नेपालको संविधान २०७२ जारि भएपछि सरकारमा राप्रपाको सहभागिता सम्बन्धि बिषय विवादास्पद, भ्रमपूर्ण र अलोकप्रिय रहेको छ। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन। यो आमधारणालाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छु। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बाहेक अन्य सरकारहरुमा राप्रपाको सहभागिता अनुपयुक्त रहेको तथा सो निर्णय गंभीर राजनीतिक भुल थियो भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै स्विकार गरिसकेको छ। त्यसका निमित्त आत्मालोचना सहित आमजनता समक्ष क्षमा याचना समेत गरि सकेका छौ। यद्यपि सोही विषयलाई लिएर निरन्तर राप्रपाको बिरोध गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चरित्र हत्यागर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। सो कार्य नियोजित र प्रायोजित हुन् भन्ने वारे अब कुनै द्विविधा छैन। खासगरी यस कार्यमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधर भन्दापनि हिन्दुराष्ट्र र राजावादी एजेण्डाको आवरणमा निहित स्वार्थ बोकेका केही अतिवादीहरु अग्रपंक्तिमा रहेको पाईन्छ। आरोप प्रत्यारोपका वावजुद हामी हाम्रो सिद्धान्तमा दृढ छौ र आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर अग्रसर छौं।
जहाँसम्म सरकारमा राप्रपाको सहभागिताको प्रश्न छ यसवारे म सविस्तार चर्चा गर्नु आवश्यक ठान्दछु। राप्रपाको लक्ष्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, उदार आर्थिक नीति र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र मुख्य बैचारिक आधारस्तम्भ हो। जसको अभावमा राप्रपाको औचित्य समाप्त हुन्छ। यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा रहंदा होस् वा प्रतिपक्षमा राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त कहिल्यै छोडेको छैन। सरकारमा जान राप्रपाले सिद्धान्त बिरुद्ध वा बिचार प्रतिकुल हुने कुनै लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेको थिएन। यसवारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पूर्णतः जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरुले कहिल्यै पनि हामीलाई सिद्धान्त परित्याग गर्न दवाव दिनु भएन। आ-आफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहँदै राष्ट्रहित, सुशासन, आर्थिक बिकास र सम्बृद्धिको निमित्त हामीले सम्मानजनक सहकार्य गर्यौं। हाम्रो फरक बिचार प्रति तत्कालीन सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुले अन्यथा ठान्नु भएन। अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था हटाउन निर्देशन दिएको समयमा सत्ता साझेदारको हैसियतले सद्भावपूर्ण सहयोग पनि गर्नु भयो। राप्रपा सरकारमा भएकै बेला पार्टीको एकता महाधिबेशनको समुदघाटन समारोहमा कंग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको सहभागिता रहेको थियो।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान निर्माण पूर्व राप्रपाको भूमिका मुलत: संविधानमा आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको थियो। त्यसबेला पनि तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरिएको थियो।तर, त्यो आग्रहलाई हामीले ठाडै अस्वीकार गर्यौं। सत्ता राप्रपाको प्राथमिकता थिएन र होईन। त्यस बखत संविधान सभा र सडकमा सशक्त दवाव सिर्जना गर्न हामी प्रयत्नशील रह्यौं। तर, हाम्रो अथक प्रयासका वावजुद संख्यात्मकरुपमा कमजोर भएका कारण हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संबिधानमा लेखाउन सकेनौं। फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को विपक्षमा औपचारिक रुपमा मतदान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखबद्ध गर्ने एकमात्र दल राप्रपा बन्न पुग्यो । छ सय एक जनाको संबिधानसभामा पच्चिस जनाले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउन सक्ने अवस्था भएन । तर, हामीलाई यो भन्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ कि मूख्य रुपमा हाम्रो प्रयासबाट संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता वाहेक अन्य कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनीय नहुने प्रावधान संविधानमा सुनिश्चित गर्न हामी सफल भयौं। पहिलो संबिधानसभाद्वारा तयार गरिएको मस्यौदाको प्रस्तावनामा धर्मिनरपेक्षता, गणतन्त्र र संघिययतालाई अपरिवर्तनिय कायम गरिएको थियो । तर, वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता विपरीत बिचार बोकेर पनि पार्टी खोल्न र जनताको अभिमत द्वारा आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सकिने संबैधानिक र राजनीतिक अधिकार ग्यारेण्टी गरेको छ। संबिधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था लेखाउन नसके पनि उक्त बिषयलाई संबैधानिक रुपमा जीवन्त राख्न हामी सफल भयौ । संविधान प्रदत्त यहि अधिकारको कारणले गर्दा अहिले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाका वारेमा चर्चा बहस संभव भयो । यो राप्रपाको देन हो, आर्जन हो । जनतामा विश्वास भएका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त, बिचार र नीतिको स्थापना र सो आधारमा राष्ट्र निर्माणको लागि अब संविधानको विकल्प खोज्नु पर्ने आवश्यकता छैन।
संविधान जारी भएपछि आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा रहंदा हामीले यो यथार्थ सम्झाउने प्रयास गर्यौं। त्यसबेला उहाँ हरुले मान्नु भएन। आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो कष्टकर बाटो अबलम्बन गर्नु भयो।अहिले ढिलै भएपनि उहाँहरुले संविधानको उपरोक्त अधिकारको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुनुको साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भइसक्नुभएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त संविधान जारी भइसकेपछि दुईवटा विकल्पहरु थिएः पहिलो, संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने, दोस्रो, संविधानकै परिधिभित्र रहेर कृयाशील हुने। विगत १० वर्ष लामो जनयुद्धको परिणाम र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले फेरी अर्को विद्रोह धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन । हिंसाको माध्यमबाट कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने नेपालकै अनुभवले सिद्ध गरिसकेको थियो। त्यस अवस्थामा संविधान कै परिधिभित्र बाट अघिबढ्ने एकमात्र विकल्प राप्रपाको अगाडि थियो।
राप्रपा जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा हाम्रो विरोध र असहमतिका वावजुद नब्बे प्रतिशत भन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भैसकेपछि राप्रपाले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप संविधानलाई स्विकार गरेको हो। खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि पराजित भएपछि परिणाम अस्वीकार गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त मान्न सकिदैन। राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त सम्बन्धि फरक मत कायम राख्दै संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्यो। संविधानलाई उपयोग गर्ने तथा संविधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्यो।
यो निर्णय प्रजातन्त्र प्रति राप्रपाको अविचलित निष्ठाको अभिव्यक्ति हो। देशको बृहत्तर हितको निमित्त यो एक साहसिक र दूरगामी महत्वको कदम थियो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा राप्रपाको सो निर्णयले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। राप्रपाको यो निर्णयले संविधानका मूलभूत मान्यता प्रति असहमति कायम राखेर पनि संबैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने कतिपयलाई राप्रपाको यो निर्णय चित्त नबुझ्नु, असहज लाग्नु अस्वभाविक होइन। त्यहींबाट राप्रपा विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने र चरित्रहत्या गर्ने श्रृंखला आरम्भ भएको हो। "राप्रपाको नेतृत्वले वर्तमान संविधानलाई उत्कृष्ट भन्यो। आफ्नो एजेण्डा नसमेटिएको संविधान वारे संसारभरि प्रशंसा गर्दै हिड्यो, सत्ताको लोभमा एजेण्डा बेच्यो" भन्ने प्रचार र