काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । निर्वाचन आयोगले ढिलोचाँडो यसको आधिकारिकताबारे छिनोफानो गर्ने नै छ । प्रतिनिधिसभा भङ्गपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतर पक्ष सडक आन्दोलनमा होमियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले शक्ति प्रदर्शन तथा विरोधसभालाई तीव्र बनायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीका नेताहरूको मोर्चाबन्दी तीव्र भयो । काठमाडौँसहित देशभर नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आन्दोलन गर्दै आएको छ । देखावटी रूपमै भए पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकार विरुद्ध छ ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले पहिलो सभा सुदूरपश्चिमको मुख्य ठुलो सहर धनगढीमा गर्‍यो । धनगढीबाटै शक्ति प्रदर्शन र बृहत् सभा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले । सोही अनुसार पुस २४ गते सभा तय भयो । देशभर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा ओली पक्षको पहिलो शक्ति प्रदर्शनमा व्यापक जनसमर्थन जुट्यो । त्यो संसद् विघटन गर्ने ओली समूह अर्थात् सरकारकै प्रतिष्ठाको विषय पनि थियो ।  

धनगढीको आमसभामा ५० हजार सङ्ख्या हाराहारीमा जनसहभागिता जुट्यो । विगतमा साबिक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति सङ्ख्या पुग्न सकेको थिएन । पार्टी फुटेलगत्तै भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो शक्ति प्रदर्शन सम्भव तुल्याउने मुख्य पात्र थिए उनै मन्त्री भट्ट ।

सुदूरपश्चिममा प्रभावशाली बनेका भट्टले आफ्नो राजनीतिक आयतन विस्तार गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धनगढी उतारेका थिए । र, त्यहाँको व्यापक जनसहभागिताबाट त्यसलाई चरितार्थ गराए ।

माओवादी युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका भट्ट विगतमा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिन्थे । तत्कालीन पार्टी माओवादीमा समेत उनको भूमिका अतुलनीय थियो । तर माओवादी र एमाले पार्टी एकीकरणका भई नेकपा हुँदा उनलाई कुनै पनि पद दिइएन । एकीकरणपछि बनेको नेकपा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाइए साबिक एमालेका नेता भीम रावल । प्रचण्डकै मनसायबाट रावललाई च्यापेर आफूलाई किनारा लगाइएको थाहा पाएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यतिन्जेलसम्म उनलाई मन्त्रीसमेत बनाइएन ।

पार्टी एकीकरणको अढाई वर्षपछि मात्रै भट्टलाई ओलीले मन्त्री बनाए । भट्ट पूर्व माओवादी भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डले सिफारिस गर्नुपर्दथ्यो । तर उल्टै प्रचण्डले रावललाई मन्त्री बनाउन दबाब दिए । त्यो दबाब पन्छाउँदै ओलीले भट्टलाई साथमा लिए ।

रावल पार्टी इन्चार्ज भइसकेकाले उनैलाई फेरि मन्त्री दिनु न्यायसङ्गत नहुने ओलीको तर्क थियो । २०७५ साल मङ्सिर ५ गते ओलीले भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । ओलीले भट्टलाई मन्त्री बनाएपछि रावल ओलीका कट्टर विरोधी बने । रावल र भट्टको कित्ता फेरियो । भट्ट प्रचण्ड प्यानल त्यागेर ओलीनिकट भए । रावल प्रचण्डतिर गए ।

सुदूरपश्चिमको विकास योजना

भट्टले पछिल्लो पार्टी विभाजनका गतिविधिमा खुलेरै ओलीलाई साथ थिए । भट्ट हाल ओली पक्षका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुन् । नेता भट्टले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले उत्तरमा चीनसँगको नाका र दक्षिणमा भारतसँगको सुख्खा बन्दरगाहले मात्रै सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खुल्ने योजना बनाएका थिए ।

‘सुदूरपश्चिममा सुख्खा बन्दरगाह र भारतसँग अन्तर्देशीय नाकाको विस्तार बाहेकको विकल्प थिएन । अझ नेपालको उत्पादन भारतमा लैजान र भारतसहित तेस्रो मुलुकको उत्पादन नेपालमा सहज रूपमा भित्र्याउन सुख्खा बन्दरगाहको कुनै विकल्प थिएन । त्यसैले ०६४ सालमै मैले सुख्खा बन्दरगाह भनेको हुँ’, नेता भट्टले भने ।

त्यसले चाँडै मूर्तरूप पनि लिँदै छ । कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–२ दोधारा चाँदनीमा मन्त्री भट्ट स्वयंले सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरिसकेका छन् । आगामी दुई वर्षमा बनिसक्ने तयारी छ ।

भारतले उसको चम्पावत जिल्लामा पर्ने जोडबुडा नदी हुँदै गडिगो भएर नेपालको चाँदनीनजिकै सुख्खा बन्दरगाहका लागि प्रवेश विन्दु तोकेको छ । ‘नेपालले महाकालीमा बनाएको चार लेनको सडक र त्यसनजिकै नेपाल–भारतका एकीकृत भन्सार चौकीले पनि नेपालको विकासमा टेवा पुग्छ । अझ त्यसमा अन्तर्देशीय व्यापार र आर्थिक क्षेत्रको पनि तयारी भइरहेको छ’, नेता भट्टले भने ।

