फेब्रुअरी १ मा सेनाद्वारा गरिएको सत्ताकब्जाको विरोधमा निक्लिएको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । 

सैनिक ‘कु’ को विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरुले शनिबार म्यान्डलेमा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुमाथि गोली चलाउँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । 

राजधानी नेइपिडअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन भएको थियो ।  समाचार संस्था रोयटर्सले मानवअधिकारवादीहरुलाई उल्लेखअनुसार दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा शनिबार भएको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव बढ्दा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । 

‘२० जना घाइते भएका छन् र दुई जनाले ज्यान गुमाए,’ स्वयंसेवक सेवा संस्थाका नेता को आङले भने । एक चिकित्सकका अनुसार मृतकमध्ये एक जनालाई टाउकोमा र अर्कोलाई छातीमा गोली लागेको हो । यद्यपि प्रहरीले घटनाबारे केही उल्लेख गर्न नचाहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरूले सुचीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कँदै गएपछि गतसाता सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, न्युजिल्यान्डलगायत देशले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले नेतृ सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न दबाब दिँदै वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेका छन् । ती राष्ट्रहरूले त्यस्ता प्रतिबन्ध सैनिक अधिकारीहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्यप्रति लक्षित रहेको जनाएका छन् ।

त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघले ‘लोकतन्त्रको पक्षधर म्यान्मारवासीमाथिको दमन अस्विकार्य रहेको’ बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले ‘म्यान्मारका जनताको आवाज विश्वले नियालिरहेको’ जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गतसाता आफ्नो देशमा रहेको एक अर्ब डलरबराबरको म्यान्मारको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने जनाएका थिए ।

नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।