आरोप लगाईयो। वस्तुत: मैले कहिं कतै वर्तमान संविधान उत्कृष्ट वा निर्विकल्प भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छैन। " संसारको कुनैपनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुंदैन । संविधान गतिशील र परिवर्तनिय दस्तावेज हो। हाम्रो आधारभूत मान्यता यस संविधानमा समेटिएको छैन, हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका छौं। तथापि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता अंगिकार गरेको छ। बिचार स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, फरक बिचार बोकेको कारणले पार्टी प्रतिबन्धित नहुने प्रावधान, आवधिक निर्वाचन र संविधान शंसोधनको सरल व्यवस्था यो संविधानको मुख्य विशेषता हुन्। जहाँसम्म समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ यो संविधान अन्य कुनै पनि देशको संविधान भन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ" । देश बिदेशमा मैले निरन्तर भन्दै आएको यही नै हो। यस भनाईमा म अहिले पनि दृढ छु। यसैगरी संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर संबिधानको बाटोबाट आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने पार्टीको नीति उपयुक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण छ भन्नेमा म अहिले पनि बिश्वस्त छु । यद्यपि दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरि संविधान शंसोधन गरेर हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था कहिल्यै स्थापित हुनसक्दैन भन्नेहरुले संविधानलाई स्विकार गर्ने राप्रपाको निर्णयलाई सहजरुपमा लिन सकिरहेका छैनन् । तर, त्यो सोचाई गलत छ। जनताको शक्तिमा विश्वास नगर्नेहरु संविधानवारे राप्रपाको उपर्युक्त अडान प्रति सहमत देखिन्नन्। तर, अर्को विकल्प पनि छैन, सडक संघर्ष वा विद्रोहबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्य हिजो पनि ठिक थिएन र अहिले पनि सर्वथा उचित मान्न सकिंदैन। फेरि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले जनताको अभिमतबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्न भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्दिँन। कठिन छ तर असंभव छैन। नेपालको सन्दर्भमा त म अझ बढी आशावादी छु। संसारभरिबाट लुप्त प्रायः भैसकेको तथा विश्वमा असफल सावित भैसकेको 'कम्युनिष्ट' बिचार बोकेर त झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन सक्छ भने राप्रपाले बोकेको धर्म, सत्य र राष्ट्रहितको विचारले दुईतिहाइ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्नु हिनतावोध मात्र हो ।
संविधानलाई उपयोग गर्ने र संबैधानिक व्यवस्था संग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गरि सकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु सिद्धान्ततः गलत होइन। त्यसबाट पार्टीले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा भारतको हालैको उदाहरण प्रासांगिक छ । भारतको वर्तमान सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले हालै कश्मिर सम्बन्धि भारतीय संबिधानको दफा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय गर्न भारतीय जनता पार्टीलाई करिव सात दशक लाग्यो । यसबिच साे पार्टीले पटकपटक आफ्ना मान्यता विपरितका कम्युनिष्ट र मुस्लिम दलहरुसंग समेत केन्द्र र प्रान्तिय सरकारहरुमा सहभागी भयो तथा चुनावि तालमेल र गठवन्धन गनेपालको संविधान २०७२ जारि भएपछि सरकारमा राप्रपाको सहभागिता सम्बन्धि बिषय विवादास्पद, भ्रमपूर्ण र अलोकप्रिय रहेको छ। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन। यो आमधारणालाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छु। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बाहेक अन्य सरकारहरुमा राप्रपाको सहभागिता अनुपयुक्त रहेको तथा सो निर्णय गंभीर राजनीतिक भुल थियो भन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै स्विकार गरिसकेको छ।
