अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार गठन गर्न विभिन्न सात देशले तालिबानसँग आग्रह गरेका छन्। नयाँ दिल्लीमा जारी क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा अफगानिस्तानबारे दिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै ती देशका प्रतिनिधिले सो आग्रह गरेका हुन्।
सात देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सहभागी बैठकले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदायको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न अफगान सरकारसँग आग्रह गरेको छ। तालिवानले अगस्टमा काबुल कब्जा गरेपछिको सुरक्षा अवस्थाबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो। बैठकमा काजकस्तान, क्रिगिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इरान र रसियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरु उपस्थित थिए।
सरकारमा राजनीतिक शक्तिसहित समाजका विभिन्न पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने र यसले सम्पूर्ण अफगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने दिल्ली घोषणापत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि प्रशासन र राजीतिक संरचनामा समाजका सबै वर्ग र पक्षको समावेश गर्न अफगानिस्तानलाई सुझाव दिइएको छ।
१५ अगस्टमा अफगानिस्तानको सत्तापलट गरेको तालिबानले त्यहाँको अल्पसंख्यक हजरा समुदायलाई सरकारमा सहभागी गराएको छैन। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ। तालिबानले महिला मन्त्रालय नै खारेज गरिदिएको छ। तालिवानको सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये १७ जनालाई यसअघि राष्ट्रसंघले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको थियो।
अफगान भूमि अतिवादीलाई आश्रय, तालिमका लागि प्रयोग हुन नहुने पनि संयुक्त घोषणापत्रमा जनाइएको छ।
