पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन नेपालका लागि पहिलो होइन । सातौँ घटना थियो । यसअघि पाँच प्रधानमन्त्रीले ६ पटक विघटन वा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर एकपटक मात्र विघटन सदर भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै सदर भएको छ । इतिहासको पहिलो त्यो संसद विघटनको घटना सदर भए पनि अरू सबै विघटन बदर हुँदै आएका छन् । त्यसको ८ वर्षपछि २०५९ मा भएको संसद विघटन भने जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित भएको थियो । अहिले संसद विघटनको विरुद्धमा रहेको प्रतिपक्षी काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेका थिए । त्यसपछि राजाको हातमा शासन सक्ता पुग्यो । पछि जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित भयो ।
पहिलो विघटन : गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलो पटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो ।
२७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्वशर्त व्यवस्था नगरेको र संसद्को अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो ।
दोस्रो विघटन : मनमोहन अधिकारी, २०५२
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए । उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महिना सरकार चलाए । अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो । १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो ।
तेस्रो विघटन : सूर्यबहादुर थापा, २०५४
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको कलह र काँग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए ।
दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो । अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो ।
यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार सर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो ।
विघटनको चौथो प्रयास : गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५
गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिस असफल भएकै कारण देखाएर उनको सिफारिस सदर भएन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पाएन । २०५६ मा प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो ।
पाँचौँ विघटन : शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा
२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै काङ्ग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो । अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को हत्या–हिंसा बढ्दो थियो । २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो ।
माओवादी समस्याबारे दलभित्रै फरकफरक मत आइरहँदा देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । राजाले शासन हातमा लिए । त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो ।
छैटौँ विघटन प्रयास : केपी शर्मा ओली, ५ पुस २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसको ६७ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दियो ।
सातौं विघटन प्रयास : केपी शर्मा ओली, ८ जेठ २०७८
अघिल्लोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असफल भए पनि पुन: प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठ २०७८ मा संसद विघटन गरिन् । यसपटक पनि संवैधानिक इजलासले त्यो विघटन वदरमात्र गरेको छैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश नै दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदममा पराजित भएका छन् ।