त्यसका निमित्त आत्मालोचना सहित आमजनता समक्ष क्षमा याचना समेत गरि सकेका छौ। यद्यपि सोही विषयलाई लिएर निरन्तर राप्रपाको बिरोध गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चरित्र हत्यागर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। सो कार्य नियोजित र प्रायोजित हुन् भन्ने वारे अब कुनै द्विविधा छैन। खासगरी यस कार्यमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पक्षधर भन्दापनि हिन्दुराष्ट्र र राजावादी एजेण्डाको आवरणमा निहित स्वार्थ बोकेका केही अतिवादीहरु अग्रपंक्तिमा रहेको पाईन्छ। आरोप प्रत्यारोपका वावजुद हामी हाम्रो सिद्धान्तमा दृढ छौ र आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर अग्रसर छौं।
जहाँसम्म सरकारमा राप्रपाको सहभागिताको प्रश्न छ यसवारे म सविस्तार चर्चा गर्नु आवश्यक ठान्दछु। राप्रपाको लक्ष्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, उदार आर्थिक नीति र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको धरातलमा सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो । हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र मुख्य बैचारिक आधारस्तम्भ हो। जसको अभावमा राप्रपाको औचित्य समाप्त हुन्छ। यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारमा रहंदा होस् वा प्रतिपक्षमा राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त कहिल्यै छोडेको छैन। सरकारमा जान राप्रपाले सिद्धान्त बिरुद्ध वा बिचार प्रतिकुल हुने कुनै लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेको थिएन। यसवारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पूर्णतः जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरुले कहिल्यै पनि हामीलाई सिद्धान्त परित्याग गर्न दवाव दिनु भएन। आ-आफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहँदै राष्ट्रहित, सुशासन, आर्थिक बिकास र सम्बृद्धिको निमित्त हामीले सम्मानजनक सहकार्य गर्यौं। हाम्रो फरक बिचार प्रति तत्कालीन सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरुले अन्यथा ठान्नु भएन। अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था हटाउन निर्देशन दिएको समयमा सत्ता साझेदारको हैसियतले सद्भावपूर्ण सहयोग पनि गर्नु भयो। राप्रपा सरकारमा भएकै बेला पार्टीको एकता महाधिबेशनको समुदघाटन समारोहमा कंग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको सहभागिता रहेको थियो।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान निर्माण पूर्व राप्रपाको भूमिका मुलत: संविधानमा आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको थियो। त्यसबेला पनि तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरिएको थियो।तर, त्यो आग्रहलाई हामीले ठाडै अस्वीकार गर्यौं। सत्ता राप्रपाको प्राथमिकता थिएन र होईन। त्यस बखत संविधान सभा र सडकमा सशक्त दवाव सिर्जना गर्न हामी प्रयत्नशील रह्यौं। तर, हाम्रो अथक प्रयासका वावजुद संख्यात्मकरुपमा कमजोर भएका कारण हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संबिधानमा लेखाउन सकेनौं। फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को विपक्षमा औपचारिक रुपमा मतदान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखबद्ध गर्ने एकमात्र दल राप्रपा बन्न पुग्यो । छ सय एक जनाको संबिधानसभामा पच्चिस जनाले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउन सक्ने अवस्था भएन । तरऽ हामीलाई यो भन्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ कि मूख्य रुपमा हाम्रो प्रयासबाट संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता वाहेक अन्य कुनै पनि बिषय अपरिवर्तनीय नहुने प्रावधान संविधानमा सुनिश्चित गर्न हामी सफल भयौं। पहिलो संबिधानसभाद्वारा तयार गरिएको मस्यौदाको प्रस्तावनामा धर्मिनरपेक्षताऽ गणतन्त्र र संघिययतालाई अपरिवर्तनिय कायम गरिएको थियो । तरऽ वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता विपरीत बिचार बोकेर पनि पार्टी खोल्न र जनताको अभिमत द्वारा आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सकिने