काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा नेपाल टेलिभिजनमा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका लागि स्टुडियो निर्माणमा प्रचलित कानुन विपरीत काम भएको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनले सो काममा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको उल्लेख छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन केही समयपछि राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइँदै छ ।
नेपाल फ्ल्यासलाई उपलब्ध महालेखाको प्रतिवेदनमा स्टुडियो इन्टेरियर शीर्षकमा प्रश्न उठाएको हो । ओलीले जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता दिने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका भान्जा पर्ने मनोज पाण्डेले ओलीको अन्तर्वार्ता लिने गर्दथे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल टेलिभिजनमा रहेको स्टुडियोमा इन्टेरियर गरेको भनी ट्वान्टीफस्ट नेपाललाई १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । महालेखाले सो भुक्तानीप्रति प्रश्न उठाएको हो । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ- 'उक्त कार्य गर्नको लागि नेपाल टेलिभिजनको नाममा बजेट विनियोजन गरी सोही संस्थाबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी छनोट गर्नुपर्नेमा (प्रधानमन्त्री) कार्यालयबाट सोझै विधि अवलम्बन गरेको पाइयो ।'
महालेखाले उक्त निर्माण कार्यको लागि नापी किताब र कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगरेको बेथिति खुलाउँदै स्टुडियो इन्टेरियरपछि प्रयोगमा नआएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि भनेर बनाइएको एक्सन रूम निर्माणमा भएको कामकारवाही र भुक्तानीबारे पनि महालेखाले प्रचलित कानुन विपरीत भन्दै प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा एक्सन रुम निर्माण गरी प्रणाली जडान गरेबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यो काम शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रालिले हात पारेको थियो । यी सबै प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकारी अस्कर अलीको हात रहको थियो ।
यो काम गराउन सरकार मातहतै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत अघि बढ्न अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसके पनि केन्द्रमार्फत काम नभएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्कसँग झन्डै साढे चार करोड रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा उसले गरेको कामको मूल्याकंन गर्दा ७८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र देखिएपछि कम भुक्तानी दिइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन करोड ५२ लाख १७ हजार बराबरको काम भएको भनी मूल्याङ्कन गरेको भए पनि तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँको बैङ्क जमानत लिई तीन करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यहाँ झन्डै ११ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको देखिएको छ । महालेखाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो मूल्याङ्कनलाई समेत विश्वास गरेको पाइएन भनी आफ्नो प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसगरी उपकरण जडान भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रदेश मुकामहरूमा त्यसको सञ्चालन एवं सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति, विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएको भन्दै ती उपकरणहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेकोप्रति पनि महालेखाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
