काठमाडौँ । प्रहरी कर्मचारीले बढुवाका लागि मानपदवी (तक्मा) बापत पाउने २ अङ्क अबदेखि नपाउने भएका छन् ।

गृहमन्त्रालयले तयार पारेको मानपदवी अलङ्कार सम्बन्धी मापदण्डमा प्रहरी कर्मचारीलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको हो । ‘प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीमै व्यवस्था गरेर अङ्क प्रदान गरिने भएकाले विभूषणसम्बन्धी मापदण्डमा कुनै व्यवस्था नगरिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

गृहमन्त्रालयले यसअघि तयार पारेका प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनबाट पनि सो व्यवस्था हटाइएको थियो । कार्यक्षेत्रमा खटिँदा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तक्मा नपाउने तर भनसुन गर्नेले पाउन थालेपछि मानपदवीबापतको २ अङ्क हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो । विद्यमान प्रहरी ऐनअनुसार कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा पाउने १०० अङ्कमा विभूषण, मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकबापत २ अङ्क पाउने व्यवस्था छ। यो अङ्क जुनसुकै तहका प्रहरी कर्मचारी बढुवा हुँदा पाउँछन् ।

तक्माका लागि गृह मन्त्रालय वा गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवै निकायबाट सिफारिस हुन्थ्यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारणवश सिफारिस नगरे पनि पहुँचवाला प्रहरी कर्मचारीले गृह मन्त्रालयबाट सोझै तक्मा लिने गरेका थिए । यस पटक पनि गृहका कर्मचारीमाथि सिफारिसका लागि दबाब पर्न थालेपछि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने तक्माको अङ्क काट्न प्रस्ताव गरिएको हो । संघीय प्रहरी ऐनमा बढुवाका लागि अंकभार तोक्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल समेत भएको थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयको विभूषण शाखाले राखेको छलफलमा पनि प्रहरी कर्मचारीको अंकभार कटौती गरिएको हो । 

प्रहरी ऐनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४०, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण/विशेष जिम्मेवारीबापत ७ र बढुवा समितिले दिने ७.५ अङ्क कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि विशेष जिम्मेवारी वा चुनौतीपूर्ण काम गरेबापतको अङ्क ५ थियो । नयाँ ऐनमा यसलाई मानपदवीबापतको २ अङ्क थपेर ७ अङ्क प्रस्ताव गरिएको छ ।

उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तक्मा नपाउने तर भनसुन गर्नेले पाउन थालेपछि मानपदवीबापतको २ अङ्क हटाउन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विद्यमान प्रहरी ऐनअनुसार कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा पाउने १०० अङ्कमा विभूषण, मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकबापत २ अङ्क पाउने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सहित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई बलियो बनाउन चुनौतीपूर्ण कार्य गरेबापतको अंकभार बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । चुनौतीपूर्ण काम गरेबापतको ७ अङ्क सिधै कार्यालय प्रमुखले दिन पाउनेछन् । ‘प्रहरी कर्मचारीहरू चेन अफ कमान्डमा भन्दा पनि बढी राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताकहाँ धाउने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा गृह मन्त्रालयले दिने तक्माकै दुरुपयोग भयो । त्यसैले यसलाई ऐनबाट हटाएर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा नायव महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ,’ प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लेख छ । 

यसमा मानपदवीको पनि नम्बर जोडिने भएकाले सरकार सदैव यही कारणले विवादमा पर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेशको अधिकारका विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । सेवाअवधि, प्रदेशबाट केन्द्रमा सरुवा वा केन्द्रबाट प्रदेशमा सरुवा गर्दा कसलाई कति अधिकार दिने, नियमन कसरी गर्ने र चेन अफ कमान्ड कसरी कायम गर्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रहरी निरीक्षकको भर्ना ५१/४९ 

प्रहरी निरीक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दा बराबरी सङ्ख्यामा भर्ना लिई पदपूर्ति गरिने संघीय प्रहरी ऐनमा प्रस्ताव गर्ने भनिए पनि पछिल्लो पटक ५१ र ४९ बनाइएको छ । सो ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्दा रिक्त पदमा खुलाबाट ५१ प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ४९ प्रतिशत गरी पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि खुलाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था थियो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउँदा सङ्गठनलाई बढी फाइदा हुने र अनुभवीले प्राथमिकता पाउने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो  ।अघिल्लो मस्यौदामा सो विषय उल्लेख थिएन । वरिष्ठ हबलदारको नयाँ पद सिर्जना गर्ने अघिल्लो मस्यौदालाई सदर गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ हबलदारको पद छैन । सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै सो पद कायम छ ।

तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपरोस् भनेर प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदपूर्तिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुलाबाट लिइने अवधारणा बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय ढाँचाअनुसारको ऐन नहुँदा प्रहरीबाट साबिककै ढाँचामा दैनिक कार्यसम्पादन हुने गरेको छ । साङ्गठनिक ढाँचाका आधारमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रणालीमा गइसके पनि ऐन आउन बाँकी छ ।

सरकारले यसअघि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले तयार पारेको ‘संघीय ढाँचामा नेपाल प्रहरी सङ्गठनको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–०७३’ अनुसार नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा दुई चरणमा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गरिने र दोस्रो चरणमा राजपत्राङ्कित प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।