संबैधानिक र राजनीतिक अधिकार ग्यारेण्टी गरेको छ। संबिधानमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था लेखाउन नसके पनि उक्त बिषयलाई संबैधानिक रुपमा जीवन्त राख्न हामी सफल भयौ । संविधान प्रदत्त यहि अधिकारको कारणले गर्दा अहिले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाका वारेमा चर्चा बहस संभव भयो । यो राप्रपाको देन होऽ आर्जन हो । जनतामा विश्वास भएका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त, बिचार र नीतिको स्थापना र सो आधारमा राष्ट्र निर्माणको लागि अब संविधानको विकल्प खोज्नु पर्ने आवश्यकता छैन।
संविधान जारी भएपछि आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा रहंदा हामीले यो यथार्थ सम्झाउने प्रयास गर्यौं। त्यसबेला उहाँ हरुले मान्नु भएन। आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो कष्टकर बाटो अबलम्बन गर्नु भयो।अहिले ढिलै भएपनि उहाँहरुले संविधानको उपरोक्त अधिकारको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुनुको साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भइसक्नुभएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निमित्त संविधान जारी भइसकेपछि दुईवटा विकल्पहरु थिएः पहिलो, संविधानलाई अस्वीकार गरेर विद्रोहको बाटोमा जाने, दोस्रो, संविधानकै परिधिभित्र रहेर कृयाशील हुने। विगत १० वर्ष लामो जनयुद्धको परिणाम र अनुभवको पृष्ठभूमिमा नेपालले फेरी अर्को विद्रोह धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो उपयुक्त बाटो पनि होइन । हिंसाको माध्यमबाट कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने नेपालकै अनुभवले सिद्ध गरिसकेको थियो। त्यस अवस्थामा संविधान कै परिधिभित्र बाट अघिबढ्ने एकमात्र विकल्प राप्रपाको अगाडि थियो।
राप्रपा जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा हाम्रो विरोध र असहमतिका वावजुद नब्बे प्रतिशत भन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भैसकेपछि राप्रपाले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप संविधानलाई स्विकार गरेको हो। खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि पराजित भएपछि परिणाम अस्वीकार गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त मान्न सकिदैन। राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त सम्बन्धि फरक मत कायम राख्दै संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्यो। संविधानलाई उपयोग गर्ने तथा संविधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्यो।
यो निर्णय प्रजातन्त्र प्रति राप्रपाको अविचलित निष्ठाको अभिव्यक्ति हो। देशको बृहत्तर हितको निमित्त यो एक साहसिक र दूरगामी महत्वको कदम थियो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा राप्रपाको सो निर्णयले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। राप्रपाको यो निर्णयले संविधानका मूलभूत मान्यता प्रति असहमति कायम राखेर पनि संबैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने कतिपयलाई राप्रपाको यो निर्णय चित्त नबुझ्नु अस्वभाविक होइन। त्यहींबाट राप्रपा विरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्ने र चरित्रहत्या गर्ने श्रृंखला आरम्भ भएको हो। "राप्रपाको नेतृत्वले वर्तमान संविधानलाई उत्कृष्ट भन्यो। आफ्नो एजेण्डा नसमेटिएको संविधान वारे संसारभरि प्रशंसा गर्दै हिड्यो, सत्ताको लोभमा एजेण्डा बेच्यो" भन्ने प्रचार र आरोप लगाईयो। वस्तुत: मैले कहिं कतै वर्तमान संविधान उत्कृष्ट वा निर्विकल्प भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छैन। " संसारको कुनैपनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुंदैन । संविधान गतिशील र परिवर्तनिय दस्तावेज हो। हाम्रो आधारभूत मान्यता यस संविधानमा समेटिएको छैन, हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका छौं। तथापि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता अंगिकार गरेको छ। बिचार