प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै आफूमाथि शारीरिक हमला हुनसक्ने बताए । उनले आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको बताएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि १६ मंसिरमा पनि सुरक्षा खतरा (थ्रेट) रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही जान अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्षदिनयता नै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सुरक्षा निकायहरुले थप सतर्कता अपनाएका छन् । पार्टीभित्रको विवादसँगै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘थ्रेट’ बढेको भन्दै शतर्कता अपनाउन थालेका थिए । तर, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु भने प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै थ्रेट नरहेको बताउँछन् ।
तर पनि प्रधानमन्त्रीले भने आफूमाथि थ्रेट रहेको दोहोर्याउँदै आएका छन् । सोमबार पोखरामा कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि ज्यान मार्नेसम्मको प्रयास भएको संकेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट भएको बताइरहेका बेला सुरक्षा निकायले भने त्यस्तो कुनै थ्रेट नभएको भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
‘ममाथि कसैले शारीरिक हमला गरे वा मेरो ज्यान तलमाथि भयो भने अनौठो नमान्नु होला’, ओलीले भने, ‘तर, त्यस्तो हुन दिइने छैन । म नभए पनि देश अघि बढ्छ। मेरो पार्टी रहन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि नेपाल फ्ल्यासले चारैवटा सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) सँग प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षाबारे जानकारी लिएको छ। तर, उनीहरू सबैले प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै सुरक्षा थ्रेट नभएको जवाफ दिए ।
सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘के बोल्दा के असर पर्छ, कस्तो सन्दशे जान्छ भनेर प्रधानमन्त्री आफैँले बुझ्नुपर्ने हो । तर, उहाँले कुन हिसाबले त्यो भन्नुभयो थाहा भएन । प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट छैन ।’
गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० ले प्रधानमन्त्रीलाई अतिविशिष्टको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही आधारमा अति उच्च स्तरको खतरा थ्रेटलाई वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ । सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु पनि प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै पनि सुरक्षा थ्रेट नरहेको दावी गरिरहेका छन् । उसो भए प्रधानमन्त्रीले किन भन्दैछन् त आफूमाथि थ्रेट छ भनेर ?
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा मासिक ७५ लाख खर्च
प्रधानमन्त्री चार तहको सुरक्षा घेरामा हिँड्छन् । निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी २४ सै घण्टा उनको सुरक्षा र चुनौतीका सूचनाहरू संकलन गरिरहेका हुन्छन् । अंगरक्षकसमेत दुईवटा सुरक्षा निकायबाट खटिएका छन् । कतै हिड्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अगाडि र पछाडिबाट घेरा हाल्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका पछाडि सेना उभिनु अनिवार्य झैँ देखिन्छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित रहने सार्वजनिक कार्यक्रम वा बैठकमा वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा अनिवार्य नै छ । कार्यक्रममा मात्र होइन बन्द कोठामा भएका कार्यक्रममा समेत सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति र कडा निगरानी रहन्छ । पार्टीको सचिवालय बैठक वा गोप्य बैठकमा भने बाहिर ढोकैमा र झ्यालमा सुरक्षाकर्मी उभिने गरेका छन् ।
९० जनाभन्दा सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्दा पनि पार्टी कार्यालयमै असुरक्षित ? अहिले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ मात्रै ९० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । उनीहरू फरक–फरक ठाउँमा हुन्छन् । तर, एकआपसमा प्रधानमन्त्रीको आवतजावत तालिका, उनको सुरक्षा अवस्था, सम्भावित चुनौती विश्लेषणका बारेमा सुरक्षाकर्मीले सेटबाटै जानकारी आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।
सवारी र निवास एवं कार्यालयमा खटिने सुरक्षाकर्मी स्वचालित हतियारका साथ तयार हुन्छन् । सम्भावित चुनौती विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मीलाई २४ सै घण्टा उच्च सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि मात्रै मासिक ७५ लाख बढी पुग्ने गृहमन्त्रायले जनाएको छ । यो खर्च नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीको मासिक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधालगायतको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको खर्चलगायत हो ।
