भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम उद्योगको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने गरी एक वर्षभित्र ३३ लाख उद्योग खोल्ने भएको छ । त्यसबाट एक करोड २० लाख मानिस रोजगार बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसलाई भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले सूक्ष्म, लघु र मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति भनेका छन् । यसबाट उद्योग स्थापनाको क्षेत्रमा राज्यमैत्री नीतिको एउटा आधार बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
युपीमा भारतीय जनता पार्टीका नेता योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकार छ । युपी सरकारले विकाससँगै पूर्वीय दर्शन र आध्यामिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी काम गर्दै आएको छ ।
एमएसएमईका लागि केन्द्र सरकारले भारतको आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् २ खर्ब ५१ करोड नेपाली रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ७५ सय करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि दोब्बर भन्दा बढी बजेट एमएसएमई क्षेत्रलाई छुट्याएको छ ।
लघु तथा मध्यम उद्यम विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगलले यसबाट करिब सवा करोड भारतीय नागरिक रोजगार बन्ने बताए । उनले यसबाट राज्य सरकारको औद्योगिक विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
केन्द्रको बजेटमा युपीमा काम
सन् २०२१-२२ को बजेटमा प्रत्येक घरको पानीको व्यवस्थाका लागि भारतको बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि ५० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युपीमा मात्रै ५५ सय करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ । युपीमा एक वर्षभित्र ५० लाख ४५ हजार परिवारमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने योजना छ ।
रेल पूर्वाधारका लागि पनि युपीमा १२ हजार ६९६ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी प्रहरीको आधुनिकीकरणमा १०५ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ ।
धार्मिक क्षेत्र अयोध्यामा नयाँ रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि १०० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर हो ।
