प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षा तय गर्दै उक्त आकांक्षा पूरा गर्न इतिहासमै सर्वाधिक विकास गरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । उनले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, मानवीय विकासदेखि देशको सुरक्षालगायत अनेकन पक्षमा उल्लेख्य विकास गरेको विवरण सार्वजनिकसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकाल इतिहासकै स्वर्णिम भएको बताए पनि उनी नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गराउने केही विषयहरू यस्ता छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन
जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि घात गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको छ । सरकार सञ्चालनमा पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाज आन्दोलनमा छन् । झन्डै आधा शताब्दी लामो राजनीतिक यात्रामा ओलीलाई संविधानमाथि कू गरेको, प्रतिगमन गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । ओलीले भने आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशमा लागि निर्वाचनमा जानु परेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
अध्यादेश र सांसद अपहरण प्रकरण
केपी ओली सरकारलाई बदनाम गराउने अर्को काम हो राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश । २०७७ वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने प्रावधान सहितको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो ।
पार्टीभित्रबाट चर्को आलोचनापछि सरकारले केही दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्यो । तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम विभाजनका लागि सो दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ । अध्यादेश आएपछि तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर जसपा दल बन्यो । सांसद अपहरणको प्रयास गरेको भन्दै सरकारको आलोचना तीव्र भयो । अध्यादेश फिर्ता लिए पनि यस विषयमा सरकारको आलोचना हुन छाडेको छैन ।
मेलम्चीको अन्यौल
उपत्यकाको बहुप्रतिक्षा गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि अपेक्षाजनक रुपमा अघि बढ्न सकेन । करिब ९७ प्रतिशत काम पूरा भएपछि खानेपानी मन्त्रालयले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर सीएमसीलाई भगायो ।
अहिले पनि मेलम्ची पूरा भएको छैन । नेकपा प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहका नेतृ बिना मगरले यो मन्त्रालय लामो समय सम्हालिन् । तर उनको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै पनि आलोचना भएको छ ।
बाइडबडी काण्ड
भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी काण्डका ‘मतियार’हरूलाई सुनपानी छर्के । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्यो । तर ओली सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान कमिटी बनाएर त्यसलाई फासफुस पार्यो ।
ओम्नी प्रकरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिसँगै ‘सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि’ खुब चर्चित रह्यो । उनको तीन वर्षे शासनकालभरि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन दिन्नँ’ नारा बन्यो । तर दुर्भाग्य, यही कालखण्डमा भ्रष्टाचारमा इतिहास रच्ने काम भए । सोही कारण ओली सरकार बदनाम भयो । पछिल्लो घटना थियो ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण ।’
कोभिड– १९ नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा घोटाला भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । बजार मूल्यभन्दा महँगो र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरको हो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ । लेखाले निर्णय गरे लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण पत्र भने अख्तियारमा पुगिसकेको छैन ।
जताततै कर
विद्युतीय गाडी, पुस्तकलगायत धेरै क्षेत्रमा कर बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भयो । यद्यपि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि पुस्तकमा लगाएको कर करेक्सन भइसकेको छ ।
सो निर्णयपछि अर्थमन्त्री पौडेलको प्रशंसा भयो । तर त्यसअघि यही विषयलाई लिएर सरकारको धेरै आलोचना भयो । यस अतिरिक्त होली वाइन प्रकरणमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भयो ।
होली वाइन काण्ड
विवादास्पद धर्मप्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनले गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएबापत प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भयो । पछिल्लो समय पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निशाना साँध्न नेकपाइतरका दलहरूले यसलाई प्रचार सामाग्री बनाइरहेका छन् ।
संसद् विघटनपछिका विरोध कार्यक्रमहरूमा समेत नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापाले समेत सरकारलाई प्रहार गर्न होली वाइन प्रकरणको सहारा लिइरहेका हुन्छन् ।
अपराध नियन्त्रणमा असफल
शान्ति सुरक्षाको मामिलामा सरकारको आलोचना व्यापक हुँदै आएको छ । जुन चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत देखिन्छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तदेखि बैतडीकी भागीरथी भट्टको हत्यासम्म आइपुग्दा अपराधि पत्ता लगाउन नसकेकाे भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा पटक–पटक जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
महँगी नियन्त्रणमा असफल
महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै काम गर्न सकेन । दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । चाडबाडका बेलामा कर्मकाण्डी बजार अनुगमनबाहेक आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले उपभोक्ताको पक्षमा केही काम गर्न सकेन ।
धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको हाहाकार भयो । किसानले धान भित्र्याएपछि मात्र मल आयो । तर समयमै मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारवाहीको साटो संरक्षण भइरहेको छ ।
न रेल, न पानी जहाज
चुनावअघि प्रधानमन्त्रीको दलले रेल र पानी जहाजको सपना देखाएको थियो । तर पानी जहाज कार्यालय खुलेको २ वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढेको छैन । तराईका केही जिल्लामा रेल आए पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन भइसकेको छैन ।
३३ केजी सुन प्रकरण
ओलीलाई सधैँ गिज्याइरहने अर्को काण्ड हो – ३३ केजी सुन प्रकरण । सुन तस्करीमा तत्कालीन नाइके भनेर प्रचार गरिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई इन्काउन्टरमा हत्या गर्न प्रहरीको टोली नै खटिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसको योजनाकार मानिएका एसपी श्याम खत्री फरार भए । सुन तस्करीका मुख्य योजनाकार अर्थात् त्यति बेला भनिएको ‘ठुला माछा’ अझै पनि ‘फरार’ छन् ।