स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, फरक बिचार बोकेको कारणले पार्टी प्रतिबन्धित नहुने प्रावधान, आवधिक निर्वाचन र संविधान शंसोधनको सरल व्यवस्था यो संविधानको मुख्य विशेषता हुन्। जहाँसम्म समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ यो संविधान अन्य कुनै पनि देशको संविधान भन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ" । देश बिदेशमा मैले निरन्तर भन्दै आएको यही नै हो। यस भनाईमा म अहिले पनि दृढ छु। यसैगरी संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर संबिधानको बाटोबाट आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने पार्टीको नीति उपयुक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण छ भन्नेमा म अहिले पनि बिश्वस्त छु । यद्यपि दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरि संविधान शंसोधन गरेर हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था कहिल्यै स्थापित हुनसक्दैन भन्नेहरुले संविधानलाई स्विकार गर्ने राप्रपाको निर्णयलाई सहजरुपमा लिन सकिरहेका छैनन् । तर, त्यो सोचाई गलत छ। जनताको शक्तिमा विश्वास नगर्नेहरु संविधानवारे राप्रपाको उपर्युक्त अडान प्रति सहमत देखिन्नन्। तर, अर्को विकल्प पनि छैन, सडक संघर्ष वा विद्रोहबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्य हिजो पनि ठिक थिएन र अहिले पनि सर्वथा उचित मान्न सकिंदैन। फेरि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले जनताको अभिमतबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्न भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्दिँन। कठिन छ तर असंभव छैन। नेपालको सन्दर्भमा त म अझ बढी आशावादी छु। संसारभरिबाट लुप्त प्रायः भैसकेको तथा विश्वमा असफल सावित भैसकेको 'कम्युनिष्ट' बिचार बोकेर त झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुन सक्छ भने राप्रपाले बोकेको धर्म, सत्य र राष्ट्रहितको विचारले दुईतिहाइ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्नु हिनतावोध मात्र हो ।
संविधानलाई उपयोग गर्ने र संबैधानिक व्यवस्था संग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गरि सकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु सिद्धान्ततः गलत होइन। त्यसबाट पार्टीले सिद्धान्त छोड्यो भन्ने आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा भारतको हालैको उदाहरण प्रासांगिक छ । भारतको वर्तमान सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले हालै कश्मिर सम्बन्धि संबिधानको दफा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय गर्न भारतीय जनता पार्टीलाई करिव सात दशक लाग्यो । यसबिच साे पार्टीले पटकपटक आफ्ना मान्यता विपरितका कम्युनिष्ट र मुस्लिम दलहरुसंग समेत केन्द्र र प्रान्तिय सरकारहरुमा सहभागी भयो तथा चुनावि तालमेल र गठवन्धन गर्यो । तर, भाजपालाई आफ्नो नीति परित्याग गरेको गंभीर आरोप लागेन । सरकारमा गएर र प्रतिपक्षमा बसेर पार्टी संगठन बलियो बनायो तथा जनप्रभाव विस्तार गर्यो । अन्ततः पर्याप्त शक्ति आर्जन गरेपछि संबैधानिक परिधिभित्रबाट जनमतको तागतले संबिधानलाई परिवर्तन गर्न सफल भयो । राप्रपाले यहि रणनीति अवलम्वन गरेको छ । राप्रपा बलियो भएको दिन नेपाल हिन्दुराष्ट्र घोषित हुन्छ ।
यसैगरि राजनीतिक दलहरु चुनाव जितेर तथा सरकारमा गएर देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर नै स्थापना भएका हुन्छन्। जनताको बिश्वास जित्न र जनमत प्राप्त गर्न समयानुकूल नीति र बिचारलाई परिमार्जन गर्ने तथा संगठन निर्माण कार्यलाई पार्टीहरुले जोड दिएका हुन्छन् । नेपालको वर्तमान संघिय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीनतहका सरकारहरु छन्। यदि हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा पुरा नभए सम्म सरकारमा सहभागी नहुने भिष्म प्रतिज्ञा गर्ने हो भने स्थानीय लगायत सबै तहको चुनावमा भाग लिनुको कुनै अर्थ रहन्न। हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था संगै जनता बिकास निर्माण पनि चाहन्छन् । हामी चुनावमा भोट माग्न जांदा आममतदाता रोजगारी, बाटो, खानेपानी, स्कुलको माग गर्छन् । जनताका ति आकांक्षा पुरा गर्न पनि यदाकदा सरकारमा सहभागिता उपयोगि हुन्छ ।
