगी घटाउँछ । तर सर्वसाधारणकै दैनिकी थेग्नै नसक्ने भइसक्यो । भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । वाइडबढी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुनलगायतमा लाग्छ कि राष्ट्रिय सहमति भइसक्यो !
मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकारलाई गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि कम्तीमा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सहज र सर्वसुलभ हुने स्वाभाविक अपेक्षा थियो । तर उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसमेत तीन तहका सरकारको करबाट प्रताडित छन् । गाउँमा न त सिंह पुग्यो, न त दरबार नै ।
असंलग्न नीति अंगालेको नेपालको परराष्ट्र मामिला कतैतिर ढल्कन खोजेको आभासहरू मिल्न थालेका छन् । यतिबेला दुई छिमेकीको प्रगतिबाट लाभ लिनु पर्नेमा परराष्ट्र मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वको कौशल नदेखिएको छनक पाउन सकिन्छ । यसले नेपाललाई दूरगामी रुपमा फाइदा गर्ने छैन ।
नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । अहिलेको पुस्ता धेरै खालका शासन व्यवस्थाको साक्षी बनेको छ । तर जनताको जीवनस्तरले काँचुली फेरेन । राजनीति र शासन व्यवस्था त माध्यममात्र हुन् । लक्ष्य त सुव्यवस्था नै हो । जनजीविका नै हो । विकास नै हो । देशको शान र मान नै हो । तर त्यसकाे अनुभूति कहिल्यै भएन । नेपाली राजनीतिको निशाना कहिल्यै जनतामा केन्द्रित हुन सकेन । राजनीति निशानाबिनाको बनेको छ ।
नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भइसकेको पनि निक्कै समय भइसकेको छ । तर द्वन्द्वको घाउ अझै पुरिएको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग पङ्गु सरह भएका छन् । ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएर त्यहाँ पात्रमात्र फेरिने क्रम जारी छ ।
यही परिवेशमा नेपाल फ्ल्यास तपाईँहरू सामु आएको छ । समय अझै बितिसकेकै छैन । दुईतिहाइ बहुमत सरहको ओली सरकारले अझै केही गर्न सक्नु पर्छ । शासकको केन्द्र अब जनता हुनै पर्छ । नेपाल फ्ल्यास जनताका मुद्दामा शासकलाई झकझकाउन कदापि पछि पर्ने छैन । राजनीति विधिमा चल्नु पर्छ । निष्ठाबाट चल्नु पर्छ । अनि विधि विधानबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ ।
बामपन्थी सरकार गठनयता परराष्ट्रमामिला सन्तुलित नभएको तर्क उठन थालेका छन् । असंलग्न नीति अंगालेको नेपालको परराष्ट्र मामिला कतैतिर ढल्कन खोजेको आभासहरू मिल्न थालेका छन् । यतिबेला दुई छिमेकीको प्रगतिबाट लाभ लिनु पर्नेमा परराष्ट्र मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वको कौशल नदेखिएको छनक पाउन सकिन्छ । यसले नेपाललाई दूरगामी रुपमा फाइदा गर्ने छैन । यति नै बेला यसअघिका सरकारहरूमा राष्ट्रिय सहमति सरह बनेको एमसीसी नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले विवादमा तानिएको छ ।
ओली सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा खासै काम गरेन भन्ने आम बुझाइ छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले सुशासनको मुद्दाको लहरो बालुवाटारमै गएर टुङ्गिने देखिएको छ । कालोबजारी बढ्दो छ । तर त्यतातिर सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सुशासनको मुद्दामा नेपाल फ्ल्यास प्रतिबद्ध रहने छ ।
हाम्रो संस्कार र संस्कृति मेटाउन थालिएको छ । धेरै भइसक्यो हामीले सुनेको अब मुलुक संवृद्धिको बाटोमा लैजाने हो । खासमा त्यो विकास र संमृद्धिको यात्राका हामी साक्षी हुने छौँ । असल काममा साथ र समर्थन तर कमीकमजोरीको खबरदारी गर्ने छौँ । सत्प्रयासमा सारथि र उटपट्याङमा भारी, यही हुनेछ हाम्रो जिम्मेवारी ।
