अहिले संसद् विघटन गर्ने तीनै ओली हुन् जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नै ४ वर्षअघिको भनाइलाई खण्डित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन् । यससँगै ताजा जनादेशमा जाने भन्दै निर्वाचनको घोषणा भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छदै यो निर्णय गरेपछि मुलुक राजनीतिक सङ्कट फसेको छ । सो कदम गैर संवैधानिक कदम भनेर संसद् विघटनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरू विभक्त भएका छन् । विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । सडकमा आन्दोलन चर्किएको र नागरिकहरूमा वितृष्ण बढेको छ । तर संसद् विघटन आफ्नो बाध्यात्मक परिस्थिति र विशेषाधिकार भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् र सोही अनुरूप सरकार टिकाउने प्रयासमा छन् । तर ओली संसद् विघटन विरुद्धमा रहेको आशयसहितको अभिव्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिएपछि उनीमाथि प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । ‘एकाएक ओलीको बोली किन फेरियो ? किन उनले आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्छन् ?’ धेरैले प्रश्न गरेका छन् ।

संविधान जारी भए लगतै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यति बेला संविधानको संशोधनको माग राख्ने मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए । आन्दोलनरत दलबाट ओलीले ठुलो दबाब खेप्नुर्‍यो । ओली तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष थिए । अत्तालिन माओवादी केन्द्रको गठ जोडमा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतीबेला पनि दुई दलबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । पछि ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन् । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो । आफूविरूद्ध संसद‍्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा त्यति बेला ओलीले संसदीय व्यवस्थामा भरोसा देखाएका थिए ।

०७३ वैशाख २३ गते उनले संसद्को रोष्टममा उभिएर भाषण गरेका थिए –‘संसद् भङ्ग हुँदैन । यही सांसदले जति बेला प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्दैन भन्छ तब छाड्छु’ भनेर उनले भएका थिए ।

त्यति बेला ओलीले भनेका थिए 

‘थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेका मैले देखेँ । यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो । संसद् विघटन गर्दै छन्, सरकारले संसद् विघटन गर्छ तर म सांसदलाई भन्न चाहन्छु । त्यस प्रकारको सोच छैन । संसद् भङ्ग हुँदैन ।

हामी सांसदमै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौँ र सांसदका अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौँ । कमसेकम यो सांसदले मलाई छानेर पठाएको छ । यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु । यस सांसदले जति बेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहनु जरुरी छैन भन्छ, छोडिहाल्छु । यो सांसदलाई सर्वोपरि राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जति बेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ, हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु ।’

तर यति बेला ओलीको बोली फेरिएको मात्र छैन, संविधानको व्याख्या नै आफू अनुकुल गरिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बाध्यात्मक अवस्था भनेर अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहेकै बेला उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा आफूले कदम चालेको बताउँदै आएका छन् । 

चार वर्षअघिको ओलीको अभिव्यक्ति अहिलेको अभिव्यक्ति विल्कुलै भिन्न छ । किनकि सरकार सञ्चालनप्रति क्रुद्ध बनेका उनकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको अगुवाइमा संसद‍्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भइरहेको सुइँको पाएका उनले संसद‍्मा फेस गर्नुको साटो विघटन नै गरेपछि आफ्नो बचाउमा लागेका छन् ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सकिने दिन गत आइतबार ओलीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छ ?’ भन्दै बचाउ गरे ।

उनले भने,

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् भनी कहाँ लेखेको छ ?’ उनले धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटन गर्ने लेखेको दाबी गर्दै भने, ‘केही मानिसले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन’ ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनमा जान सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छ ?’ 

संविधानको धारा ८५ लाई समेत व्याख्या गर्दै उनले संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । 

चार वर्ष अघिको ओलीको अभिव्यक्ति अहिलेको अभिव्यक्ति १८० डिग्रीको फरक छ । आफ्नो कार्यशैलीप्रति क्रुद्ध बनेका नेकपाकै शीर्ष नेताहरूको अगुवाइमा संसद‍्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भएपछि ओलीले संसद‍्मा फेस गर्नुको साटो संसद् विघटन नै गरेका हुन् ।त्यसपछि उनी आफ्नो बचाउमा लागेका हुन् । 

४ वर्षअघि भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरूद्ध संसद‍्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा समेत संसदीय व्यवस्थामा भरोसा देखाएका थिए । सोही क्रममा उनले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका थिए ।

ओलीले अहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको अविश्वासको प्रस्तावमा जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए – ‘जनताको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्ने । अपारदर्शी र अँध्यारो कुनालाई होइन सांसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरू कसैप्रति जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक हो ।’ 

तर उनले त्यति बेला आफूविरूद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव ‘स्वाभाविक र सामान्य भए नभएको दुनियाँलाई थाहा छ’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।  तर ४ वर्षपछि संसद् विघटन गर्ने उनै ओली हुन् जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नै भनाइ विपरीतको काम गरे । आफूअनुकल संविधानको व्याख्या गर्दै सरकार गठन र विघटनको थलो संसद् बनाइनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइको खण्डित गरेका छन् ।