यद्यपि जुनसुकै चरित्र वा जस्तोसुकै गठबन्धनको सरकारमा पनि सहभागी भैहाल्ने सत्तामुखी सोच उपयुक्त होईन। कुन सरकारमा सहभागि हुने र कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने बिषय महत्वपूर्ण छन् । त्यसले पार्टीको छवि, पहिचान र एजेण्डालाई प्रभावित गर्दछ । पार्टीको नीति र दीर्घकालीन हितलाई हेरेर मात्र सत्ता वारे निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने विगतका हाम्रा आफ्नै अनुभवले पनि सिकाएको छ।
२०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको वर्तमान संबिधान जारि भएपछि नयां निर्वाचन नहुन्जेल सम्म बनेका तिनवटै सरकारमा राप्रपा सहभागी भयो । केपी ओली नेतृत्वकाे सरकार वाहेक अन्य दुई सरकारमा राप्रपाको सहभागिता अनपयुक्त र प्रत्युपादक भयाे । संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु दुवैलाई अस्वीकार गर्दै मधेश केन्द्रित केही दलहरुले संविधानसभा बहिष्कार गरि भारतसंग जोडिएको सिमावर्ती क्षेत्रमा धर्ना दिन थालेका थिए । त्यही बहानामा भारतले नेपाल बिरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो। देशमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो। संविधान जारी गर्ने कार्य स्थगन गर्न दिएको सल्लाह नमानेको कारण भारतीय शासकवर्ग आक्रोशित थिए। यस पृष्ठभूमिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंग पटकपटक विचार-विमर्श भए। फरक बिचारका वावजुद संविधान सभामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको तथा राप्रपा एक राष्ट्रवादी शक्ति भएको हुँदा राष्ट्र सामुन्ने विद्यमान संकट र चुनौती सामना गर्न सबै देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अत्यन्त भावुक हुँदै संविधान जारी नगर्न भारतले दिएको दवावले आफु अपमानित भएको तथा अब कहिले सम्म यस्तो हैकम सहने, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षाको निमित्त राप्रपाले साथ दिनु पर्यो भन्नु भयो। उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। सरकारमा सहभागी भएर राप्रपाले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा यथासंभव काम गर्यो। देशको स्वाभिमान र हितमा एक ईन्च पनि आंच आउन नदिई भारतीय आर्थिक नाकावन्दी अन्त गर्न, चीनसंग दीर्घकालिन आर्थिक बिकासको रुपरेखा तयार गर्न, बिश्व समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न तथा स्थानिय तहको संरचना निर्माणमा राप्रपाले महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्षम भयो ।
बाह्य शक्ति, नेपाली कंग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरुको सहयोग र अभिप्रेरणामा तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकार विस्थापित गरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु भयो । माओवादी संसदिय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका उमेदवार प्रचण्डले पुरानै हैसियत र जिम्मेवारीका साथ सरकारमा सहभागी हुन तत्कालिन राप्रपा नेपाललाई आग्रह गर्नु भयो । उहांको सदासयता प्रति म अहिले पनि आभारी छु । तर, नीतिगत मतभिन्नताका कारण सरकारमा आउन नसक्ने उहांलाई जानकारी गरांए । राप्रपा नेपालले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्यो । यसैबिच स्थानिय चुनाव नगिच आउंदै गरेको सन्दर्भमा विभिन्न समुहमा विभाजित राप्रपालाई एकिकृत गर्नुपर्ने दवाव बढदै गयो । पशुपती शमसेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा सरकारमा नगई नछाड्ने कारणले गर्दा एकताको निमित्त सरकारमा सहभागिता अनिवार्य शर्त बन्न पुग्यो । अर्कोतर्फ राजबिराज घटनालाई बहना बनाएर मधेश केन्द्रित दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । तत्कालिन राप्रपा नेपाल चुनावको पक्षमा दृढतापुर्वक खडा भएको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरुको