याङ्गुन । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसाङ सुकीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बताइएको छ । झण्डै दुई महिनादेखि थुनामा रहेकी ७५ वर्षीय सुकीको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको विवरण बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो । कूटनीतिक दबाब अत्यन्त धेरै परेपछि सुकीका वकिलहरुलाई भेट्न दिइएको थियो ।
उनीहरुले नै उनको अवस्था सामान्य नै रहेको जानकारी दिएका हुन् । म्यानमारका सेनाले शासन हातमा लिएर सुकीलगायतका नेताहरुलाई थुनामा राखेको छ । उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराइएको थिएन । सेनाले सत्ता हातमा लिएदेखि म्यानमारमा अहिलेसम्म पनि जनआन्दोलन चलिरहेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ५२० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । निर्वाचित सरकार र संसद्लाई भङ्ग गरी निष्पक्ष तरिकाले नयाँ निर्वाचन गराउन भन्दै सत्ता हातमा लिन परेको सेनाको भनाइ छ । यसअघि भएको निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै निर्वाचनको नतिजाप्रति सेनाले असन्तुष्टि र अविश्वास प्रकट गर्दै आएको थियो ।
नवगठित संसद्को पहिलो बैठक बस्नै लागेको दिन गत फेब्रुअरी १ का दिन सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्दै शीर्ष नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सेनाको कदमको विरोध गर्दै अहिले म्यानमारका दैनिक हजारौँ आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत सेनाको कदमको विरोध भइरहेको छ ।
केही दिन अगाडि आन्दोलनका क्रममा एकै दिन झण्डै १०० जनाको मृत्यु भएपछि सैन्य सरकारको दमनको विश्वभरीबाट थप विरोध भइरहेको छ । सेनाको आलोच्य कदमका कारण कतिपय देशहरुले म्यानमारलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले अनिश्चितकालका लागि कुनै सहकार्य नगर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
जापानले म्यान्मारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सेनाले सत्ताविद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ ।म्यान्मारका लागि जापान सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो । जापानका विदेशमन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यान्मारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताएका छन् ।
संसद्मा मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री मोटेगीले भने, ‘म्यान्मारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हो, अब नयाँ सहायता म्यान्मारलाई दिइने छैन, हामीले प्रस्ट अडान राखेका छौँ ।’
संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ताविद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ट कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यावसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसकेका छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँ सहायता मात्र रोकिने छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत् रहनेछ ।जापानले म्यान्मारको सैन्य सत्ता विद्रोहलाई लिएर आलोचना गर्नुका साथै लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि आह्वान गरेको छ । म्यानमारमा आन्दोलनका क्रममा अरू दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् भने मुलुक राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा फसेको छ ।
