पार्टी जोड्ने र फोड्ने 'कलङ्कित' खालको घटनाक्रम २ दशकपछि पुनरावृत्ति हुनबाट जोगिएको छ । चर्को वादविवाद जारी अध्यादेशको उपयोग गर्दै समाजवादी पार्टीका ७ सांसदलाई विभाजन गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा ल्याउने प्रयास असफल भएपछि 'कलङ्कित' घटनाक्रम दोहोरिन पाएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोचेजस्तो हुन सकेन । बरु उनले फुटाउन खोजेका दलहरू जुटेर देखाइदिए । तर अरूलाई फुटाऊ र आफू राज गर’ भन्ने सामन्तवादी सोच नेपाली राजनीतिमा अझै जीवितै रहेछ भन्ने भने पुष्टि भएको छ । राजनीतिक स्थिरतामा आगो सल्काउने योजना त असफल भयो । हठात् ल्याइएको अध्यादेश प्रकरणले बहुमतमात्र होइन बलियो सरकारमाथि कलङ्कको टिको त लागेकै छ, पार्टीसमेत बदनाम हुन पुग्यो ।

'विगतमा मधेसी दलले ओलीलाई प्रतिबन्धसमेत लगाएको इख मेट्न उनीहरूको दल फुटाएर देखाइदिने र मधेसमा पकड राख्ने ओलीको चाहना थियो । भलै पुरा भएन,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।

२०५० को दशक नेपाली राजनीतिमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस, राप्रपाको फुटको इतिहासले कलंकित थियो । त्यो समय सांसद किनिने र बेचिने ‘उर्वर’ दशक बन्यो । अहिले भने एकल दलको झन्डै दुई तिहाइनजिक बहुमत रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीकै योजनामा सांसद अपहरण गरी पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने चर्चाले संसदीय पद्धतिको विकृत रूप थप उदाङ्गो पारेको छ । 

आफूलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भनाउने प्रधानमन्त्रीले ‘अरूलाई फुटाऊ र आफू राज गर’ भन्ने सामन्तवादी सोच बोकेको भन्दै आलोचना भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक ‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै अपहरणकारीको योजनाकार बनेको’ आरोप लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री तथा सरकारले स्पष्टीकरण दिनै आवश्यक ठानेको छैन ।

दुई तिहाइनजिक बहुमत रहेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीनै यति भयानक डरलाग्दा घटनाका योजनाकार थिए त ? समाजवादी पार्टीले फुटाउनका लागि आफ्ना सांसद अपहरण गरेको आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर समाजवादी पार्टी फुटाएर आफ्नो दल नेकपामा ल्याउन खोजेको भने प्रधानमन्त्री ओलीले स्विकारेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीकै रणनीति र सहयोगबाट समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी फुटाउने तयारी गरेकी थिइन् । नयाँ पार्टी बनाउन सात सांसद जुटाउने काम करिब पुरा भैसकेकोे थियो । यादवसहित सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशङ्कर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले सो निर्णय गरेर दल दर्ताको तयारी गर्दै थिए । उनीहरुले ४० प्रतिशत सांसद सदस्य जुटाएर पार्टी विभाजन गर्नुअघि नै समाजवादीले अर्को मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग पार्टी एकता गर्याे । पार्टी एकतापछि ७ सदस्यीय सांसदको ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि यादव समूहको नयाँ दल गठन प्रयास असफल भयो ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउने योजनाअनुसार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । आफ्नै दलका नेताहरूको असहयोगका कारण असफल भएको गुनासो गरे । आखिर समाजवादी पार्टीका सांसद नेकपामा मिसिँदा ओलीलाई के फाइदा हुन्थ्यो होला त ?

सदाबहार सत्तामा रहने आकांक्षा

सङ्घीय संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन अरू दल फुटाएर केही सांसद तान्नु जरुरी थिएन । तर भोलिका दिनमा कथम कदाचित पार्टीभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् कि भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रास थियो । उनले पार्टीका हरेक संरचना र संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा समेत बहुमत गुमाएका छन् । आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रधानमन्त्री अरूलाई बनाउन लागे भने पनि नेकपा विभाजन गर्ने उनको मनसाय हुनसक्ने अनुमान धेरैको छ । ती त्यतिसम्म नभए पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने चलखेल भएमा पार्टी विभाजन गर्ने धम्कीले सत्ता बचाउने चाहना हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । आफूलाई हटाएर सरकार चलाउन सजिलो छैन भन्ने पार्टीमा आफूइतर पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षलाई धम्की दिने ओलीको पछिल्लो रणनीति देखिएको राजनीतिक विश्लेषक  पुरन्जन आचार्य बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘प्रचण्डसँग पार्टीमा ४० प्रतिशत सदस्य छन् । ओलीसँग करिब ३५ प्रतिशत र माधव नेपालसँग करिब २५ प्रतिशत छन् । पछि सत्ता–सङ्घर्ष बढ्दै जाँदा अङ्कगणित घटबढ हुन सक्छ, त्यसैले उनी निश्चिन्त हुन चाहन्थे । यसका लागि उनले अरू दल फुटाएर आफ्नोमा सांसद ल्याउन खोजे ।’ पार्टीभित्र एकलौटी शासन गर्ने, सत्ता एकलौटी चलाउने र आज मात्र होइन, भोलि पनि पार्टीभित्र सत्ता अरू कसैलाई नदिने उनमा आकाङ्क्षा रहेको आचार्यको विश्लेषण छ ।

मधेसमा सहज परिस्थितिको निर्माण

आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्त्याएमा पार्टी फुटाउने ओलीको चाहना त छदैछ । त्यो परिस्थिति आएमा पनि मधेसी नेताहरू आफूसँग हुने भएकाले ती क्षेत्रमा आफ्नो पकड रहने ओलीको विश्वास थियो । यदि सिङ्गो कार्यकाल आफू नै प्रधानमन्त्री रहँदा र पार्टी नफुटाउँदा पनि जति धेरै मधेसी दलका सांसद आफूसँग भयो, मधेसमा त्यति सजिलो हुने उनलाई लागेको बुझ्न सकिन्छ । 'विगतमा मधेसी दलले ओलीलाई प्रतिबन्धसमेत लगाएको इख मेट्न उनीहरूको दल फुटाएर देखाइदिने र मधेसमा पकड राख्ने ओलीको चाहना थियो । भलै पुरा भएन,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको रणनीति, राजनीति र नैतिक रूपमा नै असफल भएको विश्लेषक आचार्यको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपति झन् सक्रिय भएर प्रधानमन्त्रीको गल्ती कमजोरीलाई अगाडि बनाउने कार्यमा संलग्न भएको देखिन्छ । उनले भने ‘दुवैको नैतिक शक्ति पनि ह्रास भयो । जनताका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नजरमा कच्चा खेलाडी भन्ने पुष्टि भयो । यिनीहरूको हातमा नेपाल सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश गयो । उनीहरूको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्यो ।’