सुडानी प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकलाई मङ्गलबार अबेर राती रिहा गरिएको उनको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको कडा दबाबपछि उनलाई सैन्य कूबाट हटाइएको छ  । यद्यपी सेनाले हम्डोकलाई ‘निकट निगरानीमा’ राखिएको बताइएको छ । अन्य मन्त्रीहरु र नागरिक नेताहरू गिरफ्तारमा नै रहेका उनको कार्यालयले थप जानकारी दिएको छ ।  

सैन्य कूपछि अमेरिका र ईयूले  सु्डानलाई दिइरहेको सहायता निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसैबीच संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक शुरु हुनु भन्दा अगाडि नै हम्डोकलाई ‘तुरुन्त रिहा गर्न’ माग गरेका थिए ।  बैठकअघि, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसका उपराजदूत दिमित्री पोल्यान्स्कीले काउन्सिलले “सबै पक्षबाट हिंसा रोक्न अपील गर्नुपर्ने बताएको थियो । 

लामो समयदेखि निरंकुश शासक ओमार अल–बशिरको सन् २०१९ अप्रिल मा विशाल सडक विरोधका क्रममा सेनाले अपदस्थ गरेपछि सेना र नागरिकहरू बीचको नाजुक शक्ति बाँडफाँड व्यवस्थाको परिणाम नै यो ‘कू’ भएको बताइन्छ । गत सोमबार सुडानको सेनाले प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डकसहित दर्जनौ नेताहरुलाई गरिफ्तार गरेको थियो  ।प्रधानमन्त्री हम्डकलाई अपदस्थ नै गरेर सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विदेशी सञ्चार माध्यमहरुद्धारा जारी समाचारमा जनाइएको थियो । 

सत्ताविद्रोह गरेको सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई पदत्याग गर्न भनेपनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएपछि सेनाले प्रधानमन्त्री हम्डकलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । नागरिक अगुवाहरु समेत सम्मिलित सुडानी सरकार र सेनाका बीचमा पछिल्लो केही समयदेखि सम्वन्धमा तिक्तता आएको थियो । सोमबार गरेको कूका विरुद्धमा व्यापक विरोध प्रदर्शन क्रममा सरकारी सुरक्षाकर्मीले दमन गर्दा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु हुनुको साथै १४० भन्दा बढी  घाइते भएका थिए  । 

नागरिक अगुवा र सैनिक प्रतिनिधि सामेल भएर बनाइएको सरकारलाई अपदस्त गर्दै सैनिक नेतृत्वले सैन्य शासन लागू भएको घोषणा गरेपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो  । तत्कालीन राष्ट्रपति बशिरको विरोधमा सङ्गठित भएको सुडानिज प्रफेसनल एसोसिएसन र फोर्सेस फर फ्रिडम एन्ड चेन्जले सैनिक विद्रोहको प्रतिरोध गर्न आम जनतासमक्ष अनुरोध गरेको थियो  ।

तत्कालिन सरकारले मूल्यबृद्धि त्यसका विरुद्धमा सन् २०१९ मा सुरु भएको आन्दोलनले त्यो सरकार ढलाएर नयाँ सरकार गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डकको सरकार सुडानमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नागरिकस्तरको सङ्क्रमणकालीन सरकारका रुपमा गठन भएको थियो ।सर्वपक्षीय सहमतीमा बनेको नागरिक र सैन्य अधिकारीसहितको संयुक्त सरकारसमेतलाई अहिले सेनाले अपदस्त गरेको हो ।