समर्थन फिर्ताबाट सरकार र निर्वाचन दुवै धरापमा पर्ने खतरा देखियो । यस पृष्ठभूमीमा चुनाव सुनिश्चत गर्ने शर्तमा राप्रपा नेपाल र पहिले नै सरकारमा पुगिसकेको राप्रपा बिच पार्टी एकिकरण भयो र राप्रपा स्वतः सत्तारुढ दल बन्न पुग्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हाे भने सरकारमा नजाने राप्रपा नेपालको पुर्व निर्णय भन्दा पार्टी एकता प्राथमिकतामा पर्न गयो । अन्ततः हामी प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारमा सहभागी भयौ । तर, सरकारमा सहभागी भएको दिन देखि नै हामी असहज महशुस गरि रहेका थियौ । खासगरी नेपाली कांग्रेसको रवैया एवं मधेश केन्द्रित दलहरुलाई चित्त बुझाउन तयार गरिएको संबिधानकाे दोस्रो शंसोधनकाे बिषय हाम्रो लागि अपाच्य भैरहेको थियो । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले सत्तासाझेदार दल राप्रपालाई सामान्य जानकारी नै नदिई तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की बिरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो । यही बिषयलाई लिएर राप्रपाले सरकारबाट अलग हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । यद्यपि निर्वाचन गराउन राप्रपाले सरकारलाई पूर्ण समर्थन दिने प्रतिबद्धता भने कायम राखेको थियो । प्रचण्ड सरकारबाट राप्रपाको वहिर्गमनसंगै राप्रपा पुनर्विभाजनको विजारोपण समेत भयो ।
पहिलो चरणको स्थानियतहको निर्वाचन पश्चात नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिने एवं सरकारमा सहभागी हुने नहुने विवादले अन्ततः राप्रपा विभाजित भयो । राप्रपा विभाजित भएको केही समय पश्चात संसदिय निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा अप्रत्याशित रुपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका बिच चुनावी तालमेल र पार्टि एकिकरणको घोषणा भयो । त्यस बेलासम्म राप्रपा नेकपा एमालेसंग चुनावी समिकरण गर्ने साेचाई र तयारीमा थियो । दुई प्रमुख कम्युनिष्ट घटकहरु बिचको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशीत परिस्थिति निर्माण भयाे । एमालेसंग माओवादी मिसिएको अवस्थामा कम्युनिष्ट गठवन्धनसंग चुनावी तालमेल गर्नु राप्रपाको निमित्त संभव भएन । फलतः हतारमा नेपाली कांग्रेससंग चुनावी सहकार्य गर्न र सत्तामा सहभागी हुन राप्रपा वाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो ।
निश्चय पनि राप्रपाको सरकारमा सहभागितालाई पुष्ठि गर्ने आधार र तर्कहरु छन् । कहिले रहरले कहिले करले हामी सरकारमा पुगेका छौं । तर, ती आधार र तर्क प्रति आमजनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । पटकपटकको सत्ता आराेहणले राप्रपा र यसको मुल नेतृत्वकाे चरित्र माथी नै प्रश्नचिन्ह खडा भयो । सरकारमा गएको वारे सशक्त आलोचना भयो र भैरहेको छ । तर सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा नैतिकताको आधारमा राप्रपा सरकारबाट हटेको चर्चा र जानकारी भने आमजनमानसमा शुन्य बराबर छ ।
त्यति मात्र होईन गत बाह्र बर्षको राजनीतिक अभ्यासको क्रममा कतिले सरकारमा जान पार्टी फुटाए, देशी बिदेशी शक्तिको उक्साहटमा आफ्नै सरकार र गठवन्धन भत्काएर नयां सरकार बनाए, संबिधान जलाएर नेपाली जनता विरुद्ध आर्थीक नाकावन्दीको वातावरण तयार गरे तर निर्लज्जतापुर्वक अहिले सरकारमा बिराजमान छन् तथा संबिधान जारी भएको असोज ३ लाई अझै कालो दिवस भन्दैछन् र सरकारमा पनि बसि रहेका छन् । यि दलहरुको सत्तामोह र अवसरवादिताको बिशेष चर्चा, निन्दा र आलोचना हुंदैन । तर, राप्रपा विरुद्धको आरोप भने कडारुपमा निरन्तर जारी छ । शायद राप्रपा प्रति जनताको अलि बढि नै आशा, बिश्वास र भरोसा रहेको छ । जसलाई बढि माया गरिन्छ, त्यसको सानो गल्ती पनि बिझ्ने कांडा जस्तै हुन्छ । यहि वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपाले सरकारमा सहभागिता सम्बन्धि विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर भविष्यमा सत्ताकेन्द्रित होईन, नीति र आदर्श केन्द्रित राजनीतिक बाटो अबलम्वन गर्ने प्रण गरेको छ ।
(राप्रपा अध्यक्ष थापाको फेसबुकबाट)
