नयाँदिल्लीः भारतीय सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ भारतीय जनता दललाई लागेका आरोपबाट एकपछि अर्को गर्दै मुक्त गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदैछ । यो साता मै एकपछि अर्को ऐतिहासिक र चर्चित फैसलाहरु आउन थालेका छन् । बाबरी मस्जित–राम मन्दिरवाट सुरु भएको यो क्रममा बिहिबार युध्दक विमान राफेल खरिद र चौकीदार चोर है विवादमा भाजपाको पक्षमा फैसला गरेको छ । धार्मिक रुपमा विश्वभर नै चर्चामा रहेको अयोध्या विवादमा हिन्दु पक्षमा फैसला भए लगत्तै बुधबार मात्र सुचनाको हकको क्षेत्रमा ऐतिहासीक फैसला सुनाइएको थियो । न्यायाधीश र अदालतको सूचना गोप्य नहुने भन्दै सर्वोच्चले सूचनामा नागरिकको पहुँच पुग्नुपर्ने जिकिरलाइ स्वीकार गरेको थियो । यो फैसलाले भारतको प्रधान न्यायाधीशको कार्यालय सूचनाको अधिकार अन्तर्गत परेको थियो । यसले सूचना गोप्य राख्नुपर्ने चलनलाई चुनैती दिनेछ । बिहीवार मात्र अदातलमा दुई महत्वपूर्ण र राजनीतिक रुपमा विवादास्पद मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
बिहिबार सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलामा राफेल विमान खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरिएको छ । विपक्षी भारतीय कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष रहेको समयमा र निर्वाचनमो मुखमा राहुल गान्धीले भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राफेल खरिदमा अनियमितता भएको दावी गर्दै ‘चौकीदार चोर है’ को नारा घन्काएका थिए।
२०१९ को आम चुनावको प्रचारका क्रममा गान्धीले मोदीलाई ‘चौकीदार चोर है’ भन्दै आरोप लगाएका थिए । यसलगत्तै पुरै भाजपाका नेताहरुले आफ्नो नाम अघि चौकीदार राखेर निर्वाचनमा व्रान्ड नै बनाएका थिए । राहुल गान्धीको उक्त बयान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । यो प्रकरणलाई भाजपाकी सांसद मीनाक्षी लेखीले सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएकी थिइन्। जसमा अदालतले राफेल खरिदमा अनुसन्धान गर्न नपर्ने तर्क दिदैं राहुल गान्धीलार्इ भविष्यमा यस्ता विवादास्पद बयान नदिन चेतावनी पनि दिएको छ । तर, अदालतले गान्धीको माफिनामालार्इ स्वीकार गर्दै मानहानीके मुद्दा नचलाउने निर्णय पनि गरेके छ ।
राहुल गान्धीको यो भनाईले देशको प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेकोले गालीबेइज्जतीका रुपमा अपराधी मुद्दा चल्नुपर्ने माग भाजपा सांसद मीनाक्षीले गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो टिप्पणीमा सर्वोच्च अदालतले पनि यो प्रकरणमा सुनुवाई नगरेको भन्दै अदालतलाई समेत विवादमा तानेकाले अदालतको अवहेलनामा पनि कारवाही हुनुपर्ने जिकीर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले यो विवादमा १५ अप्रिलमा सुनुवाई गर्दै अन्तिम फैसला नोभेम्वरमा हुने भनेको थियो । प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगाई समेतको इजलाशले यो मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश गोगाई यही नोभेम्वर १७ वाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले यो फैसला बिहिबार नै सुनाएका हुन् ।