कैलालीको डुँडेझारीमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र, धनगढी–अत्तरिया सडकमा औद्योगिक करिडोर, कञ्चनपुरको दैजीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सुरुदेखि नै लडेका भट्टको त्यो सपना पनि पूरा हुँदै छ ।

ओलीको सुदूरपश्चिम मियो

पहिले दाहालका विश्वासपात्र रहेका भट्टजस्तै सुदूरपश्चिममा ओलीलाई अभियन्ताको खाँचो थियो । साबिकको एमाले भएका बेला ओली पक्ष सुदूरपश्चिममा निकै कमजोर थियो । पार्टी एकीकरणपछि ३९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट मन्त्रिपरिषद्मा ओलीका एक मात्र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा मात्र राखिएका थिए । अहिले, ओलीको पक्षमा नेता लेखराज भट्ट, माओवादीबाट जितेका तर हालै राजीनामा गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालगायत केही नेता पनि थपिएका छन् ।

भट्टले दोस्रो पटक उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । कैलाली घर भएका भट्ट डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए । त्यसअघि प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी श्रम मन्त्री थिए ।

प्रचण्डले आफ्नो संस्कार देखाए

भट्ट ओली पक्षमा गएसँगै प्रचण्डले प्रतिसोध स्वरूप सत्तोसराप गर्दै आएका छन् । आफूलाई छाडेर हिँडेका उनै नेता भट्टलाई केही सता अघि धनगढीमा आयोजित विरोधसभा प्रचण्डले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् । जनयुद्धका एक सहयोद्धालाई अपमान गर्दा पनि भट्टको कद घटेको छैन । कारण हो उनले त्यसको प्रतिवाद विनम्रतापूर्वक गर्नू । भट्टले भनेका छन्- 'प्रचण्डले आफ्नो संस्कार देखाए ।' बरु यतिबेला प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ । सोही अभिव्यक्तिकै कारण प्रचण्ड अहिले माओवादीकै नेता कार्यकर्ताको आलोचनाको तारो बनिरहेका छन् ।

‘तपाईँलाई अहिले प्रचण्डले दलालको पनि दलाल भनिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा भट्ट भन्छन् ‘मलाई अन्यथा लागेको छैन । प्रचण्डले आफूसँग भएको संस्कार देखाए', उनी भन्छन् ।

अनि भए प्रचण्डको कोपभाजनको सिकार

चार दशक प्रचण्डसँगै सहकार्य गरेका भट्टको मतभेद २०५८ बाटै सुरु भएको थियो, जतिबेला प्रचण्डले जातीय राज्यसहितको सङ्घीयताको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । तर भट्टले जातीय राज्य हुनुहुन्न भनेर ०५८ भदौमा प्रचण्डसँग विद्रोह गरे ।

२०५८ मा रोल्पाको ढाङढुङमा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यहाँ जातीय राज्यको प्रस्ताव आउँदा त्यो कम्युनिस्ट विचारधारा विपरीत हुने कुरा भट्टले भनेका थिए । हुन पनि 'अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ' भन्ने गीत गाउने कम्युनिस्टहरूले जातीय राज्यको कुरा गर्नु सिद्धान्तविपरीत नै थियो । त्यतिखेर भट्टले भनेका थिए- 'यसले भोलि पार्टी र राष्ट्र दुवैलाई समस्या पार्छ ।' हुन पनि त्यस्तै भयो । जातीयताको नाममा राजनीति भयो । क्रान्ति भयो । मानिस मरे । तर त्यस्तो राज्य आएन । प्रचण्ड स्वयंले त्यो मुद्दा छोड्नु पर्‍यो । अध्ययन, अनुसन्धान नगरी हचुवा निर्णय नगरौँ भनेर त्यतिबेला मत राख्ने लेखराज भट्ट भने त्यही समयदेखि प्रचण्डको कोपभाजनको सिकार हुँदै गए ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको अगुवा भएकोले भट्टले पार्टी सरकारमा गएको बेला नेतृत्व सामु ती मुद्दा पनि उठाए । तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको सरकारले यसबारे कहिल्यै चासो नदिएको भट्टको बुझाइ छ । दुई पक्षीय वार्ताबाट त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो काम प्रचण्डबाट नभएपछि भट्टले झस्किए । उनलाई लाग्यो राष्ट्रियता त नारामात्र रहेछ । किनकि यस्तो मुद्दा उठाउँदा प्रचण्डले सदैव टार्दै गए ।

तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा स्पष्ट अडान लिएकाले आफूमा गहिरो छाप परेको भट्ट बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘आफ्ना कुराहरू जे छन् प्रधानमन्त्री ओलीले निडर भएर राख्नु भयो । प्रमाण जुटाउने, नक्सा ल्याउने, अध्ययन गराउने काम गर्नुभयो । कुनै राष्ट्र सानो र ठुलो हुन सक्छ । तर, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाभिमान सबैको समान हैसियतको हुन्छ । यो भन्दा पहिलाका कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेनन् ।’