हुनत यो मामला सर्वोच्चसम्म पुगेपछि राहुल गान्धीले आफ्नो बयान फेरेका थिए । उनले निर्वाचनका क्रममा आफूले बोलेकाले यसलाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा लिन नहुने जिकीर गरेका थिए । उनले अदालत र न्यायाधीशलाई चोर नभनेको र त्यस्तो आफूले सोच्न नसक्ने बयान दिएका थिए । उनले विना शर्त माफी माग्दै यो प्रकरण बन्द हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश गोगाईसहित तीन न्यायाधीशको इजलाशले यो मामलामा सुनुवाई गर्दै दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश गोगाईले अयोध्या जस्तै अन्य मुद्दामा पनि अवकाश हुनुअघि फैसला सुनाउनुपर्ने छ। यस्तै मध्येको दोस्रो महत्वपूर्ण थियो, राफेल विमानको खरिदको मामला। यो मुद्दा पनि गोगाईले आफ्नो नेतृत्वमा तीन न्यायाधीशको इजलाशमा सुनुवाई गरेका थिए । न्यायाधीश संजय किसन कौल र केएम जोसेफ उनीसँगै यो मुद्दामा थिए । ती तीन न्यायाधीसमध्ये कौलले गान्धीलाई चेतावनी दिने फैसला गरेका हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधा जोडिएको यो विवादले सत्तालाई समेत धक्का दिनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा विमान खरिदक्रममा उध्धोगपति अनिल अम्बानीलाई हजारों करोड कमिसन दिइएको कांग्रेसके दावी थियो ।
यो मामला सुनुवाई थालेपछि प्रधानन्यायाधीश गोगाईमाथि सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत रहेकी एक पूर्वकर्मचारीले यौन शोषणको आरोप समेत लगाएकी थिइन्। तर त्यो प्रमाणित हुन सकेन। राफेल डिल प्रकरणमा सर्वोच्चले १४ डिसेम्बर २०१८ मा गरेको एउटा फैसलामा केन्द्र सरकारलाई क्लिन चिट दिएको थियो।
तर सर्वोच्चमा त्यसपछि धेरै याचिकाहरू दर्ता भएपछि १० मई २०१९मा सर्वोच्चले पुन सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाउने भनेको थियो। फ्रान्सबाट ३६ रफाल फाइटर जेट भारतले सम्झौता गर्न लागेपछि त्यसमा घोटाला भएको भन्दै दायर भएका रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो।
राफेल मामला सर्वोच्चसम्म पुर्याउनेमा पूर्वमन्त्री अरुण शौरी , यशवन्त सिन्हा, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषण र आमआदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह रहेकाले पनि यो मामलामा सरकार अप्ठारोमा पर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले बिहिबार नै निकै चासो राखिएको मुद्दा सबरीमाला मन्दिर मामला पनि पछिल्लो फैसलालार्इ यथावत् राख्दै थप सुनवाइका लागी महिला इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ । दुई साताअघि सर्वोच्चले यो प्रकरणमा सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाउने काम बाँकी राखेको थियो। दक्षिण भारतस्थित केरला राज्यको सबरीमला अथ्यपा मन्दिरमा सबै उमेरका महिलालाई प्रवेश दिने वा नदिने विवाद छ।
२०१८ मा भएको एक फैसलामा सर्वोच्चले सवै उमेरका महिलालाई मन्दिर प्रवेश दिनुपर्ने भनेको थियो। २८ सेक्टेम्बरमा भएको फैसला अस्वीकार गर्दै पुन: सर्वोच्चमा ६० याचिका दायर भएका थिए। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको यो प्रश्नले पूरै केरला राज्यमै प्रभाव राख्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यी विवादमा सुनुवाइ गर्दै ६ फ्रेवुअरी २०१९ मा फैसला सुनाउन मात्र बाँकी भएको बताएको थियो । यसको नेतृत्व पनि गोगाईले नै गरेका छन्। सबरीमाला मन्दिरमा सबै उमेरका महिलाहरूलाई प्रवेश दिने विषयमा भारतभर ठूलो बहश भएको थियो।
महिनवारी हुने महिलाहरूलाई मन्दिरमा जानबाट रोक्नु महिला अधिकारको हनन् भएको महिलावादीहरूको तर्क थियो। तर धार्मिक संगठनहरूले १०–५० वर्ष उमेरका महिललाहरुलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिँदा उनको ब्रह्मचर्यमा असर पुग्ने दावी गर्दै रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन्।
